काठमाडौं- तत्कालीन नेपाल गोवर्मेन्ट रेल्वे हाल नेपाल रेल्वे कम्पनी लि.को नाममा भारतको बिहार राज्य स्थित रक्सौलमा रहेको २७.७८ एकड जग्गा रेल विभागका महानिर्देशक हरी कुमार पोखरेलको एकल हठले भारतीय नागरिकहरुको कब्जामा हुने अवस्था आएको छ।

नेपाल रेल्वेका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन झाले नेपाल रेल्वेको नाममा रहेको सो जग्गा नाप जाँच र व्यावसायिक उपयोगिता सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एक कम्पनीलाई नियुक्त गरेका थिए।

भारतको रक्सौलमा रहेको जग्गा मध्ये ७२.४४ प्रतिशत भारतीय नागरिकहरुले अतिक्रमण गरी  बसेका र विगत ६ दशक देखि नेपाल रेल्वेको बेवास्ताको कारण उताका १० जना भु माफियाहरुले नकल्ली कागजपत्र बनाईसकेको हुँदा यथासिघ्र सो जग्गा दीर्घकालीन समयको लागि भाडामा लगाउनु भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको भएतापनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन।

यो पनि पढ्नुस्:

आर्थिक चलखेल गरी जग्गा भाडामा लगाएको भन्दै अख्तियारको राडारमा रेल महानिर्देशक पोखरेल

२०८२/३/२२ गते बुझाइएको सो प्रतिवेदनलाई नेपाल रेल्वे कम्पनीको कामु प्रबन्ध सञ्चालक, सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र रेल विभागका महानिर्देशक समेत रहेका हरी कुमार पोखरेलले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पाखा लगाएका छन्।

विभिन्न स्वार्थ समूह जोडिएको सो जग्गाको एक हिस्सा पुर्खौली सम्पति भएको दाबी गर्दै जग्गा कब्जा गर्न खोजेका भारतीय नागरिक राजेश कुमार सिन्हा र स्थानीयबीच झडप भई भारतीय प्रहरीले हस्तक्षेप गरे पछि यो विषय उदाङ्गो भएको हो।

जग्गा स्वामित्वको विवाद सतहमा आएपछि प्रहरीले दुवै पक्षलाई आज छलफलको लागि बोलाएको थियो। रक्सौल क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी कार्य हेर्ने अञ्चल अधिकारी शेखर राजले नेपाल रेल्वेको जग्गा आफ्नो भन्दै आउने ८ जना व्यक्ति सम्पर्कमा आएको जानकारी गराएका थिए ।

जग्गा कब्जा गर्न खोजेका राजेश कुमार सिन्हाले यस अघि नै सम्पूर्ण कुरा पत्र मार्फत रेल्वे कम्पनी र रेल विभागमा जानकारी गराएको भएतापनि सो निकायको चरम लापरवाहीको कारण आजको स्थिति सृजना हुन पुगेको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदनलाई सञ्चालक समितिमा पेश गरेतापनि महानिर्देशक एक्लैको बलजफ्तीले प्रतिवेदनको सुझाव विरुद न्यूनतम मूल्यांकनमा एकल वोलपत्र दातालाई गोदाम घर भाडामा लगाएका थिए। नियम विपरीत टेण्डर दिएको भनेर उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। बालेन सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएको समयमा अर्बौंको सम्पति खुलेयाम नष्ट हुँदा पनि कसैको ध्यान नपुग्नु हास्यास्पद छ।

सडकको पोलका ठेकेदारको खुट्टा भाच्दिनु भनेर सार्वजनिक आदेश दिएका मन्त्री सुनिल लम्साल कै विभागका प्रमुखलाई कसले कारवाही गर्ने देशको सिमाना बाहिर रहेको सम्पति सरकारको एकल प्रयासले मात्र संरक्षण असम्भव भएको हुँदा नेपाली निजी क्षेत्रको सहभागिता नियमानुसार टेण्डर गर्नु भनेर प्रतिवेदनले सुझाएपनी निजी स्वार्थमा तल्लीन महानिर्देशकले सबै नियम कानुन लत्याएका छन्।

असोजमा सेवानिवृत्त हुन लागेका पोखरेल यो अघि पनि धेरै काण्डमा मुछिएका व्यक्ति हुन्।