काठमाडौं- सरकारले फेरि एकपटक ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३’ को मस्यौदामा आगामी १० वर्षभित्र थप २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०९२र९३ सम्म पुग्दा नेपाललाई विद्युत् उत्पादन र निर्यात दुवै क्षेत्रमा क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने दाबी गरेको छ । तर विगतका अधुरा योजना र कमजोर कार्यान्वयन इतिहासका कारण यो घोषणा पनि व्यवहारिकभन्दा बढी महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी सुरु भएको छ ।

अहिले नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता करिब ४ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको छ । त्यसमा पनि झण्डै ३ हजार मेगावाट निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण भएका आयोजनाको हिस्सा छ । सरकारी स्वामित्वका निकायले भने एक शताब्दीभन्दा बढी अवधिमा जम्मा १३ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्न सकेका छन् ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले अबको दशकभित्र आफ्नै लगानीमा १० हजार मेगावाट र निजी क्षेत्रमार्फत १४ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो ।

सरकारी योजनाको केन्द्रमा ठूला जलविद्युत् आयोजना छन् । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, ६ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी, १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २ सय ८१ मेगावाटको नौमुरे र ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा आयोजना प्राथमिक सूचीमा राखिएका छन् । यससँगै उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन विस्तारलाई पनि सरकारले समानान्तर रूपमा अघि बढाउने बताएको छ ।

तर निजी क्षेत्र सरकारको नयाँ रणनीतिप्रति पूर्णतः विश्वस्त छैन । लगानीको स्पष्ट मोडालिटी, नीतिगत स्थायित्व र प्रशासनिक सहजीकरणबिना यस्ता लक्ष्य दोहोरिरहने तर कार्यान्वयन नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलाल का अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिका सीमित गर्न खोज्नु भन्दा नीतिगत अवरोध हटाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । उनका अनुसार आवश्यक वातावरण बने निजी क्षेत्रले मात्रै पनि ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्छ ।

सरकारको अनुमानअनुसार उत्पादन, प्रसारण लाइन र पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ७० खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ । तर यति ठूलो लगानी कहाँबाट जुट्ने भन्ने स्पष्ट खाका भने रणनीतिमा अझै देखिएको छैन ।

ऊर्जा क्षेत्रमा यस्ता महत्वाकांक्षी घोषणा नेपालका लागि नयाँ भने होइनन् । २०६४ सालपछि बनेका अधिकांश सरकारले दशकभित्र हजारौं मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । अघिल्लो सरकारले समेत १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । तर तीमध्ये धेरै योजना अझै घोषणा र कागजमै सीमित छन् ।