काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले शर्तमाथि शर्त राखेर निर्माण नगर्ने अवस्था आएपछि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैले निर्माण गर्ने भएको छ ।

 

चिनियाँ कम्पनीले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने शर्त राखेपछि उक्त शर्त पूरा गर्न नसकिने सन्देश यसअघि नै दिइसकेको थियो ।

 

सरकारले जलाशयुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई १२ रुपैयाँ ४५ पैसासम्म दिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर सरकारको उक्त व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै चिनियाँ कम्पनीले निहुँ माथि निहुँ खोजेपछि सरकार बाध्य भएर विगत ६ वर्ष पहिले गरिएको सम्झौता खारेज गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

 

कूल ७५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले हिउँदमा जलाशययुत्तः आयोजनाले दिने क्षमता बराबरको ऊर्जा समेत उत्पादन गर्न नसक्ने प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।

 

जलाशयुक्त आयोजनाका लागि हिउँदमा कूल ऊर्जाको ३० प्रतिशत हाराहारी ऊर्जा जरुरी हुन्छ । तर चिनियाँ कम्पनीले प्रस्ताव गरेको संरचनामा त्यसखालको अवस्था समेत नरहेको सरकारको ठहर छ ।

 

यस्तै लगानीको मोडालिटीमा समेत चिनियाँ कम्पनीले कहिल्यै प्रष्ट धारणा नराख्ने र केवल समय गुजार्ने तथा शर्तमाथि थप शर्त राख्ने अवस्था आएपछि सरकार वाध्य भएर पछि हट्नु परेको हो ।

चिनियाँ कम्पनीको ज्यादतीका कारण लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने घोषणा सरकारले बजेटबाट गरेको छ ।

 

     विगत ६ वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले लिइरहेको सो आयोजनाले गति नलिएको भन्दै सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको हो ।

 

     केही समय पहिले सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो ।

 

सोही सुझावका आधारमा सरकारले आज संघीय संसद्मा पेश गरेको बजेट वक्तव्यमा आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने विकल्प अगाडि सारेको हो ।

 

     यस्तै सरकारले कर्णाली चिासापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कूल १० हजार ८०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई दक्षिण एसियाली मुलुकको साझा लगानीमा निर्माण गर्न सकिने अवधारणा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

 

देशभर यी सात स्थानमा बन्दैछन् सुरुङमार्ग, सरकारले ल्यायो बजेटमा महत्वाकाक्षी कार्यक्रम

 

 

काठमाडौं । सरकारले मुलुकका विभिन्न सात स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भएको छ ।

 

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पेश गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो ।

 

भौगोलिक बनावट तथा अन्य जटिलताका कारण यातायात सञ्चलनमा भइरहेको कठिनाइलाई सहज तुल्याउन आगामी आवमा पृथ्वी राजमार्गको नौबिसे–नागढुंगा खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माण आरम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

सो सुरुङमार्ग निर्माणमा जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)ले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार गरिसकेको छ ।

 

यस्तै काठमाडौँलाई नुवाकोटसँग जोड्न टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै बुटवल सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा खण्डमा पनि सुरुङमार्ग निर्माण गरिने भएको छ ।

 

अरनिको राजमार्गको कोटेश्वर–जडीबुटी खण्ड, विपी लोकमार्गको खुर्कोट–चियाबारी, विपी नगर–खुटिया–दिपायल खण्ड र गणेशमान सिंह मार्गको थानकोट–चित्लाङ खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सर्वेक्षण गरी आवश्यक निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

 

त्यस्तै जटिल प्रकारका सुरुङ निर्माणका प्रयोग हुने उच्च प्रविधिका सुरुङ खन्ने मेशिन भारी निर्माण उपरकण, एवं पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अन्य उपकरणसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउन र ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन एवं निर्माणको समेत काम गर्न निजी क्षेत्रको समेत संलग्नताका पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श कम्पनी स्थापना गर्ने सरकारको तयारी छ ।

 

पर्यटकीय सम्भाव्यस्थल आसपास निर्माण हुने राजमार्गका पुलहरु कलात्मक बनाउन तथा रणनीतिक पूल निर्माण सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन गर्न रु पाँच अर्ब २४ करोड ७६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।