काठमाडौं - राज्य लोक कल्याणकारी र सरकार सहजकर्ताको रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आजको आवश्यक्ता हो । राज्यलाई कसरी लोकल्याणकारी बनाउने भनेर आज विश्वमा बहसहरु भैरहेका छन् । कतिपय मुलुकहरुले आफूलाई कल्याणकारी राज्यको रुपमा स्थापित गराउन सफल पनि भएका छन् । यस्ता राज्यहरुमा सरकारहरुले जनतालाई सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध सहज रुपमा प्रदान गर्ने गर्दछन् । तर नेपालका शासकहरू भने विगतदेखि नै जनतालाई सास्ती र त्रासको छायामा राखेर शासन गर्न अभ्यस्त छन् । नागरिकलाई सहजता, सेवा र सुविधा दिने हैसियतमा राज्यको उपस्थितिभन्दा बोझ, कर र नियन्त्रणकै माध्यममा शासन गर्ने परिपाटी स्थायी अभ्यासझैँ बनिसकेको छ । यही शृंखलाको निरन्तरता स्वरूप आज फेरि आम नागरिकमाथि अर्को असहज निर्णय लादिएको छ– ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ प्रणाली ।

संवैधानिक व्यवस्थाहरु हेर्दा भने नेपाल लोक कल्याण्नकारी राज्यतर्फ अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । नागरिकलाई राज्यका सेवा सुविधाहरु सहज रुपमा प्रदान गर्ने प्रावधान संविधानमा राखेको पाइन्छ  । तर सरकारको कार्यशैली भने त्यस अनुरुप छैन । सरकारले बनाउने ऐन, कानुनहरु भने नागरिकलाई कसरी सास्ती दिन सकिन्छ र आर्थिक शोषन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बनिने गरेको देखिन्छ । अहिले  ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ प्रणाली प्रकरणलाई यही उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । नौ वर्षअघि सुरु भएर विवादको दलदलमा हराएको यो योजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले असोज १ गतेदेखि पुनः अनिवार्यताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गरी सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि यो योजना रोकिएको थियो । व्यावहारिकरुमा यो योजना सर्वसाधारणमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थोपर्ने अर्को माध्यम बन्ने खालको छ ।

मोटरसाइकलका लागि २,५०० र ठूला सवारीका लागि ३,६०० रुपैयाँ तिरेर मात्र नम्बर प्लेट पाइन्छ, जुन सामान्य प्लेटभन्दा पाँच गुणा महँगो हो । २५ लाखभन्दा बढी सवारीसाधनमा यो योजना लागू गर्दा झन्डै ७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ संकलन हुनेछ, जसको ७० प्रतिशत विदेशी कम्पनीलाई जाने सम्झौता गरिएको छ । त्यसमाथि ठेक्का पाएको टाइगर–आईटी कम्पनी विश्व बैंककै कालोसूचीमा परेको संस्था हो भन्ने तथ्यले योजना अझै गम्भीर प्रश्नको घेरोमा परेको छ ।

नेपालको सवारी व्यवस्थापन प्रणाली विगतदेखि नै अव्यवस्थित रहँदै आएको छ । नक्कली नम्बर प्लेट, कर छली, चोरी, अवैध सवारी सञ्चालनजस्ता विकृति छ । यी समस्याको समाधान अवश्य पनि चाहिन्छ । तर, समाधान खोज्ने नाममा महँगो, अपारदर्शी र अल्पप्रभावकारी प्रणाली नागरिकमाथि थोपर्नु नै विरोधाभास हो । यसको समाधान  ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ प्रणाली अवश्य पनि हुन सक्तैन । यो त केवल जनतालाई सास्ती दिने र विदेशी कम्पनिलाई पोस्ने योजना मात्र बन्नेछ । सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स त अहिलेसम्म व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । स्मार्ट लाइसेन्स वितरणदेखि सामान्य सेवासम्म ढिलाइ, लापरबाही र व्यापक भ्रष्टाचारले सर्वसाधारणलाई आजित बनाइसकेको छ ।

सरकारी सेवालाइृ सहज र सरल बनाउनुको साटो सरकारले झन जटील र झण्झटिलो बनाइरहेको छ । नागरिकले पैंसा तिरेर पाइने सेवामा समेत महिनौ. पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।  लाइसेन्स लिनु युद्ध जित्नुभन्दा सजिलो छैन । महिनौं पालो कुर्नुपर्ने, आवेदन फारम भर्नमै दलालको चलखेल, लाइसेन्स प्रिन्ट हुन वषौंँ लाग्ने । यो प्रक्रिया सजिलो, छिटो र पारदर्शी बनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई जटिल र अत्यसलाग्दो बनाइएको छ ।

यस प्रणालीको अर्को संवेदनशील विषय भाषाको प्रश्न हो । नेपालको संविधानले देवनागरी लिपीलाई राजकीय लिपी ठहर गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण नम्बर प्लेट अंग्रेजी लिपीमै अनिवार्य गरिएको छ । यसले केवल भाषा होइन, राष्ट्रिय पहिचानसमेत संकटमा परेको अनुभव सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् । प्रविधि र सरलताको नाममा मातृभाषा र लिपीलाई निष्क्रिय पार्ने निर्णय सांस्कृतिक अपमान हो ।

यो प्रणाली कुनै नयाँ होइन । संसारमा दशकौँ अघिदेखि प्रयोग भइसकेको यो प्रविधि धेरै मुलुकले विस्थापित गरिसकेका छन् । तर, नेपालमा भने पुरानै प्रविधिलाई आधुनिकता र सुरक्षाको नाममा बेचिँदैछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपालले दीर्घकालीन दृष्टि राखेर आधुनिक प्रविधि रोज्नुपर्नेमा उल्टै सीमित प्रयोगको पुरानो प्रविधि नागरिकमाथि लाद्नु केवल स्वार्थ र कमिसनको चक्रब्यूह मात्रै हो । त्यसैले सचेत नेपालीहरुले सरकारको यो घातक निर्णयको भण्डाफोर गर्नुपर्दछ । यसले आर्थिक मन्दीले थिचिएका नेपालीमाथि झन ठूलो आर्थिक भार र तनाब थप्दैछ । अर्कोतिर कमीसनको लोभमा जनतामारा निर्णय गर्नेहरुलाई चौतर्फी हमला गर्दै आगामी निर्वाचनमा दण्ढित गर्ने संकल्प गर्न आवश्यक छ ।