काठमाडौं-आजको एमालेको उत्पत्ति चारु मजुम्दारको ‘वर्ग शत्रु सफाया अभियान’ बाट भएको हो । तत्कालीन नेकपा(माले)को विकसित र विस्तारित रुप नै अहिलेको नेकपा (एमाले) हो । माओ जयन्तीको अवसर पारेर २०३५साल पुस १० गते मालेको गठन गरिएको थियो । जसको महासचिव सीपी मैनाली थिए र उक्त कमिटीमा मदन भण्डारी, इश्वर पोख्रेल, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतका नेताहरु समेटिएका थिए । केपी ओली उक्त केन्द्रीय कमिटीमा थिएनन् । 

यही मंसिर २७ गते एमालेको एघारौं महाधिवेशनमा भने केपी ओली नै अध्यक्षका सबभन्दा बलिया दाबेदार रहेका छन् । तर यो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा एमालेमा सैद्धान्तिक–वैचारिक बहस र छलफल नहुने निश्चित छ । महाधिवेशन भनेको सैद्धान्तिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीका लागि राजनीतिक–वैचारिक दृष्टिकोणको समीक्षा गर्ने, देशको आर्थिक–राजनीतिक परिवेशको विश्लेषण गर्दै नयाँ विचार निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा लिइन्छ । एमालेले कम्युनिष्ट पार्टीका सबै वैचारिक र दार्शनिक ‘औजारहरु’ परित्याग गर्दै आएको छ । उसले माले कालमै चौथो महाधिवेशन गरेर माओ विचारधारा पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तबाट हटाएको थियो । जुन महाधिवेशनबाट मदन भण्डारी महासचिव चुनिएका थिए । उसो त मालेले २०३६ सालबाटै सशस्त्र संघर्षको कार्यदिशा परित्याग गरिसकेको थियो । मदन भण्डारीकै नेतृत्वमा पार्टी चलिरहँदा बहुदलीय व्यवस्थाको लागि संघर्ष गर्ने तयारीमा पुगेको थियो । २०४६ को जन आन्दोलनमा त माले एउटा प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित भैसकेको थियो । ०४६को जन आन्दोलनमा वाम मोर्चाको माध्यमबाट मालेले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । २०४७ सालमा भएको पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारी नै महासचिव दोहोरिए र जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीको कार्यदिशा बन्यो । छैंटांै महाधिवेशनबाट त जवजको विकल्पमा कुनै छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो । 

सैद्धान्तिक रुपमा महाधिवेशन भनेको पार्टीको नीति, नेतृत्व र विधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने थलोको रुपमा लिइन्छ । तर, नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीमा महाधिवेशन कर्मकाण्डी र नेतृत्व छनोटमा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको छ । विगतका महाधिवेशनको समीक्षा गर्ने हो भने देशको जटिल संकट समाधानका ठोस विचार, दृष्टिकोण र कार्ययोजना निर्माण एमालेको चासो र प्राथमिकताको विषय बनेको छैन ।

महाधिवेशनकै सन्दर्भमा ओलीले बोलेको एउटा वाणि खुबै चर्चामा आयो ,  ‘म बोल्छु, अधिवेशन सकिन्छ ।’ यसबाटै बुझ्न सकिन्छ एमालेले अपनाएको बहुदलीय जनवाद केवल कार्यकर्ता भुलाउने र लोकलाई ढाँट्ने एउटा अस्त्र मात्र बनेको छ । आफ्नै दलभित्र फरक मतको सम्मान नगर्ने पार्टीले कसरी सरकार लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन गर्दछ ? मुलुकमा लोकन्त्रको अभ्यास गर्न पहिले दलहरुले आन्तरिक लोकतन्त्रको वातावरण गराउनु पर्दछ । तर नेपालका अधिकांश दलहरुमा लोकतन्त्र केवल नेताले आफ्नो स्वार्थको लािग प्रयोग गर्ने साधन बनेको छ । 

बाहिरी दुनियाँलाई खाँटी लोकतन्त्रवादी भन्ने तर दलभित्र घोर तानाशाही व्यवहार गर्ने पार्टीको नाम नै एमाले बन्न गएको छ । त्यसका अनेक दृष्टान्तहरु छन् । दशौं महाधिवेशनमा ओलीको विरुद्ध उम्मेदवारी दिएकै कारण भिम रावल जीवनभर लागेको पार्टीबाट विस्थापित हुनुपरेको थियो । एकताका माओवादीहरु एमालेलाई ‘न पोथी न भाले’ भन्ने गर्दथे । त्यतिबेला एमालेका महासचिव रहेका माधव नेपाल अहिले माओवादीमा गैसकेका छन् । एमाले पूँजीवादी लोकतान्त्रिक जस्तो पनि देखिदैन ।  कम्युनिस्ट पार्टीको सैद्धान्तिक मान्यता, वैचारिक दृष्टिकोण र कार्यक्रमबाट त  कोसौं टाढा पुगिसकेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत मान्यता वर्गसंघर्ष हो । श्रमिक, मजदुर, किसान र ऐतिहासिक उत्पीडन, शोषण र दमनमा पारिएका वर्ग पक्षधरता कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र हुनुपर्ने हो । पुँजीवादी अभ्याससँगै नेपालका गरिब वर्ग झन्–झन् गरिबीको दुष्चक्रमा फसिरहेका छन् ।

