काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोह प्रश्चात् नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई ६ महिनाको अवधिभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ।

सोही अनुसार कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गराउने तयारीमा जुटेपछि मतदाता नामावली र दल दर्ता गर्नेहरुको चहलपहल तिव्र गतिमा अघि बढेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कतिपय नेताहरुलाई चुनाव खर्चले पिरोल्न थालेको छ । निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो हुँदै गएकोले सामान्य मानिस निर्वाचन लड्नै नसक्ने अवस्था छ। 

निर्वाचन जितेर मन्त्री बन्ने र राज्यबाटै चुनाव खर्च असुल उपर गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको जानकारहरु बताउँछन् । चुनाव अत्यन्तै महंगो र भड्किलो हुने र त्यो जितेपछि नेताहरु निर्वाचन खर्च उठाउन भ्रष्टाचारमा लाग्ने गरेको आरोप लाग्छ। त्यसकै उपज मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर बनेकाले हालको निर्वाचन प्रणालीलाई नै भ्रष्टाचारको मुख्य कारक समेत मान्ने गरिन्छ।

नेपाली काग्रेसका नेता तथा पूर्व सांसद चन्द्र भण्डारीले चुनाव खर्चिलो भएकाले उम्मेदवार बन्न कठिन रहेको र जितेपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको स्वीकार्छन्। धेरै जनप्रतिनिधी बन्ने व्यवस्था नै ठिक नरहेले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको जोड छ। 

‘३८,००० जनप्रतिनिधि र १ लाखभन्दा बढी कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनले राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ। मुलुकको राजस्वले यति धेरै कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरु थेग्न गारो छ।’,उनले आजको अर्थसँग भने।

उनले जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउन वर्तमान संविधानलाई पनि संशोधन गनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। त्यसले मात्रै मुलुक र उम्मेदवारको आर्थिक भार घटाउने उनको भनाइ छ।

यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले नेता कार्यकर्ता परिचालन, व्यापक प्रचार प्रसार र जसले पैसा दियो त्यसैलाई मत दिने प्रवृतिले चुनाव खर्चिलो भएको बताए। चुनावलाई कम खर्चिलो बनाउन छोटो प्रचार-प्रसार, आचारसंहितामा कडाई, आयोगले उम्मेदारको लेखाजोखामा कडाई गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

उनले आजको अर्थसँग कुरा गर्दै भने,‘निर्वाचन आयोगले तोकेको रकम भन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदारलाई कार्वाही व्यवस्था गरे चुनावी खर्च कम हुन्छ।’ साथै उनले डिजिट भोटिङ सिस्टम अनुसा निर्वाचन कम खर्चिलो हुने भए पनि हाम्रो जस्तो मुलुकमा ‘फ्रर्ड’ हुने सम्भावना बढी हुने बताए। 

यस्तै अर्का नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता लिलामणि पोख्रेलले खर्चिलो चुनाव मुलुकका लागि ठूलो समस्या रहेको बताउँदै त्यसले नै भ्रष्टाचार बढेको टिप्पणी गरे। वर्तमान समयको खर्चिलो चुनावको विकल्प पूर्ण समानुपातिक  निर्वाचन प्रणाली रहेको उनको निष्कर्ष रहेको छ।

उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग केन्द्रिय चुनावमा ३३ लाख खर्च गर्ने अनुमति दिए पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरु नै तोकेको रकम भन्दा बढी खर्च गर्छन्। चुनावमा सकिएपछि खर्च भएको करोडौं रकम उठाँउछन । यसले गर्दा मुलुकमा व्याप्त भष्ट्रचार,अनिमियता, बेरोजार सिर्जना भएको छ ।’

हालका निर्वाचन आर्थिक बोझको माध्यम बनेको बताउँदै यसको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र सांसदबाट नभई विज्ञहरुबाट मन्त्री बन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने पोख्रेलले बताए । विज्ञ व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था भए चुनाव खर्च कम हुने उनको बुझाई छ ।