रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि भारत आउन लागेका छन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्ता र दुई देशबीच हुने शिखर सम्मेलनका क्रममा दिल्ली र मस्कोबीच कैयौँ सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकाले रुसी तेल खरिद रोक्न भारतमाथि दबाव दिएको केही महिना लगत्तै मस्को र दिल्लीबीच सम्झौताहरू हुन लागेका हुन्।

अर्कोतर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासमा रुस र युक्रेनसँग शृङ्खलाबद्ध वार्ता गरिरहेको बेला पुटिन भारत आउन लागेका हुन्।

भारत र रुसबीच दशकौँदेखि निकटको सम्बन्ध छ। पुटिन र मोदीबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि सौहार्द छ। अहिले किन दुवै जनालाई एक अर्काको आवश्यकता छ र उनीहरूबीचको भेटमा के कुरा हुन सक्छ भन्नेबारे हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौँ।

भारत कच्चा तेलको विश्वकै तेस्रो ठूलो उपभोक्ता हो र उसले ठूलो मात्रामा यस्तो तेल रुसबाट खरिद गर्दै आएको छ। तर भारतले रुससँग यति धेरै तेल किन्न थालेको धेरै भएको छैन।

क्रेमलिनले युक्रेनमाथि पूर्ण स्तरको आक्रमण गर्नुअघि भारतमा आयात हुने तेलको २।५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै रुसी तेलको थियो।

युरोपेली बजारमा रुसी तेलले प्रतिबन्धको सामना गर्नु परेपछि मस्कोले दिएको सहुलियत मूल्यको फाइदा भारतले उठायो। त्यस बेला रुसबाट भारतले आयात गर्ने तेलको हिस्सा ३५ प्रतिशतमा पुगेको थियो।

गएको अक्टोबरमा रुसबाट तेल खरिद गरेर क्रेमलिनको युद्धलाई सहयोग गरिरहेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले भारतीय सामानमा थप २५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि भारतले रुसी तेलको आयात घटाएको छ। तर राष्ट्रपति पुटिन भारतले आफ्नो देशबाट तेल खरिद गरिरहोस् भन्ने चाहन्छन्।

भारतसँग मस्कोको अर्को पनि अपेक्षा छ। दिल्लीलाई हतियार बिक्री मस्कोको अर्को प्राथमिकता हो। सोभियत कालदेखि नै रुसले भारतलाई हतियार बिक्री गर्दै आएको छ।

पुटिनको भ्रमणअघि भारतले अत्याधुनिक रुसी लडाकु विमान र हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्ने योजना बनाएको विवरण आएका थिए।

कामदार अभावको चपेटामा परेको रुसले भारतलाई दक्ष कामदारको बहुमूल्य स्रोतका रूपमा पनि हेर्छ। तर त्यसका लागि भू(राजनीति अवरोध हुन सक्छ।

क्रेमलिनले युक्रेन युद्धमा आफूलाई एक्लाउने पश्चिमा प्रयासहरू असफल भएको देखाउने प्रयास गर्छ। अहिले भारत भ्रमणमा जानु र प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्नु पनि पुटिनको त्यही शैली हो।

पुटिनले तीन महिनाअघि पनि यस्तै गरेका थिए। त्यस बेला उनी चीन भ्रमणमा गए र सी जिन्पिङसँग वार्ता गरे। त्यही भ्रमणमा उनले मोदीसँग भेट गरे।

तीन नेताहरू मुस्कुराइरहेका र सँगै कुराकानी गरेका तस्बिरले युक्रेनमा युद्धको बाबजुद पनि मस्कोसँग शक्तिशाली सहयोगी देशहरू रहेको सन्देश दियो। जसलाई ‘बहु–ध्रुवीय विश्व’ अवधारणा अन्तर्गत व्याख्या गर्ने गरिन्छ।

रुसले चीनसँगको सम्बन्धलाई ‘कुनै सीमामा नबाँधिएको’ भन्ने अर्थमा चर्चा गर्ने गरेको छ।

उसले भारतसँगको ‘विशेष र विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ लाई पनि उत्तिकै मुखर बनाएको छ। यो युरोपेली सङ्घसँग मस्कोको तनावपूर्ण सम्बन्धको ठ्याक्कै विपरीत हो।

तर रुस अहिले युरोपको हिस्सा नभएको र रुसको राजनीतिक र उद्यमी वर्गको एक हिस्सा चीन र भारतसँग मात्र सीमित नभई युरोपमा फर्केर व्यापार गर्ने सपना देख्ने गरेको उनी बताउँछन्।

यो हप्ता चाहिँ रुस–भारत मित्रता, व्यापार सम्झौताहरू र मस्को र दिल्लीबिच थप आर्थिक सहयोगका बारेमा खबरहरू आउने अपेक्षा गरिएको छ।

पुटिनको दिल्ली भ्रमण मोदी र भारतको विश्वव्यापी महत्त्वाकाङ्क्षाका लागि महत्त्वपूर्ण क्षणमा हुँदै छ।

