काठमाडौं - जेनजी आन्दोलनको अघिल्लो दिन मिराज ढुंगाना नाम गरेका युवा भन्दै थिए,‘ हाम्रो आन्दोलन भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासन र स्थिर तथा जवाफदेही सरकारको लागि हो । त्यसको लागि प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन हाम्रो प्रमुख माग हो । ’ उनी नै संभवतः सबैभन्दा पहिले जेनजी आन्दोलनको आह्वान गर्ने अगुवा थिए । उनको भनाइमा विश्वास गरेर युवाहरु सडकमा आए । लोकतन्त्रका नाममा दलतन्त्र हुँदै नेतातन्त्रमा पुगेको शासन व्यवस्थाबाट आजित भएका परिवर्तनका आकांक्षी अन्य उमेर समूहका नागरिकले पनि युवा विद्रोहलाई समथ र समर्थन दिएकै हुन । 
युवाहरुले गरेको आन्दोलनले नाटकीय रुपमा सफलता प्राप्त पनि गर्यो । विश्व इतिहासमै दुर्लभ मानिने विद्रोह नेपालमा भयो । २७ घण्टामै देश ध्वस्त भयो र सत्ता ढल्यो । नेताहरुकोृ भागाभाग भयो । त्यसपछिका घटनाक्रम सबैको जानकारीमा नै छन् । नयाँ सरकार बन्यो । पुराना राजनीतिक दलहरुमा पनि आन्दोलनको बाछिटा पर्यो । तर आश्चर्यको कुरा आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जेनजिका मुद्धाहरु बोक्न सकेन । पुरानै संविधान र निर्वाचन प्रणाली अनुसार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको छ । यथास्थितिमै हुने निर्वाचनले जेनजिका मागहरु कुनै पनि सम्बोधन गर्दैन । ८४ मा हुने निर्वाचन ८२ मा गर्नको लािग मात्र दर्जनौं युवाहरुको बलिदानी भएको हो भन्ने प्रश्न जोडदार रुपमा उठ्न थालेको छ । निश्चय पनि फागुन २१ को संसदीय चुनावको परिणाम झनै अस्थिर र गन्जागोलपूर्ण हुनेछ । उक्त निर्वाचनबाट वि.सं.२०५१ पछिको विकृत संसदीय अवस्था उत्पन्न हुने सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । एकाध पार्टीले तुलनात्मक रुपमा धेरै सिट ल्याए पनि धेरै पार्टीले दुई चार सिट जित्ने अवस्था बन्ने भएकाले ‘हङ् पार्लियामेन्ट’ बन्ने प्रबल संभावना छ । धेरै पार्टी दर्ता भएकाले कुनै दलले बहुमत ल्याउने अवस्था बन्दैन । 

बिगतका निर्वाचनको अवस्था र केही निर्वाचन विश्लेषकहरुका अनुसार हाल दर्ता भएका नयाँ दलले एकदेखि पाँच सीट मात्र जित्ने अवस्था बन्नेछ । कुलमानसहित हर्क साम्पाङ जस्ता पात्रहरू एकाध सांसदसहित संसदमा प्रवेश गर्ने छन् । यसले २०५१ पछि देखिएको राजनीतिक अस्थिरता झैं थप खराब परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्ने डर बढाएको छ।

युवा पुस्ताले खोजेको परिवर्तनको ऐजेण्डामा अहिले राष्ट्रिय बहस नै हुन छाडिसक्यो । पुराना दलहरु संसदको निर्वाचन होइन कि पुनस्थापनाको पक्षमा गएका छन् । यसबाट फागुन २१ को निर्वाचन नै अनिश्चित बनेको छ । किनभने एमाले जस्तो व्यापक जनसंगठन भएको पार्टी संसद पुनस्थापनाको अडानमा छ । नेपाली काँग्रेसले अहिलेसम्म निर्वाचन वा संसद पुनस्थापना भन्नेबारे निर्क्यौल गर्न सकेको छैन । यी दुई दलको हालको निर्णयले पनि आगामी निर्वाचनको परिदृश्यलाई आकलन गर्न सकिन्छ ।

यदि निर्वाचन भैहालेछ भने पनि विदेशीहरुको प्रभावमा चल्ने सांसदहरूको संख्या बढ्ने निश्चित छ । यसले नेपाल झन् कमजोर हुने खतरा बढाउँछ । ‘हङ् पार्लियामेन्ट’मा अन्तैको निर्देशन शिरोपर गर्नेहरुको चुरिफुरी हेरिनसक्नु हुन्छ । बिगतमा  ‘हङ् पार्लियामेन्ट’ ले सिर्जना गरेका तमामखाले विकृतिहरुबारे नयाँ पुस्ता जानकार नभए पनि त्यो एउटा इतिहास बनिसकेको छ ।   

आसन्न निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेस जस्ता ठूला दलहरुको अवस्था पनि पहिले जस्तो दमदार बन्ने छैन । पटक पटक परिक्षण भैसकेका नेताहरुले नेतृत्व गरेका यी दलहरु अस्तित्व रक्षाकै लागि संघर्षरत देखिन्छन् । किनकी उनीहरुले बिगतमा आफैले गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न सकेका छैनन् । जस्तो विगतको कालापानी,भारतीय नाकाबन्दी,चुच्चे नक्सा जस्ता विषयहरूमा एमालेको दम सकिएको अवस्था छ । अब उप्रान्त यी यिनी मुद्धाहरुले नागरिकको ध्यान तान्न सक्ने छैनन् । त्यसमा पनि अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो १० वर्षको करनी र कथनीले एमालेलाई अप्ठ्यारोमा पुर्याइदिएको छ । महाकाली सन्धि गर्दा ओलीले भारतबाट नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाभ हुने दावी गरेका थिए । जुन सम्पूर्ण रुपमा झुट सावित भैसकेको छ ।  विगतमा विपक्षमा रहँदा उरालिएको नारा प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यान्वयनतर्फ लाने काम भएन । त्यसैले पनि एमालेको अवस्था आगामी निर्वाचनमा सोचे जस्तो हुने देखिदैन । 
अर्को दल नेपाली कांग्रेस झन कमजोर अवस्था छ । देउवा जस्तो जिर्ण व्यक्तिको नेतृत्व र आफैमा विभाजित भएकोले उसको नतिजा झन निराशाजनक हसने कुरामा कुनै शंका छैन । 

त्यसैले आगामी दिनमा राजनीतिक विकृति र विसंगती थप बढ्ने सम्भावना छ । विदेशीहरुको प्रभावमा चल्ने सांसदहरूको संख्या बढ्ने निश्चित छ । यसले नेपाल झन् कमजोर हुने खतरा बढाउँछ । ‘हङ् पार्लियामेन्ट’मा अन्तैको निर्देशन शिरोपर गर्नेहरुको चुरिफुरी हेरिनसक्नु हुनेछ । तसर्थ, राष्ट्रिय समस्या समाधानको लागि भनिएको निर्वाचनले झनै समस्या ल्याउने खतरा पो देखिएको छ ।