काठमाडौँ, सरकारले ऊर्जा संकट समाधानका लागि भन्दै निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर जाने लक्ष्यका साथ प्रतिमेगावाट रु ५० लाख मूल्य अभिवृद्धिकर( भ्याट) छुट दिने नीति अगाडि सार्यो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सो नीति ल्याए र कार्यान्वयन गर्ने वचन समेत दिए । तर हालसम्म पनि सो नीति कार्यान्वयन नभएको भन्दै ऊर्जा उद्यमीलेअ ापत्ति जनाउँदै आएका छन् । विगतमा नै गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरुले नियमति जसो अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीसँग भेटघाट र छलफल गदैृ आएका छन् ।

भरतममोहन अधिकारीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई किन साथ दिने भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सो कार्यक्रम लागू गर्ने इच्छा देखाएनन् । सरकारको घोषणा नै कार्यान्वयन नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी अहिलेसम्म पनि निरन्तर लविङमा छन् तर कार्यान्वयनमा जाने छाँट भने अझैसम्म देखिएको छैन ।

पछिल्लो पटक नयाँ सरकार गठन भयो । चुनाव पछि गठन भएको सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्ला भन्ने ऊर्जा उद्यमीको आशा रहेको थियो । वर्तमान सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले पनि अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गर्दा स्रोतको अभाव रहेको भन्दै रु ५० लाख भ्याट छुट दिने विषय कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने बताएपछि ऊर्जा उद्यमी थप आक्रोशित मात्रै बनेका छैनन् , सरकारको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको बताउन थालेका छन् ।

समयमै विद्युत उत्पादन गरी केन्द्रीय प्रणालीमा जोड्ने उद्यमीलाई भ्याट फिर्ता तथा पोस्टेड दर दिने गरी छुट्ट्याइएको रु ५७ करोड रकम हालसम्म खर्च समेत हुन सकेको छैन ।

विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले रकम अभाव भएको भन्दै उक्त रकम दिन अस्वीकार गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था(इपान)ले जनाएको छ ।

 चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत प्रतिमेगावाट रु ५० लाख भ्याट छुट दिन ५० करोड र पोस्टेड दरमा रकम उपलब्ध गराउन थप रु  १५ करोड बजेट थप गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत ऊर्जा उद्यमीले त्यस्तो छुट पाएका छैनन् ।

सरकारले ऊर्जा संकट समाधान गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेट तथा कार्यक्रममा २०७९÷८० सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने ऊर्जा उद्यमीलाई प्रतिमेगावाट रु ५० लाख भ्याट छुटमा अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले घोषणा गरेको सुविधा नदिएको भन्दै केही उद्यमी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन समेत पुगेका छन् ।

सिउरी खोला हाइड्रो पावरले कम्पनीले अदालतबाटै मुद्दा जितेर रु आठ करोड सुविधा लिएको छ । सो कम्पनलिे लमजुङमा ५ मेगावाट क्षमताको आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ ।

यस्तै दोलखाको २ं४ मेगावाट क्षमताको जिरी खोला पनि अदालत पुगेको छ । अदालतको नजिरका आधारमा सो कम्पनीले पनि अनुदान पाउने अवस्था छ । सो कम्पनीले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले सरकारका नाममा यही जेठ ८ गते मंगलबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको विषय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नहुँदा सरकारको विश्वसनियतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्नमा ऊर्जा मन्त्री पुन भन्छन् गर्न सकिने काम भए सक्छौ भन्छु, नसकिने भए अहिले सकिएन पछि गर्छौ भनेर विश्वास दिलाउँछु ।