भारत र रुसबीचको सम्बन्ध सोभियत सङ्घदेखि सुरु भएको हो र बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्यका बाबजुद यो सम्बन्ध कायम छ।

पुटिनले आफूभन्दा अघिका अन्य रुसी नेताहरूको तुलनामा यो सम्बन्धमा बढी समय र ऊर्जा खर्च गरेका छन्।

युक्रेनमा युद्धलाई लिएर रुसको आलोचना गर्न पश्चिमा सरकारहरूको भारतलाई तीव्र दबाव दिए पनि मोदीले द्वन्द्व समाधानका लागि वार्ता नै एक मात्र उपाय भएको बताएका थिए।

भूराजनीतिक व्यवस्थामा मोदीले विशेष स्थान ओगटेका थिए, जहाँ उनले मस्कोसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखेका थिए। सँगसँगै पश्चिमाहरूसँग पनि उनको सम्बन्ध कायमै थियो।

यो रणनीतिले काम पनि गर्‍यो। तर ट्रम्प ह्वाइट हाउस नफर्किउन्जेलसम्म मात्रै यो रणनीति प्रभावकारी रह्यो।

भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध हालैका महिनाहरूमा अहिलेसम्मकै कमजोर विन्दुमा पुगेको छ। आयात शूल्क वृद्धिको गतिरोध समाधान गर्न दुवै देश असफल भएका छन्।

यस सन्दर्भमा पुटिनको भ्रमण मोदीका लागि पहिलेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ किनभने यसले भारतको भूराजनीतिक स्वायत्तताको परीक्षण गर्नेछ। उनी यहाँ कूटनीतिक धारमा हिँड्नेछन्।

मोदी अहिले पनि पुटिनलाई आफ्नो सहयोगीका रूपमा लिन्छन्। उनी ट्रम्पको दबावमा आफू नहारेको सन्देश स्वदेश र विश्वमा भारतीयलाई दिन चाहन्छन्।

तर उनले यसो गरिरहँदा आफ्ना युरोपेली सहयोगीहरूको दबावको पनि सामना गर्नुपरेको छ। यसै हप्ता भारतस्थित जर्मन, फ्रान्स र यूकेका राजदूतहरूले युक्रेन युद्धलाई लिएर रुसको अडानको आलोचना गर्दै एक प्रमुख अखबारमा दुर्लभ संयुक्त लेख लेखे।

जसकारण मोदीले भारत–रुस सम्बन्धको सुदृढीकरणले अमेरिकासँग चलिरहेको व्यापार वार्ता र युरोपसँगको उनको साझेदारीलाई ओझेलमा नपार्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ।

दिल्लीस्थित थिङ्क ट्याङ्क ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई) ले हालै भनेको छ, ‘भारतका लागि रणनीतिक सन्तुलन चुनौती हो। वाशिङ्टनको दबावलाई सम्बोधन गर्न स्वायत्तताको रक्षा र मस्कोमाथिको निर्भरताबीचको सन्तुलनको चुनौती ।’

मोदीको अर्को प्राथमिकता भारत र रुसबीच द्विपक्षीय व्यापारको सम्भावनालाई फराकिलो बनाउनु हुने छ।

विश्लेषकहरूले दुई बलिया मित्रराष्ट्रहरूबीचको आर्थिक सम्बन्धले दशकौँदेखि कमजोर प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

उनीहरूको द्विपक्षीय व्यापार सन् २०२५ मार्चको अन्त्यमा ६८।७२ अर्ब डलर पुगेको छ। यो व्यापार २०२० मा ८.१ अर्ब डलर मात्र थियो। यसको मुख्य कारण भारतले रुसको तेल खरिद बढाएका कारण थियो।

मोदी यसलाई पनि सन्तुलनमा ल्याउन चाहन्छन्।

वाशिङ्गटनको प्रतिबन्धबाट बच्न भारतीय कम्पनीहरूले पहिले नै रुसबाट तेल खरिद घटाइरहेका छन्। दुई देशहरूले व्यापार बढाउन अहिले अरू क्षेत्रहरू हेर्दै छन्।

त्यसका लागि सबैभन्दा सजिलो क्षेत्र रक्षा हो। स्टकहोम इन्टरन्याश्नल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटका अनुसार सन् २०२० देखि २०२४ को बीचमा रुसबाट भारतले खरिद गर्ने अस्त्र ३६ प्रतिशतमा झरेको छ। यो २०१० देखि २०१५ को बीचमा सबैभन्दा धेरै ७२ प्रतिशत थियो। र २०१५ देखि २०१९ को बीचमा ५५ प्रतिशत थियो।

यसको मुख्य कारण आफ्नो रक्षा पुँजीलाई विविधीकरण गर्ने र घरेलु उत्पादनलाई बढवा दिने भारतको प्रयास थियो। तर यो सङ्ख्यालाई नजिकबाट हेर्दा फरक कथा देखिन्छ। भारतका कैयौँ रक्षा क्षेत्र अहिले पनि रुसमाथि निर्भर छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली