काठमाडौँ- अहिले पुराना दलहरुको सरकारले सुकुम्वासीहरुको उठवास गराएको भए यतिबेला यहाँ सरकार ढलिसकेको हुन्थ्यो । सरकार नढले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन लगायत विश्व समयुदायले ठूलो हंगामा गरिसकेका हुन्थे । मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै तिनीहरुले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेका हुन्थे । तर अहिले नेपालमा पश्चिमा समर्थनको सरकार छ । यो सरकारलाई उनीहरुको बलियो साथ र सहयोग छ । आफ्नै राष्ट्रिय सेनाको पनि बलियो ब्याकप रहेको छ । 

सरकारले  सहर सुन्दर बनाउने नाममा सञ्चालन गरिएको डोजर अभियानले देशभरका सुकुम्बासी बस्तीमा गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको छ। यद्यपी केही मानिसहरुलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले मेयर हुँदा नै लखेटिसकेका थिए । अहिले सरकारको बागडोर आफ्नै हातमा आएको मौका छोपेर उनले मेयर हुँदा बाँकी रहेको काम फत्ते गरेका हुन । 

घरटहरा भत्किँदा केवल संरचना मात्र होइन, नागरिकका सपना, आशा र भविष्यसमेत चकनाचुर भएको पीडितहरूको भनाइ छ।

घरबार गुमाउने पीडा, अनिश्चित भविष्य र मानसिक दबाबका कारण दुई जनाले आत्महत्या गरेको घटना सार्वजनिक भएसँगै यो अभियानको मानवीय पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मृतकमध्ये एक इन्द्रबहादुर राई रहेको पुष्टि भएको छ भने अर्काको पहिचान खुल्न बाँकी छ। घटनापछि स्थानीयस्तरमा शोक र आक्रोश बढेको छ।

सरकारले अभियानलाई ‘अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन’ र ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण’का रूपमा व्याख्या गर्दै आए पनि पुनर्वासको स्पष्ट योजना, संवाद र मानवीय संवेदनाको अभाव रहेको भन्दै आलोचना तीव्र बनेको छ। हजारौँ परिवार अहिले खुला आकाशमुनि, सडक किनार वा अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन्।

बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महिलाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका छन् भने वर्षासँगै उनीहरूको अवस्था झन् कठिन बनेको छ। प्रभावितहरूले वैकल्पिक आवास, राहत र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था नगरी गरिएको हटाउने कार्यलाई अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।

मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले सरकारसँग बस्ती हटाउने नीतिसँगै व्यवस्थित पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना ल्याउन माग गरेका छन्। विकास र व्यवस्थापनका नाममा नागरिकको जीवन र सम्मानमा असर नपुग्ने गरी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।

सरकारले चालेको कदमको मनसाय राम्रै भए पनि प्रक्रिया हचुवा र बिध्वंशकारी छ । जुनसुकै कारणले पनि नागरिकलाई घरबारबिहीन बनाउन पाईंदैन । गास, वास र कपासको अधिकार सबै नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । सुकुम्वासीहरु सक्कली हुन वा नक्कली ती सबै नेपाली नागरिक हुन । उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रयाप्त विकल्प् हुँदाहुँदै पनि सरकारले उनीहरुमाथि अत्याचार गर्यो । सरकार नागरिकको अभिभावक हो मान्यतालाई सरकार आफैले खण्डित गरेको छ । सत्ता सधैं आफ्नै हातमा मात्र रहन्छ भन्ने भ्रमबाट रास्वपा मुक्त हुन जरुरी छ । इतिहासमा दुई तिहाईको सरकार नेपाली जनताले देखिसकेका छन् । जनताको विश्वास र भरोसा टुट्यो भने कुनै पनि विदेशी ‘प्रभु’ र बलियो सेनाले पनि बचाउन सक्तैन ।