काठमाडौं- जेनजी आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री नियुक्त सुशीला कार्कीले सुरुमा जुन उत्साह देखाएकी थिइन , आज उनमा त्यस्तो छाँटकाँट देखिद्यैन । उनले ५ दिनमै भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकिन्छ भनेकी थिइन । तर आजसम्म पनि त्यसतर्फ कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको देखिद्यैन । भ्रष्टाचारीहरुलाई ठाउँका ठाउँ समातेर तिनका सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नबाट कसले रोकेको छ ? आन्दोलनको दिन सडकमै ओर्लेर सुशीला कार्कीले जुन अदम्य सशाहस देखाएकी थिइन, आज कहाँ गयो उनको आँट ? के सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र आन्दोलनकारीलाई हौस्याएकी हुन ? 

 न्यायालयको नेतृत्व गरेकी प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजनीतिक सुझबुझ र संस्कारको अभाव देख्नेहरू पनि प्रशस्त छन् । चुनाव गराउने मुख्य जिम्मेवारी भएको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीले बोल्ने विषयहरु उदेक लाग्दा छन् । उनी प्रमुख तीन दलका नेताहरुको मुखै हेर्न मन छैन भनेर सार्वजनिक रुपमा बोल्छिन् । देशमा अहिले पनि तिनै दलहरुको जनमत छ । उनीहरुको सहयोग र सहकार्यबिना चुनाव कसरी संभव होला र ? त्यसैले यो सरकारबाट चुनाव हुने कुरामा धेरैलाई शंका छ । मन्त्रीहरू पनि सस्तो लोकप्रियताकापछि नेताहरूजस्तै दगुरादगुर गर्दैछन् । यी सबै आशंकाबीच पनि संवैधानिक सर्वोच्चतालाई ख्याल गर्दै एउटा पुस्ता मात्रै होइन कि सारा देशवासीलाई विश्वस्त तुल्याउँदै उनीहरूका अभिमतको कदर गर्न फागुन २१ मा नै निर्वाचन गराउन सरकारले सम्पूर्ण शक्ति लगाउनु पर्दछ । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको विश्वास नजितेसम्म निर्वाचनको संभावना छैन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गराउको जस्तो चुनाव त हुन सक्ला । तर मुलुकको समस्याको समाधान गर्न सक्ने चुनाव भने हुन सक्तैन । यसका लागि पहिले सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरु तय गर्नुपर्दछ ।

निर्वाचन नै पहिलो प्राथमिकता हो भने सिंगो राष्ट्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्दछ । त्यसको लागि सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा निकायमाथि आक्रमण गर्ने, हातहतियार लुट्ने र लुट्न उकास्नेहरूलाई, मौकामा चौका हान्दै बलात्कारी, हत्यारा, लुटेरा, तस्करहरूलाई जेल तोड्न उकास्ने र उकासिनेलगायतका सबैखाले अपराधीहरूलाई तीव्रगतिका कारवाही गर्न आवश्यक छ । लुटिएका बन्दुक र बर्दी खोसेर सबै क्षेत्रमा सुरक्षाको अनुभूति गराउनु जरुरी छ । सरकारका मन्त्रीहरु तीन न तेह्रका भाषण गर्दै हिंडेका छन् । मन्त्रीहरु कुनै परिणाममुखी र देशलाइ फाइदा हुने काम गर्नुभन्दा चर्चामा आउन स्टन्टवाजीहरु गरिरहेका छन् । राज्य सञ्चालनको अनुभव नभएका मन्त्रीहरु कहिले फ्रि वाइफाइको कुरा गर्छन् । कहिले शिक्षक कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनमा लागे कारबाही गर्ने कुरा गर्दछन् । जबकी बिना पूर्वाधार फ्रि वाइफाइले नेपाल टेलिकमकै राजश्वमा अझ घाटा थप्ने काम मात्र हुन्छ । शहर क्षेत्र जहाँ व्यापारिक गतिविधि हुन्छ, जहाँ वाइफाइको डाटा किनेर चलाउन सक्ने हैसियतका जनता हुन्छन्, त्यहाँ वाइफाइ फ्रि गरेपछि स्वभाविक रूपमा सेवा प्रदायकको आम्दानी र सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वमा कमी हुन्छ नै । डोल्पा, हुम्ला, जुम्लातिरका धान्न नसक्नेहरूलाई फ्रि नगर्ने तर खर्च गर्न सक्नेहरूलाई निःशुल्क दिने नीतिका पछिको कारण पुष्ट्याइँ हुनै सक्दैन । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले नेपालीहरूको पहिलो प्राथमिकता फ्रि वाइफाइ हुँदै होइन । मन्त्रीहरु सानोतिनो स्टन्टमा अल्झिनुहुन्न । शहरलाई छोडेर दुर्गम गाउँमा वाइफाइ फ्रि दिएको भए पनि चर्चा हुन सक्थ्यो । 

