काठमाडौं– परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको छ। बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको उल्लेख गर्दै सरकार यस विषयमा अडिग रहेको बताएको हो।

नेपालले भारत सरकारलाई सो क्षेत्रमा सडक विस्तार, सीमा व्यापारलगायत कुनै गतिविधि नगर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराइएको छ। साथै, विवादित क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उता, भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको उक्त टिप्पणीप्रति आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छ । प्रवक्ता रणधीर जैसवालले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भारतको अडान दोहोर्‍याउँदै भने, ‘हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको लिपुलेक पासबाट भारत–चीन सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धी टिप्पणीप्रति ध्यान दिएका छौँ । हाम्रो अडान स्पष्ट छ। लिपुलेक पासबाट भारत–चीन सीमा व्यापार सन् १९५४ देखि चल्दै आएको छ र यो दशकौँसम्म निरन्तर रह्यो। कोभिड र अन्य कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो । अब दुवै पक्षले व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् ।’

जैसवालले भने , ‘सीमासम्बन्धी दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। एकपक्षीय रूपमा कृत्रिम क्षेत्रीय दाबी स्वीकार्य छैन। भारत नेपालसँग सीमा समस्याको समाधानका लागि कूटनीतिक संवाद र रचनात्मक सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्न तयार छ ।’