काठमाडौं – सरकारले  १९ जलविद्युत आयोजनालाई रु ७० करोड  वितरण गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले १९ जलविद्युत आयोजनालाई चलन चल्तिको विद्युत खरिदबिक्री दरका लागि यो रकम  विनियोजन गरेको हो ।

कूल १९ ओटा आयोजनालाई समानुपातिक रुपमा सो रकम वितरण गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारसंग भएको सम्झौताअनुसार २०७१ सालसम्म सम्पन्न भएका आयोजनालाई केही वर्ष पोष्टेड पीपीएका लागि यो रकम विनियोजन गरिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा उद्यमीलाई पोस्टेड रेटअनुसारको सहयोगका लागि रु ७० करोड बजेट विनियोजन भएको र त्यसलाई वितरण गरिने छ ।

देशमा चरम लोडसेडिङ्ग भएपछि सरकारले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पोस्टेड दरमा पीपीएको व्यवस्था गरेको थियो ।

यस्तै २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेटअनुसारको विद्युत खरीद दर कायम गरी विगतको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिन लागेको हो । यसअघि आयोजनाले माग गरे पनि पाएका थिएनन ।

यसअन्र्तगत सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड, सिउरीखोला जलविद्युत आयोजना, सिप्रिङखोलालगायत  आयोजना छन । यो भन्दा अघि कम दरमा पीपीए भएकाले ती आयोजनाले वर्षादको ६ महिनामा प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खायामको ६ महिनामा ८ रुपैयाँ ४० पैसा पाउने छन ।

यो हाल चलनचल्तीमा रहेको पीपीए दर हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनालाई पोष्टेड दरमा भुत्तानी गर्न सो रकम दिने छ । प्राधिकरणले ऊर्जाबाट सो रकम शोधभर्ना पाउने छ ।

निजी क्षेत्रका हाल सञ्चालनमा रहेका ६६ आयोजनामा मात्रै रु ५२ अर्ब लगानी छ । निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा ८३ वटा आयोजनाबाट ५६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको छ ।