काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले एलपी ग्यास उद्योगीप्रति दिएको विवादित अभिव्यक्तिप्रति नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। प्राकृतिक विपद्का कारण ग्यास आपूर्ति प्रभावित भइरहेका बेला उद्योगीहरूलाई दोषी देखाउने तथा भौतिक कारबाहीको संकेत गर्ने अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक भएको संघको भनाइ छ।

संघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा एलपी ग्यासको कारोबार गर्ने उद्योगहरूले पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएको उल्लेख गरेको छ। विभिन्न विपद् तथा महाविपद्का समयमा समेत उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन उद्योगीहरूले आफ्ना सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन गर्दै आएको संघले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले एलपी ग्यास उद्योगीप्रति दिएको अभिव्यक्तिले आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ।

प्राकृतिक विपद्का कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा समेत ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण सहज बनाउन उद्योगीहरू आफ्नो सामर्थ्यअनुसार निरन्तर खटिरहेका बेला मन्त्रीजस्तो अभिभावकीय तथा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको व्यक्तिबाट गैरलोकतान्त्रिक, गैरजिम्मेवार, अमर्यादित र अशोभनीय अभिव्यक्ति आउनु खेदजनक भएको संघले जनाएको छ।

हालको ग्यास अभावको अवस्थालाई कुनै एक पक्षलाई दोष दिएर मात्र समाधान गर्न नसकिने भन्दै संघले समस्या सिर्जना हुनुका विभिन्न कारणको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

संघले ७.१ किलोको आधा सिलिन्डर ग्यास १५ दिनका लागि भन्दै लागू गरिएको व्यवस्था चार महिनासम्म निरन्तरता दिइनु, आफूहरूले गत २०८२ चैत १६ गते नेपाल आयल निगमलाई पत्र पठाएर पूर्ण सिलिन्डरमा फर्कन अनुरोध गर्नु तथा त्यसपछि पनि पटक–पटक सरोकारवाला निकायसँग निर्णय परिमार्जनका लागि आग्रह गर्दा बेवास्ता गरिएको जनाएको छ।

त्यस्तै, ग्यास आयातमा उचित तदारुकता नदेखिनु, पूर्ण सिलिन्डर लागू भएपछि सिलिन्डरको माग अचानक बढ्नु र पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ग्यास बुलेटको ढुवानी प्रभावित हुनुजस्ता विषयलाई समेत वर्तमान अभावको विश्लेषण गर्दा गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने संघको भनाइ छ।

कुनै उद्योगले बदनियतपूर्वक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित पक्षमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न संघ तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तर, कुनै प्रमाणबिना ग्यास उद्योगीलाई दोषी देखाउने र भौतिक कारबाहीको संकेत गर्ने अभिव्यक्ति अत्यन्त आपत्तिजनक भएको संघले जनाएको छ।