काठमाडौं - पश्चिम एसियामा भएको युद्धले नेपाल लगायतका देशहरुको अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । दक्षिण एसयिाली मुलुकहरुले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न वैकल्पिक उपायहरुको खोजि गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालले इन्धनमा बढ्दो निर्भरता घटाउने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित सवारी क्षेत्रमै ठूलो नीतिगत परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको छ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुराना पेट्रोल र डिजेल सवारीलाई विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न बाटो खोल्ने निर्णय गरेको हो। यसका लागि आवश्यक कानुनी अड्चन हटाउन र स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार हालसम्म रूपान्तरण प्रक्रिया अस्पष्ट हुँदा दर्ता, नवीकरण र प्राविधिक पक्षमा सवारीधनीहरूले विभिन्न झन्झट भोग्दै आएका थिए। अब ती समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाले पुराना सवारीलाई सिधै कवाडीमा पठाउनुको सट्टा कम लागतमा विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने विकल्प खुल्नेछ।

सरकारको विश्वास छ कि यस कदमले एकातर्फ इन्धन आयातको दबाब घटाउनेछ भने अर्कोतर्फ देशभित्र उत्पादन हुने जलविद्युत्को खपत बढाउँदै वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ।