काठमाडौं– नेपाल सरकारले सुन तथा गरगहना, लक्जरी रिसोर्ट, मदिरा, पाँच तारे होटल वा सो भन्दा माथिलाई विलासिताको वस्तु तथा सेवा भन्दै २ प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लिन थालेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले ‘विलासिता शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ २०८२ साल साउन १ गतेदेखि लागू गर्दै २ प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लगाउँदै आएको हो । 

जुन बस्तुको उपस्थिति हुँदा वा नहुँदा आम–नागरिकको दैनिकीमा खासै फरक पर्दैन त्यस्ता बस्तुलाई विलासिताको श्रेणीमा राख्दै राज्यले राजस्व उठाउन थालेको हो । आर्थिक हिसावले बलिया र जीवन स्तर उच्च भएका समुदायले आफ्नो जीवनशैली सहज बनाउन र रमाईलो गर्नका लागि उनीहरुले प्रयोग गरिने बस्तुमा विलासिता शुल्क लगाएर उठेको राजस्वलाई विकास निर्माणमा लगाउने उद्देश्यसहित यो अवधारणा आएको हो । तर उद्देश्य सहि भएपनि स्रोतको सहि तरिकाले प्रयोग हुन नसकेसँगै राज्य आफ्नो उद्देश्यप्रति अझै स्पष्ट नभएको प्रष्टै देखिन्छ । 

धनीसँग मात्रै राजस्व उठाउँदा सामाजिक न्याय नभएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर बढी लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सिद्धान्त प्रणालीसँग मेल नखाएर व्यापारमा विचलन आउने डर पनि उत्तिकै हुन्छ । यसले अनऔपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरेर कालोबजारी मौलाउन सक्दछ । विलासिता शुल्क लगाउँदा उद्देश्यमा स्पष्ट भएर सन्तुलित तवरले लगाउनुपर्ने जानकारहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् ।

विलासिता शुल्क केमा लगाउने र कति लगाउने ?

आर्थिक ऐन–२०८२ को दफा १७ ले पाँच तारे र सो भन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा र सुन तथा गरगहना कारोबारमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरे बमोजिम उक्त विलासिता शुल्कको प्रशासनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक ऐन–२०८२ को दफा १७ को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आन्तरिक राजस्व विभागले ‘विलासिता शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि–२०८२’ बनाएको छ । ‘विलासिता शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि–२०८२’ २०८२ साल साउन १ गतेदेखि लागू भएको हो । 

नेपाल सरकार, पर्यटन विभागले स्तर निर्धारण गरे बमोजिमको पाँच तारे वा सो भन्दा माथिका तारे होटल, प्रचलित कानून बमोजिम विदेशबाट नेपालभित्र ल्याएका मदिरा, नेपाल सरकार, पर्यटन विभागले स्तर निर्धारण गरे बमोजिमको लक्जरी रिसोर्ट र सुन वा सुनको गरगहनामा विलासिता शुल्क लगाउने भएको हो । पाँच तारे र सो भन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बखत सेवा बापत असुल हुने मूल्य अभिवृद्धि कर अघिको मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले शुल्क लगाई असुल गर्नुपर्नेछ । 

नेपालमा पैठारी हुने मदिराको मूल्य अभिवृद्धि कर अघिको मूल्यमा पैठारीका बखत सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले भन्सार विन्दुमा २ प्रतिशतका दरले शुल्क लगाई असुल गर्नुपर्नेछ । सुन वा सुनको गरहना विक्रेताले विक्रीका बखत मूल्यको २ प्रतिशतका दरले शुल्क लगाई असुल गर्नुपर्नेछ । तर व्यवसायबाट व्यवसायलाई व्यवसायिक प्रयोजनका लागि गरिने तथा सर्वसाधारणबाट व्यवसायलाई गरिने सुन तथा सुनका गरगहनाको विक्रीमा विलासिता शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर कार्यालयबाट कारोबार परीक्षण गर्दा कुनै सेवा प्रदायक वा विक्रेताले शुल्क असुल नगरेमा वा विक्री कारोबारलाई खण्डीकरण गरेमा वा वास्तविक कारोरबार भन्दा घटी कारोबार घोषणा गरी न्यून शुल्क असुल गरेको पाइएमा वा कुनै पनि कारणबाट शुल्क छलि गरेको पाइएमा २५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लाग्नेछ । 

विलासिता शुल्क लगाउँदा र नलगाउँदा के हुन्छ ?

