काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गर्ने विद्युत् नियमन आयोगको निर्णयको स्वागत गर्दै शुल्कको दर महँगो भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।

आयोगले गत असोज १५ गते ‘राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरेको थियो। उक्त मापदण्डलाई निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सैद्धान्तिक रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भन्दै इप्पानको असोज २० गते सम्पन्न २०७औँ बैठकले स्वागत गरेको हो। तर, निर्धारित प्रसारण शुल्क आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको निष्कर्ष निकाल्दै इप्पानले त्यसमा पुनर्विचार गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ।

इप्पानका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत शुल्क निर्धारण हुनुले निजी क्षेत्रलाई सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण र सञ्चालन गरेका प्रसारण संरचना प्रयोग गरेर विद्युत् खरिद–बिक्री तथा व्यापार गर्न सहज हुनेछ। आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी विद्यमान ग्रिड प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था खुला पहुँचको अवधारणा कार्यान्वयनतर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भएको संस्थाको ठहर छ।

यद्यपि, निर्धारित शुल्कको दरले जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढाउने इप्पानको भनाइ छ। जलविद्युत् आयोजनाको प्लान्ट लोड फ्याक्टर ९पीएलएफ० ६० देखि ६५ प्रतिशतका आधारमा गणना गर्दा प्रतियुनिट प्रसारण लागत करिब ९५ पैसा र प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना लागत ६ लाख ८७ हजार ९२५ रुपैयाँ पुग्ने संस्थाले जनाएको छ। आयोजनाको लोड फ्याक्टर र वर्षभरि प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्थाले वास्तविक लागत थप बढ्ने भएकाले ५७ पैसा प्रतियुनिटको दरलाई मात्र आधार मानेर प्रसारण शुल्क सस्तो भन्न नमिल्ने इप्पानको तर्क छ।

खुला पहुँचको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने, विद्युत्को बजार विस्तार गर्ने र उत्पादित ऊर्जा प्रतिस्पर्धात्मक लागतमा स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्‍याउने भएको भन्दै इप्पानले प्रसारण शुल्क लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रसारण शुल्क गणनामा कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, अन्तरदेशीय प्रसारण शुल्क र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफललगायत शीर्षक समावेश गरिएको छ। इप्पानले कुल ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको विवरणको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कमा अन्तरदेशीय प्रसारण शुल्कसमेत थपिँदा प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेको विद्युत्को लागत अझ महँगो हुने संस्थाको चिन्ता छ।

भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सहुलियत उपलब्ध रहेको अवस्थामा नेपालमा उच्च शुल्क निर्धारण गर्दा नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने इप्पानले जनाएको छ। प्रसारण शुल्ककै कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने र यसले विद्युत् निर्यातको सम्भावनामा असर पार्न सक्ने संस्थाको आकलन छ।

हाल विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० भइसकेका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नदेखिए पनि भविष्यमा निर्यात लक्षित आयोजना विकास गर्ने प्रवर्द्धकका लागि उच्च प्रसारण शुल्क चुनौती बन्न सक्ने इप्पानको भनाइ छ।

इप्पानले प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक तथा पारदर्शी बनाउन, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी र वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्न तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै, निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यताअनुकूल शुल्क निर्धारण गर्न तथा ह्विलिङ शुल्कको आवधिक पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेमा संस्थाले जोड दिएको छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीद्वारा असोज २३ गते जारी विज्ञप्तिमा प्रसारण शुल्कको पुनरावलोकनमार्फत नेपाली विद्युत्लाई स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।