काठमाडौं - विशेष अदालतको टिप्पणीले अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई नैतिक संकटमा परेका छन् । उनी मात्र होइन सुशासनको दृष्टिले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । ओलीले राईलाई विगतमा पनि संरक्षण गर्दै आएको इतिहास छ । यस्तै घटनामा संविधान अनुसार ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ नदेखिएपछि सर्वोच्चले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेको थियो । अहिले वाइडबडी घोटलामा आफूलाई जोगाएर अरूलाई मुद्दा लगाएका अख्तियार प्रमुख राईमाथि विशेष अदालतले त्यस्तै नैतिक चरित्रसँग जोडेर टिप्पणी गरेपछि उनीमाथि महाभियोग लगाउने तहसम्मको टिप्पणी उठेको छ । 

दुई वटा वाइडबडी विमान किन्दा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसलामा विशेष अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानीछानी मुद्दा लगाएको भन्दै गम्भीर ‘टिप्पणी’ गरेको छ। अध्यक्ष प्रेमकुमार राई दुवै विमान खरीद प्रक्रियाका निर्णयमा प्रत्यक्ष सामेल भए पनि अख्तियारले उनलाई अनुसन्धानको दायरामै ल्याएको थिएन। 

राई नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष छँदा विमान खरीदको निर्णय भएको थियो। त्यस्तै राई नेतृत्वकै कर्मचारी सञ्चय कोष सञ्चालक समितिले विमान आपूर्ति कम्पनीका कागजातहरू शंकास्पद देखिँदादेखिँदै पनि निगमलाई ऋण निकासा गरेको थियो। 

विशेष अदालतले विमान खरीद गर्ने निर्णय भएसँगै निगमले जारी गरेको खरीद प्रस्तावपत्र अस्पष्ट र अन्योल सिर्जना गर्ने खालको भएको र त्यहीँबाट अनियमितताको बिजारोपण भएको पनि फैसलामा औंल्याएको छ। प्राविधिक र संरचनात्मक विशेषताहरू तोक्दा नयाँ वा पुरानो कस्तो जहाज खरीद गर्न लागिएको भन्ने समेत उल्लेख नगरी प्रस्तावपत्र खोलिएको विशेष अदालतको निष्कर्ष छ। ‘अनिश्चितता र अस्पष्टता सिर्जना गरी, गराई नयाँ वा एक हजार घण्टा उडान भरेको, सन् २०१४ पछि बनेको जहाज खरीद गर्नेजस्ता अस्पष्ट र भ्रमित हुने खालको मिश्रित सर्त राखेर सूचना जारी गरेको देखिन्छ,’ विशेष अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘अतः उक्त विमान खरीद प्रक्रियाको बदनियतको शुरूआती विन्दु नै यहीनेर देखिन आउँछ।’

विशेष अदालतले अख्तियारको अभियोजनलाई ‘चयनमुखी’को संज्ञा दिएको छ। राई नेतृत्वको निगम सञ्चालक समितिले नै जहाज किन्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैको निरन्तरता भएको पृष्ठभूमि केलाउँदै फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ। चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्त विरूद्ध हुन्छ।’

अन्ततः विशेष अदालतले नै अख्तियारका पदासीन प्रमुख आयुक्त जोडिएको मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन दूषित भएको न्यायिक टिप्पणी गरेको हो। विशेष अदालतको टिप्पणीका कारण राई पदमै बसिरहन नैतिक र कानूनी प्रश्न उठेको छ।  

संवैधानिक कानूनका जानकार प्राध्यापक विपिन अधिकारीका अनुसार, फैसलामा अनुसन्धान र अभियोजनबारे लेखिएको न्यायिक टिप्पणीको गहिरो अर्थ र मूल्य हुने गर्दछ । अधिकारी भन्छन् “अदालतले चयनमुखी अभियोजन देखिनु भन्नुको अर्थ फौजदारी कानूनको प्रयोग विषयवस्तुको आधारमा होइन, विभेदपूर्ण रुपमा भयो भन्ने विधिशाष्त्रीय मान्यता हो।”

संविधानको धारा २३८ को उपधारा ६ मा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा नियुक्त हुन चाहिने योग्यताबारे व्यवस्था छ। उपधारा ६ को ‘ङ’मा यी पदमा नियुक्तिका लागि ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ। 

विशेष अदालतले फैसलामै प्रस्ट भाषामा अख्तियारले प्रमुख आयुक्त राईलाई जोगाएर अनुसन्धान र अभियोजन गरेको लेखेकाले उनी कानूतः पदमा बसिराख्न नमिल्ने कानूनविद् अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार अदालतले न्यायिक टिप्पणी लेखेको यो विषयको निकासका दुई वटा बाटो छन्। पहिलो, राईले पदबाट राजीनामा दिने र दोस्रो संसद्ले महाभियोग लगाउने। “अदालतको सम्मानका लागि पदबाट बिदा हुनुपर्छ,” अधिकारी भन्छन्, “उहाँ ९राई०ले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेर जान सकिने ठाउँ छ। पुनरावेदन जाने भनेको सम्मानजनक तरिकाले हो। व्यक्तिगत मुद्दामा शक्तिमा बसेर अपीलमा जाने भन्ने अनैतिक हुन्छ।”

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि अरूलाई मुद्दा चलाउने अख्तियार प्रमुख नै भ्रष्टाचार कसूरमा संलग्न देखियो भनेर विशेष अदालतले भनेकाले उनी पदमा बसिराख्न नमिल्ने बताउँछन्। “तपाईंले अरूलाई जे कसूरमा मुद्दा चलाउनुभयो, उक्त कसूरमा तपाईं आफै संलग्न भएको देखियो भनेर अदालतले प्रस्ट भनेको छ,” पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, “अदालतले अख्तियार प्रमुखलाई पनि मुद्दा चल्नुपथ्र्यो भनेको होे। यो त उहाँ (राई) लाई विशेष अदालतले नसियत दिएको हो। नसियत पाएको व्यक्ति अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायको पदमा बसिराख्न मिल्छ ?”  

अख्तियार प्रमुख राई पदबाट नअलग्गिने हो भने संसद्ले महाअभियोग लगाउनुपर्ने विकल्प बाँकी रहने कानूनविद् अधिकारीको भनाइ छ। “पदबाट अलग्गिनु उत्तम विकल्प हो। संसद्ले महाअभियोग लगाउने अर्को कानूनी बाटो हो,” उनी भन्छन्। 
कानुन सबै नागरिकका लागि समान हो भनेर अनुभूति गराउन पनि सरकारले  राईलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने हो । आफै संलग्न मुद्धामा आफूलाई अलग गरेर अरुलाई मुद्धा लगाउने उनको नियतमाथि नै गम्भीर आशंका उठेकोले अनुसन्धानको लागि उनले आफै पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्दछ । यतिबेला मानिसहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले ‘भ्रष्टाचारको संरक्षक’ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको सन्दर्भलाई स्मरण गरिरहेका छन् । आफ्रमाथि लागेको आरोपलाई गलत सावित गर्ने नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै जिम्मा ।