काठमाडौं-  सरकारले तोकेकै सयममा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने वातावरण तयार नगरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले पाँच वर्षभित्रमा देशभर सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको करिब दुई वर्ष हुन लागिसेकेको छ । तर, सरकारी निर्णय र संघीया राज्य कार्यान्वयनले इम्बोस्ड नम्बर जडानले गति लिन सकेको छैन।

यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ वैशाखमा अमेरिका-बंगलादेश संयुक्त डेकाटुर टाइगरसँग देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब २५ लाख सवारीमा पाँच वर्षभित्र इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । कामको जिम्मा लिएको डेकाटुर टाइगरले काम गर्ने वातावारण तयार गर्न दबाब दिएको विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई बताउँछन् ।

विभागले समयमै काम सक्ने गरी निर्माण कम्पनीलाई सहजता सिर्जना गर्ने नसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ , आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ  ।

क्षतिपूर्तिको डरमा अहिले विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा तीव्रता दिन लागेको भट्टराईले स्वीकारे । तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा सवारी धनीले खासै चासो देखाएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको समयमा काम नगर्ने र काम गर्ने वातावरण नभइ काम ढिलाइ भएका दुवै पक्षले क्षतिपूर्ति बेर्होनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सरकारले २०७८ वैशाखसम्मका २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सरकारले इम्बोस्ड नम्बर जडानको प्राविधिक काम थालेको दुई वर्ष भए पनि सवारीसाधनमा नम्बर जडान तीन महिना अगाडिबाट मात्र भएको हो ।