काठमाडौं- कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सफ्टवेयर विकासमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको सट्टा सहजीकरण, नीति निर्माण र साझेदारीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। महासंघले स्वदेशी सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि ‘सफ्टवेयर खरिद निर्देशिका’ (Software Procurement Guidelines) जारी गर्न, सफ्टवेयर उत्पादन वित्तीयकरण (Software Product Financing) को व्यवस्था गर्न तथा सफ्टवेयर स्टार्टअपलाई कर सहुलियत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

क्यान महासंघको सफ्टवेयर तथा सेवा समितिको आयोजना तथा प्रेसिडेन्सियल कलेजको सहयोगमा काठमाडौंको थापागाउँस्थित प्रेसिडेन्सियल ग्राजुएट स्कुलमा आयोजित ‘केन्द्रीकृत सफ्टवेयर विकास कि खुला बजार? नेपाली प्रविधि र रोजगारीको भविष्य’ विषयक नीतिगत अन्तरक्रियामा सूचना प्रविधि उद्यमी, सफ्टवेयर विकासकर्ता, नीति निर्माता, शिक्षाविद्, स्टार्टअप प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारी प्रविधि खरिदलाई सामान्य खर्चका रूपमा नभई स्वदेशी सूचना प्रविधि उद्योगको क्षमता अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सेवा निर्यात विस्तारका लागि रणनीतिक लगानीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले सरकारले नियमन, साइबर सुरक्षा, साझा डिजिटल पूर्वाधार र पारदर्शी खरिद प्रणाली विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए।

छलफलका क्रममा नेपालको सफ्टवेयर उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बनाउन अनुसन्धान तथा विकास (R&D), साइबर सुरक्षा मापदण्ड, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा ‘Made in Nepal’ प्रविधि समाधानलाई प्रोत्साहन गर्ने एकीकृत नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। साथै, समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई समेट्ने आईटी अम्ब्रेला ऐन (IT Umbrella Act) निर्माणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिइयो।

कार्यक्रममा क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले प्रस्तुत गरेको अवधारणापत्रमा नेपालमा सफ्टवेयर उद्योगको दीर्घकालीन विकासका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो। उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा साझेदारीमार्फत डिजिटल अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने बताउँदै सफ्टवेयर खरिद निर्देशिका, सफ्टवेयर उत्पादन वित्तीयकरण र स्टार्टअपलाई कर छुटसम्बन्धी नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

महासंघले डिजिटल प्रणाली तथा सेवाको गुणस्तर, प्रभावकारिता, सुरक्षा र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले छुट्टै Monitoring, Evaluation and Research & Development (ME&RD) इकाइ स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। यस्तो संयन्त्रले राष्ट्रिय डिजिटल तथा डेटा सार्वभौमिकता (Data Sovereignty) सुदृढ गर्नुका साथै विदेशी प्रविधिमाथिको निर्भरता घटाउने र एउटै प्रकृतिका सफ्टवेयर विकासमा हुने दोहोरो खर्च नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको धारणा छ।

क्यान महासंघ सफ्टवेयर समितिकी सभापति तथा कार्यसमिति सदस्य शीला कार्की कंशाकारले प्रभावकारी डिजिटल सुशासन, गुणस्तर सुनिश्चितता, साइबर सुरक्षा र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि ME&RD जस्तो संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको बताइन्। यस्तै, समितिका उपसभापति कमल पाठकले बलियो, सुरक्षित र आत्मनिर्भर नेपाली सफ्टवेयर इकोसिस्टम निर्माण नै कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए।

महासंघका महासचिव चन्द्रविलास भुर्तेलले स्वदेशी सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन र ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानलाई सफल बनाउन क्यान महासंघ सरकारसँग अझ सशक्त सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।

कार्यक्रममा क्यान महासंघका उपाध्यक्ष नवीन जोशी, पूर्वअध्यक्ष विप्लवमान सिंह, कोषाध्यक्ष विक्रम सिंहलगायत सूचना प्रविधि क्षेत्रका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि तथा सफ्टवेयर कम्पनीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।