आम–नागरिकको दैनिकी चलाउनका लागि चाहिने अत्यावश्यक बस्तुबाहेक अन्य बस्तु जसको उपस्थिति हुँदा वा नहुँदा जीवनमा खासै फरक नपर्ने वस्तु तथा सेवालाई विलासिता अन्तर्गत राखिएको छ । लक्जरी रिसोर्ट, पाँच तारे वा सो भन्दा माथिका होटल, मदिरा र सुन वा गरगहनालाई विलासिताको सामाग्री वा सेवा प्रदान गर्ने वस्तु भन्दै विलासिता शुल्क लगाइएको छ । 

विलासिता शुल्क निम्न वर्ग भन्दा पनि उच्च वर्गलाई लक्षित गरि ल्याइएको अवधारणा हो । उनीहरुले ती बस्तु प्रयोग गरे वापत विलासिता शुल्क लिने उद्देश्य रहेको छ । उनीहरुबाट उठाइएको राजस्वलाई विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने सकारात्मक उद्देश्य विलासिता शुल्कले लिएको छ । तर करको सिद्धान्त र न्यायको दृष्किोणबाट हाल विलासिता शुल्क नमिलेको देखिन्छ । 

‘कर व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर अघि २ प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लगाइएको छ । यसको ३–४ वटा कारोबार हुँदा साढे ६ वा ७ प्रतिशत हाराहारी यो कर हुन आउँदछ । यसले विलासिता शुल्क विना अध्ययन ल्याइएको बुझिन्छ भने अवधारणा आफैमा स्पष्ट नभएको देखिन्छ ।’, अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले आजको अर्थलाई भने, ‘यसले ती बस्तुको व्यापारमा विचलन ल्याउन सक्दछ । करको उद्देश्य, प्रयोजन र व्याख्यामा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’ 

कर लगाउँदा करको उद्देश्यमा स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । विलासिता करमा सामाजिक न्याय नभएको देखिएपनि यसको उद्देश्य धनीबाट राजस्व उठाएर पुनः गरिबमा वितरण गर्नु हो । यसबाट राजस्व उठ्ने तर श्रोतको परिचालन सहि स्थानमा नहुँदा यसको उद्देश्य पुरा भएको देखिँदैन । राजस्व उठिरहने तर पुँजीगत खर्चमा खासै सुधार नआउँदा करको मर्म पुरा हुँदैन । 

‘विलासिता कर बढी लगाउँदा यसले बजारमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी देखाउँदछ । विलासिता कर बढी लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजार सिद्धान्त प्रणालीसँग मेल नखाएर व्यापारमा विचलन आउँदछ ।’, अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘व्यापारमा विचलन आउँदा अनौैपचारिक बजार मौलाएर कालोबजारी बढ्दछ । विलासिता कर लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीअनुसार लगाउनुपर्दछ ।’ 

हालको विलासिता कर राजस्व कम उठेको समयमा नयाँ स्थान पहिचान गरि लगाइएको हो । यसले राज्यलाई आम्दानीको श्रोत बढाउने काम गरिरहेको छ । तर आएको करलाई चालू खर्च, विदेश भ्रमण, सल्लाहकार नियुक्तिमा केन्द्रित गर्दा दुरुपयोग हुन जान्छ । राजस्व सहि तरिकाले प्रयोग भए जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ भने जीवनस्तर उकासिन्छ । तर हाल जनताको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा उठाइएको राजस्व सही स्थानमा प्रयोग नभएको प्रष्टै बुझिन्छ ।   

पुरानो सुन तथा सुनका गरगहनामा व्यवस्था गरिएको विलासिता कर

पुरानो गरगहना दिई नयाँ गरगहना प्राप्त गर्दा पुरानो तौल बराबरको गहना लिएमा विलासिता शुल्क लाग्ने छैन । तर पुरानो तौलमा थप गरी गरगहना लिएमा थप भएजतिको सुनको मूल्य तथा सम्पूर्ण ज्याला जर्तिमा विलासिता शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ । सर्वसाधारणले व्यवसायीलाई सुन तथा सुनका गरगहना विक्री गर्दा विक्रेताको परिचय खुल्ने नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्र वा स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारबाट जारी भएको अन्य कुनै परिचयपत्रको प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ । सुन तथा गरगहना विक्री गर्दा सर्वसाधारणले त्यस्तो वस्तु खरिद गरेको प्रमाण समेत पेश गर्नु पर्नेछ । विदेशबाट ल्याएको सुन भएमा सोको प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ ।