भदौरे विद्रोह–२०८२ ले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक जागरण  ल्यायो, विद्रोहले दशकौँसम्म थिचिएको भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्धको जनआक्रोशलाई उरालिदियो।  भदौ २३ र २४ गतेको जनबिद्रोह  जेन्जी बिद्रोह मात्र थिएन ।  जेन्जीको त खुला आह्वान मात्र थियो । आक्रोश, असन्तुष्टि, सक्रियता सबै पुस्ताको थियो। 

२०४६ यताका सबै ठूला भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति,बेथिति असंख्य  काण्डहरूको निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने माग विद्रोहको केन्द्रबिन्दु थियो। यही ऐतिहासिक अपेक्षालाई संस्थागत गर्ने माध्यमका रूपमा अधिकार सम्पन्न ‘नागरिक आयोग’ को मागमा व्यापक जनसमर्थन जुट्यो। तर आज निर्णायक प्रश्न उस्तै छ,खै त नागरिक आयोग ?

वर्षौदेखि “सबैको सम्पत्ति छानबिन गरौँ, मबाटै सुरु गरौँ” भन्दै सदनदेखि सडकसम्म बेला मौसममा ठूलो नारा उछालिने गरिन्थ्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराईदेखि पुष्पकमल दाहाल (क.प्रचण्ड)सम्मले समय–समयमा सदन तताए,सडक तताए सदन र सडकमा ताली बज्यो। तर मौका आयो, वातावरण बद्लियो, जेन्जी विद्रोहले नयाँ राजनीतिक मार्ग खोले पनि आयोग गठनबारे सबै नेतृत्व मौन रह्यो। यो मौनता आकस्मिक थिएन। 

यसमा योजनाबद्ध हिच्किचाहट, स्वार्थ र भय मिसिएका थिए। आन्दोलन पछि बिरालो बाँधेर बनेका गौरीबहादुर कार्की छानबिन आयोगलाई केपी ओलीले आफुले बयान नदिने घोषणा नै गरिसकेका छन्। तसर्थ यो आयोगको काम कार्बाही पनि बिगतमा झै फासफुस हुने पक्का छ।

विद्रोहपछि बनेको शुसिला कार्की सरकार समक्ष ठूलो अवसर थियो। राज्य संयन्त्रप्रति गुमेको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने, भ्रष्ट संरचनाको मुटुमै प्रहार गर्ने,भ्रष्ट नेता र ब्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गरि राजनीतिबाटै बिदा गर्ने र नागरिक मनोविज्ञानलाई आश्वस्त र उत्साहित बनाउने। 

तर सरकारले जनभावना पढेन, पढे पनि कार्यान्वयन गर्ने साहस देखाएन। ‘शाही आयोगसँग तुलना’ गर्ने बहाना बनाएर सरकार स्वयं भ्रम फैलाउने भूमिकामा उभियो। जबकि शाही आयोग प्रतिशोध थियो भने नागरिक आयोग न्याय खोज्ने संरचना थियो । यी दुईलाई एउटै कोटीमा राख्नु नै सरकारको राजनीतिक कमजोरी थियो।

जेन्जी विद्रोहमा ७६जनाको ज्यान गयो। हजारौं घाइते अपांग छन्।  विद्रोहमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा मात्र गरेर दायित्व पूरा हुँदैन। शहिदहरूको सम्मान भाषणले होइन, न्यायले हुन्छ। नागरिक आयोग बन्न नसक्नु विद्रोहको भावनालाई उपेक्षा गर्नु हो । शहीदका सपना र आत्मालाई अधुरो छाड्नु हो। 

बहुदलीय प्रणाली अपनाएको मुलुकमा ढिलो–चाँडो चुनाव हुन्छ। निर्वाचनबारे कसैको पनि विमति छैन। दुई–चार दिन हल्लाखल्ली गरे पनि अन्ततः चुनावमा जानै पर्छ। फागुन २१ गते नभए चैत्र, वैशाख वा जेठ २८ भित्र कुनै न कुनै दिन चुनाव हुने नै छ। परिणाम भने पुरानै आउने पक्का छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दर्जनभन्दा धेरै दल ध्रुवीकरण त भएका छन्। तर जेन्जी र मुलुकको अपेक्षा पूरा हुने गरी परिणाम आउनेमा विश्वस्त छैन। घण्टीको क्रेज ह्वात्तै घटेको छ भने, पूर्वतिर उदाएका पहिचानवादी र श्रम–सस्कृति पार्टी, साथै भर्खरै दर्ता भएको उज्यालो नेपाल पार्टी निकै भर्बराउँदो छन्।

निर्वाचनपछि आउने परिणाम अहिलेको यथास्थितिमा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। संसदमा फेरि पनि ठूला–ठूला खिचडी गठबन्धनहरूले भरिनेछ। विद्रोह पछि नागरिक आयोग नबन्नु भनेको भ्रष्ट संरचनालाई यथावत् चलायमान राखेर उही भ्रष्टहरुलाई पुनः सत्ता सुम्पने राजनीतिक चालबाजी हो। नागरिक आयोग बनाएर,भ्रष्ट र बेथिति माथि डन्ठा नबर्साउने हो भने जनविद्रोहको अर्थ के रह्यो ?

जनता अब राजनीतिक दलका भाषणबाट थाकिसके।

भाषण सुन्ने र ताली बजाइदिने धैर्यता जनतामा छैन।

उनीहरूलाई तत्काल नतिजा चाहिएको छ। अपेक्षा गर्नु अन्यथा होइन। जनयुद्ध र जनआन्दोलनमार्फत सुन्दर नेपालको सपना बाँडेको धेरै वर्ष भइसकेको छ।

सुशीला कार्की सरकारको निर्णयले न्याय देओस् भन्ने अपेक्षा थियो, तर फेरि पनि पुरानै सत्ताले‘छानबिन’ लाई डरको विषय, ‘आयोग’ लाई जोखिम, र ‘न्याय’लाई बेमानी बनाइदियो। आज जनता फेरि सोधिरहेका छन्।

खै त नागरिक आयोग ?

यदि यति भयानक बिष्फोट पछि पनि न्यायिक संरचनाको आधार बसाल्न सकिएन भने भोलिका आन्दोलनहरूले देशलाई कुन मोडमा लैजाला ? नागरिक आयोग बन्न नसक्नु भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्धको संगठित मोर्चाको पहिलो पराजय हो । जसले सरकार मात्र होइन सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्थालाई कठघरामा उभ्याइरहेको छ।

भ्रष्टाचार,बेतिथि,पारदर्शिता र न्यायका लागि लडिएको विद्रोह आज एकै प्रश्नमा अडिएको छ। नागरिक आयोग कहिले बन्छ ?