काठमाडौं- प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा भाग नलिने राजनीतिक दलको दर्ता खारेजी सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने कार्ययोजना पेस गरेका छन् ।
     
सङ्घीय संसद्को सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै कार्कीले निर्वाचन सहभागी  नहुने दललाई एकापसामा एकता गराउन भने सकिने सुझाव प्रस्तुत गरे ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले भने, “राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ, समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वको कार्यान्वयन तथा निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीच संस्थागत संवादलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।”
     
कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन्न (नो भोट) भन्ने अवधारणालाई कानुनमै व्यवस्था गरेर जान सकिने बताउँदै उनले बदर मत घटाउन मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले निर्वाचनका सन्दर्भमा मतदाता नामावली दोहरिन नदिन तीन तहबीच अन्तर–आबद्धतालाई जोडेर सुरक्षित डाटा सेन्टर बनाउन सकिने सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
 
नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री, मितव्ययी र थप विश्वसनीय बनाउन विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तथा अन्तर–जिल्ला मतदान र एकीकृत निर्वाचन कानुन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने उनले संकल्प गरे ।

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले बदलिँदो लोकतान्त्रिक परिवेशमा निर्वाचनलाई थप स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन सुधारका समसामयिक मुद्दामा केन्द्रित कार्ययोजना दिएका छन् ।
     
कार्ययोजनाअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा आफ्नो निर्वाचन जिल्ला बाहिर बसोबास गर्ने मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा पाविधिक व्यवस्था गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
     
निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र धान्न सकिने तुल्याउने, राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने तथा निर्वाचनप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई उनले प्रमुख सुधार एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन् ।
कार्ययोजनामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत शुद्ध मतदाता नामावली, व्यापक मतदाता सहभागिता तथा प्रभावकारी आचारसंहिता कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, मतदाता नामावलीको अनलाइन दर्ता, बायोमेट्रिक पहिचान, जिआइएस तथा जिपीएस प्रविधिको प्रयोग, आधुनिक डाटा सेन्टर स्थापना तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्ने प्रस्ताव कार्ययोजनामा समावेश छ ।
     
निर्वाचन खर्च नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारको आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने, निर्वाचन खर्चको नियमित लेखापरीक्षण गराउने तथा प्रचारप्रसार खर्चको सीमा पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।
    
यस्तै मतदाता नामावलीलाई स्वचालित र अद्यावधिक बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीसँग अन्तर–आबद्धता कायम गरी जन्म, मृत्यु र बसाइँसराइँजस्ता विवरण स्वतः अद्यावधिक हुने प्रणाली विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

मतदाता शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि नै संस्थागत गर्दै मतदान प्रतिशत बढाउने तथा बदर मत घटाउने लक्ष्यका साथ निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा प्रस्तुत गरिएको छ ।
     
कार्ययोजनामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न योग्य मतदाता पहिचान, सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक समन्वय तथा मतदानको उपयुक्त विधि छनोट गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीले मतपेटिका, हुलाक, इन्टरनेट र प्रतिनिधिमूलक मतदान प्रणालीको अध्ययनपछि नेपालको सन्दर्भमा हुलाकमार्फत मतदान र इन्टरनेट मतदानको व्यवस्था पनि गर्न सकिने आफ्नो योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।
     
समिति सदस्यले कार्कीसँग उनको कार्ययोजना र समसामयिक निर्वाचन मुद्दाका आधारमा जिज्ञासाहरु राखेका थिए । यसअघि आजै समितिमा कार्कीविरुद्धका उजुरीकर्तासँग छलफल गरिएको थियो ।
     
संवैधानिक परिषद्को गत असार १९ गतेको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्कीसहित आयुक्तमा गुरुप्रसाद वाग्ले र डा राजीव सुब्बाको नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो ।