काठमाडौं- बाढी, पहिरो र भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएका बेला सुरक्षित भू–उपयोग, व्यवस्थित बस्ती विकास र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणलाई विकासको मूलधारमै जोड्न विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीले आग्रह गरेका छन् ।
भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नवौँ नेपाल ल्याण्ड एन्ड हाउजिङ तथा कन्स्ट्रक्सन एक्स्पो–२०८३’ को दोस्रो दिन आयोजित प्राविधिक सेमिनारमा सहभागी विज्ञहरूले विपद्पछि क्षतिग्रस्त बस्तीलाई पुरानै जोखिमयुक्त स्थानमा पुनःस्थापना गर्नेभन्दा सुरक्षित भूभाग पहिचान गरी आवास, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनसहितको एकीकृत पुनःस्थापना नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

‘विपद् उत्थानशील पूर्वाधार र दिगो निर्माण’ तथा ‘बाढीपीडितका लागि भू–उपयोग क्षेत्रीकरण, सुरक्षित बस्ती विकास तथा स्थानान्तरण योजना’ विषयमा भएको छलफलमा उनीहरूले प्राकृतिक जोखिमसँगै अव्यवस्थित सडक, बस्ती र पूर्वाधार निर्माणले जोखिम थप बढाइरहेको बताए ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले जलवायु परिवर्तनको पहिलो प्रभाव भूमिमा पर्ने भएकाले भूमि व्यवस्थापनलाई जलवायु अनुकूलनको प्रमुख आधार बनाउनुपर्ने बताए ।

‘जलवायु परिवर्तनको पहिलो असर भूमि हो  । यसले मानिसको स्वामित्वमा रहेको जग्गा र आवासलाई उजाड बनाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित योजनामा भूमिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।’भट्टले विपद्बाट प्रभावित जमिनमध्ये कुन भूभाग पूर्ण रूपमा जोखिमयुक्त छ र कुनलाई संरक्षण तथा पुनःस्थापनापछि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गर्न प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्दा केवल जग्गा र घर उपलब्ध गराएर पुग्दैन । खानेपानी, सडक, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, रोजगारी, खुला क्षेत्र तथा आर्थिक गतिविधिको व्यवस्था पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ ।

‘जग्गा खोजेर मात्रै पुनःस्थापना हुँदैन, त्यो स्थान भौगोलिक र भूगर्भीय रूपमा सुरक्षित छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले विकास निर्माणको सुरुवात नै भू–उपयोग योजनाबाट हुनुपर्ने बताए । कुन क्षेत्रमा आवास, कृषि, उद्योग वा पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण नगरी हुने विकासले भविष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो । भट्टका अनुसार स्थानीय तहमा भू–उपयोग वर्गीकरणको काम अघि बढे पनि अझै सबै तहमा पूरा हुन सकेको छैन । उनका अनुसार ४२० स्थानीय तहले भू–उपयोग वर्गीकरण पूरा गरेका छन् भने १७० स्थानीय तह अन्तिम चरणमा छन् । ३६ स्थानीय तहले भने काम सुरु गरेका छैनन् ।

बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारको सुरक्षित पुनःस्थापनाका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत सुरक्षित स्थान पहिचान गरी स्थानान्तरणको रणनीति अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । स्थानान्तरण गर्दा विस्थापितको भू–स्वामित्वसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा मानव बस्ती योजनाका विज्ञ पद्मकुमार मैनालीले नेपाल भूकम्प, मनसुनी बाढीपहिरो र हिमताल विस्फोटलगायत बहुविपद्को उच्च जोखिममा रहेको बताए ।

उनले प्राकृतिक विपद् पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि मानिसले सिर्जना गर्ने जोखिम भने घटाउन सकिने बताए । विशेषगरी योजनाविहीन रूपमा डोजर प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा पानीको प्राकृतिक निकास अवरुद्ध हुने र त्यसले पहिरो तथा लेदो बग्ने जोखिम बढाउने उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले आफैंले सुधार गर्न सक्ने ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘योजनाविहीन निर्माण प्रक्रियाले जोखिमलाई अझ बढाउने काम गरिरहेको छ ।’ मैनालीले सडक निर्माण गर्दा भूगोल, पानीको प्राकृतिक बहाव र जमिनको संवेदनशीलतालाई अनिवार्य रूपमा विचार गर्नुपर्ने बताए । विकासका नाममा जथाभावी जमिन काट्ने प्रवृत्तिले बस्ती र पूर्वाधार दुवैलाई दीर्घकालीन जोखिममा पार्ने उनले बताए ।

नेपालमा राष्ट्रिय भवन संहिता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन र भू–उपयोगसम्बन्धी नीति भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको उनले बताए । प्रभावकारी अनुगमन र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि नगरी नीति कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ठूला पूर्वाधारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुअघि नै बहुविपद् जोखिम परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले राखे । विपद् जोखिमका नक्सालाई स्थानीय तहको भवन स्वीकृति प्रणालीसँग जोडेर जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण अनुमति नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

मैनालीले पहिरो नियन्त्रणमा गेबियन संरचनासँगै गहिरो जरा भएका वनस्पति, बायो–इन्जिनियरिङ र अन्य प्राकृतिक उपाय प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना, ऊर्जा दक्ष भवन र कम कार्बन उत्सर्जन हुने निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । विपद्पछि पुरानै अवस्थामा फर्किनेभन्दा सुरक्षित र सबल संरचना निर्माण गर्ने ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सेमिनारका सहजकर्ता तथा संघका वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार डा। गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटीले हालैको रसुवा–नुवाकोट क्षेत्रमा भएको विपद्ले नेपालमा सुरक्षित बस्ती र जलवायु न्यायको आवश्यकता थप उजागर गरेको बताए । नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले विपद्बाट विस्थापित समुदायको सुरक्षित आवास र भू–स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

सेमिनारमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । महासंघका अध्यक्ष घिमिरेको सभापतित्वमा सम्पन्न सत्रमा विपद् प्रभावित बस्ती स्थानान्तरण गर्दा आवाससँगै खानेपानी, विद्युत्, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनका पूर्वाधार एकीकृत रूपमा विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले सुरक्षित भू–उपयोग, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन र वातावरणमैत्री पूर्वाधारलाई आगामी विकास नीतिको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।