काठमाडौं– बजारमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि प्रहरीले उपत्यकामा निगरानी र कारबाही तीव्र बनाएको छ। सर्वसाधारण उपभोक्ता ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बस्न बाध्य भइरहेका बेला बिचौलिया तथा केही व्यापारीले सिलिन्डर लुकाएर महँगो मूल्यमा बिक्री गरेको भेटिएको छ।

प्रहरीले काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा छापा मारेर लुकाइएका सयौँ ग्यास सिलिन्डर बरामद गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले काठमाडौंको नरेफाँटबाट १८३ र सामाखुसीबाट १८९ थान सिलिन्डर बरामद गरेको हो।

ग्यास कालोबजारी गरेको आरोपमा नरेफाँटस्थित रामेछाप ब्रान्ड ग्यास डिलरका सञ्चालक नारायण श्रेष्ठ र बसुन्धरास्थित ‘हाम्रो सगरमाथा सहकारी संस्था’मार्फत ग्यास कारोबार गर्दै आएका प्रदीप घिमिरे पक्राउ परेका छन्।

यसअघि बिहीबार प्रहरीले भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट ७५ र इटाछेबाट २८ थान सिलिन्डर बरामद गरेको थियो। कालोबजारीको आरोपमा सूर्यविनायकको ब्रह्मनगरमा सर्लाही जनरल स्टोर सञ्चालन गर्ने २५ वर्षीय उमेश साह र इटाछेमा सगर ग्यास बिक्री गर्दै आएका ४१ वर्षीय राजेश कर्माचार्य पक्राउ परेका छन्। साहले उपभोक्तालाई प्रतिसिलिन्डर २ हजार ८ सय रुपैयाँसम्ममा ग्यास बिक्री गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

एकातिर व्यापारीले ग्यास लुकाएर कालोबजारी गरिरहेको भेटिएको छ भने अर्कोतर्फ आधिकारिक डिपो तथा ग्यास उद्योगमा उपभोक्ताको अत्यधिक भीड बढेको छ। नेपाल ग्यास, एचपी ग्यासलगायत बढी खपत हुने ब्रान्डका डिपोमा उपभोक्ताको चाप व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाइ भएको छ। कतिपय स्थानमा ग्यास लिन पुगेका उपभोक्ताले गेट तोड्न थालेपछि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर वितरण गर्नुपरेको छ।

सरकारले भने बजारमा देखिएको ग्यास अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आपूर्ति सहज बनाउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। सडक अवरोधका कारण ग्यास आपूर्तिमा समस्या देखिए पनि वैकल्पिक मार्गबाट उपत्यकामा ग्यास भित्र्याउने काम भइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ग्यासको सहज आपूर्ति आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका थिए। त्यसअनुसार नेपाल आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष ‘कमाण्ड पोस्ट’ स्थापना गरेर ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीको निगरानी थालिएको छ। मन्त्री साहले शुक्रबार अपराह्न ५ बजे ग्यास उद्योगीहरूसँग आपूर्ति व्यवस्थाबारे छलफलसमेत बोलाएका छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जितेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार सडक अवरुद्ध हुँदा उपत्यका र आसपासका ग्यास उद्योगमा बुलेट तथा सिलिन्डर ल्याउन कठिनाइ भए पनि वैकल्पिक मार्गबाट दैनिक करिब ५० हजार सिलिन्डर ग्यास उपत्यकामा भित्र्याउने व्यवस्था गरिएको छ।

उनका अनुसार वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएकाले आपूर्ति हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन नसकेको अवस्था छ। एउटामात्र सिलिन्डर भएका तथा ग्यास सकिएर चुलो बल्न छाडेका उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर वितरण गर्न उद्योगहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाई नजिकको डिपोबाट ग्यास उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ग्यास बोकेका सवारीसाधनलाई स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा ‘प्राथमिकता पास’ उपलब्ध गराइएको छ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार ग्यास वितरणको निगरानीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मन्त्रालय, प्रहरी र ग्यास व्यवसायी सहभागी ‘कमाण्ड पोस्ट’ सक्रिय छ। उनका अनुसार बिहीबार करिब ४२ हजार र बुधबार ५३ हजार सिलिन्डर ग्यास उपत्यकामा भित्रिएको थियो।

निगमले दैनिक उपत्यकामा भित्रिएको ग्यासको विवरणसमेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ। आपूर्ति नियमित रहे पनि वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्याका कारण अभावको अनुभूति भएको निगमको भनाइ छ। त्यसैले अहिले प्रहरीको निगरानीमा डिपोदेखि उपभोक्तासम्मको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा अनुगमनमा उद्योगीहरूको पूर्ण सहयोग रहेको बताए। उनका अनुसार वाणिज्य विभाग, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र आयल निगमसहितको टोलीले ग्यास बोकेका सवारीसाधनदेखि डिलरसम्म निगरानी गरिरहेको छ।

बढी खपत हुने ब्रान्डमा उपभोक्ताको चाप अत्यधिक रहेकाले कतिपय डिपोमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षाबीच ग्यास वितरण भइरहेको उनले बताए।

यसैबीच, ग्यास अभावको मौका छोपेर खाली सिलिन्डरसमेत महँगोमा बिक्री गर्ने क्रम बढेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीका अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको संयुक्त टोलीले ग्यास डिपो तथा पसलमा छड्के अनुगमन गरिरहेको छ।

उनका अनुसार केही स्थानमा खाली सिलिन्डर नै ५ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने तथा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ। त्यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही तथा जरिबाना गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागले उपभोक्तालाई ग्यास कालोबजारी वा तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको पाइए बिल तथा अन्य प्रमाणसहित उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले आपूर्ति बढाउने प्रयाससँगै कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, ग्यास लुकाउने र महँगोमा बिक्री गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाहीलाई समेत कडाइ गरेको जनाएको छ।