भूमिका

नेपालले पछिल्ला केही दशकयतादेखि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई राष्ट्रिय लक्ष्य बनाउँदै अघि बढिरहेको छ। राजनीतिक परिवर्तन, संविधान जारी, संघीय संरचना तथा लोकतान्त्रिक अभ्यास विस्तार हुँदै गए पनि अपेक्षित आर्थिक उछाल हासिल गर्न देश सफल हुन सकेको छैन। सामरिक अवसर, प्राकृतिक स्रोत, युवा जनशक्ति र भू–अवस्था जस्ता विशिष्टताहरू हुँदाहुँदै पनि विकासको गति सुस्त छ। यसको मूल कारण देशको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, अर्थतन्त्र र शासन संरचनामा देखिएका गम्भीर कमजोरीहरू हुन्।

यस लेखमा नेपालको समृद्धिलाई अवरुद्ध गरिरहेका १० प्रमुख बाधकहरू तथ्यांकसहित विश्लेषण गरिएको छ।

१. राजनीतिक अस्थिरता

नेपालले विगत ३५ वर्षमा करिब ३० भन्दा बढी प्रधानमन्त्री परिवर्तन गरेको तथ्यांक छ। प्रत्येक सरकारको औसत आयु डेढ वर्षभन्दा कम रहँदा दीर्घकालीन योजना, नीति निरन्तरता र लगानीको वातावरण अस्थिर बन्न पुग्छ।
संघीयता लागू भएदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय न्यून हुँदा विकास परियोजनामा दोहोरो खर्च, ढिलाइ र विवाद बढेका छन्। राजनीतिक दलबीचको सत्ता–कुर्सीको द्वन्द्वले राष्ट्रको विकास एजेण्डा पछाडि परेको छ।

२. बढ्दो भ्रष्टाचार

नेपाल ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार धारणा सूचकाङ्क ९ऋएक्ष्० २०२४ अनुसार १८० देश मध्ये १०८औँ स्थानमा छ। यसले सार्वजनिक निकाय, ठेक्का प्रक्रिया, कर प्रशासन र सेवा प्रवाहमा व्यापक भ्रष्टाचार रहेको संकेत गर्दछ।
भ्रष्टाचारका कारण प्रत्येक वर्ष अरबौं रुपैयाँ लिकेज हुन्छ, जसले विकास योजनाहरू समयमै र गुणस्तरका साथ पूरा हुन दिँदैन। नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास खस्किँदै जानु, वैदेशिक लगानीकर्ताको भरोसा कम हुनु र समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा गिरावट आउनु यसको प्रत्यक्ष असर हो।

३. आयतमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र

नेपालको कुल व्यापार घाटा लगातार बढ्दो छ। २०८०र८१ आर्थिक वर्षमा नेपालले करिब १७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु आयात गरेको छ, जबकि निर्यात मात्र १ खर्ब रुपैयाँ आसपासमा सीमित छ।
उद्योग–व्यापार विकासमा सुस्तता, उत्पादनमा नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनको अभाव तथा घरेलु उत्पादन प्रतिस्पर्धी नहुनु हामीलाई आयात–निर्भर बनाइरहेको छ। आयात प्रमुख हुनेबित्तिकै विदेशी मुद्रा बाहिर जान्छ र अर्थतन्त्रमा असन्तुलन बढ्छ।

४. बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्र

नेपालको कुल श्रमशक्तिमध्ये करिब ६२५ भन्दा धेरै अनौपचारिक क्षेत्रमै संलग्न छन्। अनौपचारिक क्षेत्रले कर तिर्दैन, श्रमिक अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, र आर्थिक तथ्यांक अपूर्ण हुन्छ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाँदा सरकारले कर संकलन गर्न सक्दैन, योजनाका लागि तथ्यगत आधार अभाव हुन्छ र बैंकिङ प्रणालीको पहुँच कमजोर रहन्छ। दीगो आर्थिक वृद्धि यस्तो अपारदर्शी संरचनामा सम्भव हुँदैन।

५. बजेट कार्यान्वयनमा समस्या

नेपालमा प्रत्येक वर्ष बजेट समयमै पारित भए पनि खर्चको गति सुस्त हुन्छ। आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा पूँजीगत खर्च २०–२५प्रतिशतभन्दा माथि उठ्दैन।

बजेट कुनै योजना नहेरी विभाजन गर्ने परम्परा, ‘फाइल चलाएर’ परियोजना छानिने प्रवृत्ति, सरकारी कर्मचारीको ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण वार्षिक विकास कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन।

