काठमाडौं– नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातमा कर निर्धारण प्रक्रिया, राजस्व प्रशासन र नियामक निकायहरूको भूमिकालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। सरकारी कागजात, महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, सूचना अधिकारमार्फत प्राप्त सरकारी जवाफ तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवरणले सार्वजनिक राजस्व संरक्षण प्रणाली र सुशासनको प्रभावकारितामाथि बहस चर्किएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ईभी आयात गर्दा वास्तविक मोटर क्षमता स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण नगरी आयातकर्ताले पेस गरेका कागजातकै आधारमा भन्सार जाँचपास गरिएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार करिब ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको छुट महसुल तथा कर पुनः परीक्षण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। साथै, उत्पादक कम्पनीको वास्तविक प्राविधिक विवरण र नेपालमा कर प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएका विवरणबीच फरक हुन सक्ने सम्भावनासमेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकले यति ठूलो राजस्व जोखिम औँल्याएपछि अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल पुनःमूल्यांकन, स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण वा अनुसन्धान किन अघि बढाएनन्?

भन्सार विभागले ईभीको मोटर क्षमता नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण नगरी यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त विवरण र आयातकर्ताले पेस गरेका घोषणा–पत्रका आधारमा जाँचपास हुने गरेको स्वीकार गरेको छ। साथै, मोटर क्षमता प्रमाणीकरणसम्बन्धी कुनै स्पष्ट कार्यविधि वा समन्वय प्रणाली नभएको जानकारी पनि दिएको छ।

यसबीच सार्वजनिक भएका केही प्राविधिक तुलना विवरणमा बीवाईडी अट्टो ३ का केही मोडल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १५० किलोवाट मोटर क्षमतासहित बिक्री हुने तर नेपालमा कर प्रयोजनका लागि १०० किलोवाट घोषणा गरिएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि, यस्तो दाबीको अन्तिम पुष्टि स्वतन्त्र प्राविधिक तथा कानुनी अनुसन्धानबाट मात्र हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

कर चुक्ता प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवरणले पनि थप प्रश्न जन्माएको छ। उपलब्ध अभिलेखअनुसार साइमेक्स इंक प्रालि ले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र २०८२ पुस २९ गते प्राप्त गरेको देखिन्छ। तर महालेखापरीक्षकले सोही अवधिको कर पुनः परीक्षण आवश्यक भएको उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा उक्त प्रमाणपत्र कुन आधारमा जारी गरियो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र समीक्षा आवश्यक देखिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नीतिगत भ्रष्टाचारको बहस यहींबाट सुरु हुन्छ। यदि कानुनी संरचना कायम हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक राजस्व संरक्षण कमजोर हुने, संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने र सम्भावित राजस्व जोखिममाथि प्रभावकारी अनुसन्धान नहुने अवस्था रहन्छ भने त्यसले प्रशासनिक उत्तरदायित्व र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

यस विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि आयात भएका ईभीको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण, उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक प्राविधिक विवरण (डिजिटल भेरिफिकेसन), होमोलोगेसन अभिलेख, आयात घोषणा, इन्भ्वाइस, मोटर स्पेसिफिकेसन, भुक्तानी प्रक्रिया तथा भन्सार मूल्यांकनको फरेन्सिक परीक्षण आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। साथै, महालेखापरीक्षकले औँल्याएको सम्भावित राजस्व जोखिमको पुनःमूल्यांकन र सम्बन्धित निकायहरूको निर्णय प्रक्रियाको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।