सामाजिक सञ्जालको नियमन नहुँदा घरपरिवार र समाजमा व्यक्त गर्न नसकिने कुराहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत् ओइरिएका छन् । यसले समाज र देशलाई पूरै डुबानमा पार्ने खतरा छ, यस्तो कुरालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ मन्त्री खरेलको ध्यान गएको छैन ।  फ्रि वाइफाइका कारण हुन सक्ने अपराधलाई पहिचान गर्न पनि निकै कठिन हुन्छ भन्ने कुरा जोशिला मन्त्रीहरुलाई कसरी र कसले बुझाइदिने होला १ व्यवस्थित गर्नु र नियमन गर्नु भनेको नराम्रो हुँदै होइन । सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराध गर्नेहरू, अपराध गर्न उकास्ने र उकासिने सबैलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनै पर्छ । त्यसका लागि जथाभावी जडान गरिने फ्रि वाइफाइले झनै समस्या उब्जाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले सरकार कुनै बहकाउमा लाग्नु हुँदैन ।  

मुलुककै पहिलो प्राथमिकता बनेको चुनावको निम्ति आवश्यक वातावरण तयार पार्ने, त्यसका लागि शान्ति सुरक्षा बहाल गर्नुका साथै भत्काइएका, जलाइएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, स्रोत र साधनहरूको अधिकतम उपयोग गर्ने हो । अपराधिक मनोवृत्तिलाई निस्तेज गर्नु अर्को कर्तव्य हो । अब हुन सक्ने आन्दोलनमा पनि नयाँ बनेको सिंहदरबार जलाउन प्रेरित गर्ने हो ? असली जेनजीका कुराहरू ठीक छन् तर तिनका नाममा मच्चाइएको विध्वंश कसैलाई चाहिएको थिएन । दश–दश वर्षमा हुने परिवर्तनमा सँधै निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरूलाई आक्रमण गर्दै र ध्वस्त बनाउँदै जाने हो भने यो देश कहिले पनि उठ्न सक्दैन । अपराधीहरूले आउँदा दिनमा आफूविरुद्धका प्रमाण राखिएको अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयलगायत सबै ठाउँलाई ध्वस्त बनाउने लहर नै चल्नेछ ।

 भविष्यमा यस्तो दिशाहीन, नेतृत्वबिहीन र अराजक विध्वंश नहोस् भन्ने विषयमा आजको सरकार पनि गम्भीर बन्न जरुरी छ । किनकि अहिलेसम्म पनि जेनजीको वास्तविक नेता र तिनको असली अनुहार देखिएकै छैन । बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुशतन्त्र, राजतन्त्र वा निर्दल हुनै सक्दैन । कुनै पनि सत्ता स्थायी र दीर्घकालीन हुँदैन । चीरस्थायी सत्ताका लागि लोकरिझ्याइँ गर्न जान्नुपर्छ । परिभाषित जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्न अघि सर्नुपर्छ । जुनसुकै प्रक्रियाबाट बने पनि यो सरकार नै वैधानिक सरकार हो । मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा लैजान सरकारले संभव भएका सबै प्रयत्नहरु गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि बहानामा सरकार राष्ट्रिय समस्याहरुबाट भाग्न पाउँदैन ।