६. कमजोर पूँजीगत खर्च

विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पूँजीगत खर्च सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर नेपालमा पूँजीगत बजेट ५०–६०५ भन्दा बढी प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सकेको इतिहास दुर्लभ छ।

योजनाहरू डिजाइनमै त्रुटि, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, काम सुरु गरेपछि पुनः बजेट अभाव देखिने, गुणस्तरहीन काम तथा परियोजना व्यवस्थापनको कमजोरीले खर्च न्यून र परिणाम असफल देखिन्छ।

७. पुनः आयात निर्भर अर्थतन्त्र (उद्योगहीनता)

नेपालमा उद्योगधन्दा घट्दै गएको छ। कुल उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३प्रतिशत भन्दा तल झरेको छ, जबकि सेवा क्षेत्र ५७प्रतिशत सम्म पुगेको छ।

उद्योग नबढेपछि कच्चा पदार्थ, उपभोग्य सामानदेखि दैनिक प्रयोगका वस्तुहरू समेत आयात गर्नुपर्छ। रोजगार सिर्जना रोकिएको छ, वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन, र आर्थिक वृद्धि उपभोग–आधारित बनेको छ, जुन दीगो विकासका लागि खतरनाक मानिन्छ।

८. स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग नहुनु

नेपालमा जलस्रोत, कृषि भूमि, खनिज पदार्थ, पर्यटन तथा जैविक विविधताको ठूलो सम्भावना छ तर यसको उपयोग न्यून छ। उदाहरणका लागि— जलविद्युत्बाट ८० हजार मेगावाटसम्म उत्पादन सम्भावना भए पनि २०८१ सालसम्म जम्मा ३,००० मेगावाट नाघेको छ।

कृषि सम्भावना उच्च हुँदाहुँदै पनि नेपाल वर्षेनी करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गर्छ। स्रोत प्रशस्त तर उपयोग न्यून हुनु नेपालका विकास योजनाको मूल समस्या हो।

९. रेमिटेन्सको सही सदुपयोग नहुनु

रेमिटेन्स नेपालको २३–२५५ हिस्सा ओगट्छ, जुन विश्वकै उच्च अनुपातमध्ये एक हो। समस्या के छ भने, रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुन्छ—घर निर्माण, मोबाइल, मोटरसाइकल, ब्रान्डेड सामान किन्नेमा।

उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन प्रेरणा छैन। बैंकले पनि रेमिटेन्सलाई दीर्घकालीन लगानीमा मोड्ने नीतिहरू बनाउन सकेको छैन।
रेमिटेन्सले देशलाई टिकाउ समृद्धि दिन नसक्नुको मुख्य कारण यही अव्यवस्थित उपयोग हो।

१०. युवा श्रमशक्तिको ठूलो पलायन

नेपालबाट प्रत्येक दिन औसत १,५०० भन्दा बढी युवा विदेशी रोजगारका लागि निस्कन्छन्। श्रम बजार कमजोर, सीपयुक्त रोजगारीको कमी र राजनीतिक अस्थिरताले युवालाई विदेश जान बाध्य बनाएको हो।

देशका सबैभन्दा उत्पादक उमेरका मानिस विदेश जाँदा—

घरेलु उत्पादन क्षमता घट्छ

उद्यमशीलता कमजोर हुन्छ

कृषि र उद्योगमा श्रम अभाव हुन्छ

उपभोगमा आधारित, तर उत्पादनहीन अर्थतन्त्र बन्छ, 

युवाबिना समृद्धि कल्पना असम्भव छ।

निष्कर्षः समृद्धि रोक्ने बाधक हटाउन के गर्ने ?

नेपाल समृद्ध बन्न नसक्नुका यी १० मुख्य कारणहरू संरचनागत, नीतिगत र व्यवहारगत कमजोरीका संकेत हुन्।
समाधानका केही प्रमुख दिशाः

स्थिर सरकार, दीर्घकालीन नीति र दलीय सहमति

भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता र डिजिटल शासन

घरेलु उत्पादनप्रति प्रोत्साहन, आयात प्रतिस्थापन उद्योग

बजेट र पूँजीगत खर्चमा अनुशासन

स्रोत–साधन उपयोगमा वैज्ञानिक योजना

रेमिटेन्सलाई उद्यम, स्टार्टअप र उद्योगमा प्रवाहित गर्ने व्यवस्था

युवा रोजगारी सिर्जना गर्दै श्रम पलायन रोक्ने नीति

नेपालका बाधाहरू पहिचान गरेर सही रूपमा समाधान गर्न सके मात्र हामीले ‘समृद्धि’लाई वास्तविकता बनाउन सक्छौँ।