काठमाडौं - सरकारले गत चैत मसान्तभित्र नवीकरण नभएका चार दर्जन बढी निर्माण व्यवसायको इजाजतपत्र खारेज गरेको छ । छ । उक्त कुरा पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसरी इजाजतपत्र खारेज हुनेमा जेयी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सिछिमाई प्रकाश कन्स्ट्रक्सन प्रालि, जनमुखी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, चेतना कन्स्ट्रक्सन प्रालि, सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी प्रालि, नेपाल बिल्डर्स एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनी प्रालि, इन्फ्रास्ट्रक्चर एस।एण्ड वि। बिल्डर्स प्रालि, स्वस्तिक श्री विनायक कन्स्ट्रक्सन प्रालि, पूर्ण दिप निर्माण सेवा प्रालि रहेको छ ।
त्यसैगरी, आहा कन्स्ट्रक्सन, क्याल्भिन कन्स्ट्रक्सन प्रालि, नेपाल मदर कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि, प्रकाश कन्स्ट्रक्सन, आभा कन्स्ट्रक्सन, प्रतिमा कन्स्ट्रक्सन, मनकामना कन्ट्रयाक्टर, डि.एस.पी इन्फ्रा प्रालि, प्रयाग दत्त एण्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन, पूर्व कोशी निर्माण सेवा, प्रोफेशनल इञ्जिनियर्स, इन्द्र ज्वाला निर्माण सेवा, ऊँ माने पेम्मे हु निर्माण सेवा, दरबार निर्माण सेवा, चौफा निर्माण सेवाको इजाजतपत्र खारेज भएको छ ।
प्रतिभा कन्स्ट्रक्सन, एल।जे।एस कन्स्ट्रक्सन, जुपिटर कन्स्ट्रक्सन, बुद्ध एण्ड फुर्वा निर्माण सेवा, ओम नमो शिवाय निर्माण सेवा, बी।एस।कन्स्ट्रक्सन, ए।सि।सि।निर्माण सेवा, न्यू सताकृ खिम्ती कन्स्ट्रक्सन, पोखरेल निर्माण सेवा, बि।डी निर्माण सेवा, लाङ्गघाली निर्माण सेवा, बहादुर थिङ्ग निर्माण सेवा, दिगो निर्माण सेवा, रिङ्का कन्स्ट्रक्सन, आयुमा एण्ड आकृति कन्स्ट्रक्सन, किशो बिल्डर्स प्रालिको इजाजतपत्र खारेज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीहरुले ‘निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५’ को दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम आर्थिक वर्षको चैतभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गरिसक्नुपर्छ । नगरेमा स्वतः इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया