काठमाडौं– नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको लामो यात्रा पूरा भएको भनिए पनि आम नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित आर्थिक सुधार अझै देखिन सकेको छैन । यसको मूल कारण राजनीतिक दलहरूबीच आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको स्पष्ट, व्यवहारिक र दीर्घकालीन एजेण्डाको अभाव हो । सत्ता परिवर्तन भइरहँदा पनि अर्थतन्त्र उस्तै दिशाहीन अवस्थामा घुमिरहनु यसको प्रमाण हो ।

अधिकांश दलका घोषणापत्रमा ‘समृद्ध नेपाल’, ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ र ‘रोजगार सिर्जना’ जस्ता आकर्षक शब्द त हुन्छन्, तर ती नीतिगत खाका, कार्ययोजना र स्रोत व्यवस्थापनसँग जोडिएका हुँदैनन् । परिणामतः चुनाव जित्ने भाषण सरकार गठनपछि कागजमै सीमित रहन्छ । आर्थिक नीति दलको प्राथमिकता होइन, सत्ता साझेदारीको सहायक एजेण्डा बन्न पुगेको देखिन्छ ।

दलहरूबीच आर्थिक मोडेलबारे स्पष्ट वैचारिक बहसको अभाव छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने कि आयातमुखी संरचनालाई सुधार गर्ने रु निजी क्षेत्रलाई कसरी सबल बनाउने रु राज्यको भूमिका कति रहने रु यी प्रश्नमा दलहरू अस्पष्ट छन् । यही अस्पष्टताले गर्दा नीति निरन्तरता भंग हुँदै आएको छ र लगानीकर्ताको भरोसा कमजोर बनेको छ ।

अर्को समस्या भनेको लोकप्रियतावादी राजनीति हो । अल्पकालीन राहत, भत्ता र अनुदानलाई समृद्धिको विकल्पजस्तै प्रस्तुत गरिन्छ । दीर्घकालीन उत्पादन, उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण र प्रविधिमा लगानीभन्दा तत्काल ताली बटुल्ने निर्णय प्राथमिकतामा पर्छ । यसले राज्यको खर्च बढाउँछ, तर आम्दानी बढाउने आधार तयार गर्दैन ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिए पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अर्थतन्त्र कसरी चलाउने भन्ने साझा दृष्टि बनेको छैन । बजेट खर्चको न्यूनता, योजनाको दोहोरोपन र क्षमताको अभाव दलहरूको कमजोर एजेण्डाकै उपज हो ।

युवा पलायन, बेरोजगारी, आयातमा निर्भरता र व्यापार घाटा जस्ता गम्भीर समस्या समाधान गर्न दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा होइन, जिम्मेवार सोच आवश्यक छ । तर बहस विकासको मोडेलभन्दा सत्ता समीकरणमै सीमित हुँदा समृद्धि नारामा सीमित रहन्छ ।

अन्ततः आर्थिक समृद्धि भाषणबाट होइन, दृष्टि, नीति, कार्यान्वयन र जवाफदेहिताबाट सम्भव हुन्छ । जबसम्म राजनीतिक दलहरूले चुनावी नाराभन्दा माथि उठेर अर्थतन्त्रलाई मूल एजेण्डा बनाउँदैनन्, तबसम्म ‘समृद्ध नेपाल’ भन्ने सपना अधुरै रहनेछ ।