पार्टीले अंगालेको कार्यदिशा अनुसार नै नेता कार्यकर्ता पनि ठेकेदार, बिचौलिया र दलालको रक्षक बनेका अनेकौं उदाहरण छन् । तर, अभाव, गरिबी, भोक र रोगसँग लडिरहेका, सस्तो मूल्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य श्रमिक, उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिको नारासमेत एमालेले लगाउँदैन । समाजमा भएको वर्गबीचको संघर्ष हुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वहारा, मजदुर, श्रमजीवी र उत्पीडित वर्गको पक्षमा संघर्ष गर्छ भन्ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण एमालेमा देखिदैन ।

पटक पटक सत्तामा जाँदा पनि एमालेले गरिब, श्रमिक, महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, थारूलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायको पक्षमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेन । बेलाबखत भाषणमा समाजवादको चर्चा गर्ने एमालेले मूल नेतृत्व सत्तामा हुँदा न त समाजवादी बजेट निर्माण गर्न सक्यो न कुनै समाजवादी कार्यक्रम नै । अध्यक्ष केपी ओली चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनिसके । तर तदनुकूलको काम उनको सरकारबाट भएन । 

 एमाले सैद्धान्तिक रूपमै समाजवादी विचार र दृष्टिकोणबाट विमुख भइसकेको हुँदा तिनका लागि समाजवादी कार्यक्रमको कुनै वास्ता हुने कुरै भएन । तर, उदार पूँजीवादी राजनीतिक दलको सरकारले गर्ने काम पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले गर्ने चेष्टा नगर्नु उदेकलाग्दो विषय हो । त्यसैले यस्ता मुद्दासँग एमाले नेतृत्वको कुनै साइनो–सम्बन्ध नभएकै कारण यी सवाल महाधिवेशनमा छलफलको एजेन्डा बन्ने कुरा पनि भएन ।

नेकपा (एमाले) को संरचना समावेशी पनि देखिदैन ।  पार्टी निर्माणमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति र उत्पीडित समुदायले निकै ठूलो त्याग, योगदान र बलिदानी गरे पनि उनीहरु पार्टीमा अपमानित हुनुपरेको छ ।  यस्तो पार्टीले दलित मुक्तिको वैचारिकी निर्माण र नेतृत्व कसरी गर्ला ? महिलाद्वेषी नेतृत्व हाबी हुँदासम्म एमाले पार्टीले महिला मुक्तिका लागि संघर्ष गर्ला ? आदिवासीको भाषिक–सांस्कृतिक पहिचानका पक्षमा कसरी उभिएला ? एघारौं महाधिवेशनमा के यी विषयलाई पनि सम्बोधन गरिएला ? 

यद्यपी इश्वर पोख्रेलहरुले पार्टीमा सुधारका योजनाहरु अगाडि सारेका छन् । तर ओलीको दम्भी र अहंकारी नेतृत्वशैलीको कारण रूपान्तरणको एजेन्डाले जित्ने आशा न्यून छ ।  ओलीकोे नेतृत्व पार्टीभित्रको पुस्ता हस्तान्तरण, समावेशी नेतृत्व निर्माण र रूपान्तरणप्रति सकारात्मक छैन । पुनः पटक–पटक जनताको परीक्षामा असफलसिद्ध नेतृत्वलाई नै अगाडि बढाउने दिशामा एमाले देखिन्छ ।  यसले एमाले रूपान्तरित हुन चाहँदैन बरु दम्भ, अहम् र निरंकुशतालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ भन्ने सन्देश दिइरहेको छ । एमालेभित्र जेन–जी विद्रोहले दिएको सन्देशलाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गरिएकै छैन ।

सुशासनको सवालमा एमाले अरुभन्दा अब्बल ठान्ने त गर्दछ । तर पार्टीबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा सरकार प्रमुखले गरेका भ्रष्टाचार, अनियमितता छानबिन र कारबाही गर्ने हैसियत एमाले नेतृत्वमा छैन । भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्नै नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्न नसक्ने पार्टी र नेतृत्वले सुशासन कायम गर्न सक्दैन । पार्टी नै सुशासनमा छैन भने यसले सुशासन कायम गर्नै कुरै भएन । पार्टी नेतृत्व र शीर्षस्थ नेताले नै भ्रष्ट, दलाल र बिचौलियाको संरक्षण गर्ने अनि त्यसविरुद्ध आवाज उठाए राजनीतिक भविष्य नै सिध्याउनेहरूबाट सुशासन कायम हुनै सक्दैन । 

 एमालेभित्रका प्रगतिशील– रूपान्तरणकारीले वास्तविक श्रमजीवी, महिला, मजदुर र उत्पीडित समुदायको मुक्तिको एजेन्डा बोक्ने प्रयत्न गरिरहेकै छन् । तर उनीहरु केपी ओलीको तिकडम र पुरातनपन्थी सोचको अगाडि निरीह नै देखिन्छन् । एघारौ. महाधिवेशन पनि कर्मकाण्डी मात्र हुनेछ र ओली जस्ता हठी र दम्भी नेतालाई नै नेतृत्वमा निरन्तरता दिनेछ । त्यसैले परिवर्तनको चाहना राख्ने एमाले मात्र होइन बाहिरका मानिसहरुलाई पनि निराश बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । परम्परावादी, दक्षिणपन्थी र अवसरवादको भासमा जाकिएको एमालेलाई उतार्ने र समाजवादी पार्टीमा रूपान्तरण गर्ने सवालमा  एघारौ महाधिवेशन पनि सफल हुने संभावना एकदमै कमजोर छ ।