काठमाण्डौ - जेनजि आन्दोलनको उपजको रुपमाम रहेको सुशीला कार्की सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल आफ्नो क्षेत्रका नाम चलेका व्यक्ति हुन । अर्थव्यवस्था र अर्थ प्रशासनका अनुभवी  र विज्ञ मानिएका खनालबाट मुलुकले ठूलो आशा राखेको थियो । उनको सत्तारोहणलाई मानिसहरुले उथ्साहपूर्वका हेरेका थिए । किनकी जेनजि आन्दोलन आफैमा सुशासन र भ्रष्टाचाररहीत सरकारको लागि भएको थियो । उक्त आन्दोलनको उद्देश्यलाई साकार पार्न खनाल जस्ता व्यक्तिको भूमिका अपेक्षित नै थियो । 

तर सरकारको कार्यक्षमता हेर्दा आम नागरिक उत्साहित हुने अवस्था छैन । चुनाव गराउनुलाई नै सफलता मान्ने हो भने फरक कुरा । नत्र सरकारले जुन डेलिभरी दिनुपर्ने हो त्यो सन्तोषजनक रहेको छैन । कुनै पनि सरकारलाई सफल पार्ने काममा अर्थमन्त्रालयको महत्वपूर्ण भुमिका हुने गर्दछ । त्यसैले अर्थमन्त्री एउटा सफल सरकारको लागि फोकल पर्सन नै हो । तर यतिबेला कामचलाउ सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा राष्ट्रिय कोष (नेसनल ट्रेजरी) दबाबमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकले सरकारको राजस्व प्रदर्शन कमजोर देखाएको छ। यसलाई अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनाल लोकप्रियता र व्यक्तिगत स्टन्टबाजीमा केन्द्रित हुँदा वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको परिणामका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (RMIS)  का अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वार्षिक रूपमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। फागुनसम्म ९ खर्ब १० अर्ब २० करोड उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा फागुन ३० गतेसम्म ७ खर्ब ५१ अर्ब ५८ करोड मात्रै संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको करिब ८२.६ प्रतिशत मात्र हो।

फागुन महिनामै राजस्व संकलनको अवस्था पनि कमजोर नै देखिएको छ । उक्त महिनामा ९६ अर्ब ५७ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ८२ अर्ब ५३ करोड मात्र संकलन भएको छ, अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्रै। फागुन ३० गते एकै दिनको संकलन ७४ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

यसरी राजस्व लक्ष्य लगातार चुक्दा सरकारको खर्च व्यवस्थापन र नगद प्रवाहमा दबाब बढ्ने संकेत देखिएको छ। आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सरकार परिवर्तनको संघारमा यस्तो अवस्था आउनु वित्तीय व्यवस्थापनका दृष्टिले चिन्ताजनक हो।

राजनीतिक रूपमा हेर्दा कामचलाउ सरकार अब विदा हुने तयारीमा छ। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा छ ।  तर, कमजोर राजस्व संकलनका कारण नयाँ सरकारलाई सुरुवातमै स्रोत अभावको संकट सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ।

राजश्वको लक्ष्य किन पूरा हुन सकेन ? नेशनल ट्रेजरीलाई बलियो बनाउन खनालको विज्ञताले किन काम गर्न सकेन ? जस्ता प्रश्नहरु यतिबेला आर्थिक क्षेत्रमा उठिरहेका छन् । यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले पदमुक्त हुनेबेलासम्म दिने नै छन् । तर सत्तारुढ हुन गैरहेको बालेन सरकारका लागि यो अवस्था आरामदायी भने हुने छैन । झण्डै दुई तिहाई बहुमतका साथ सरकारको नेतृत्व गर्ने दल रास्वपा र उक्त सरकारको प्रमुख बालेन्द्रले नेपालको भावि अर्थतन्त्रलाई कसरी सञ्चालन गर्छन, त्यसले नै मुलुकको आगामी यात्राको संकेत गर्नेछ ।