म प्राय: भन्ने गर्दछु हामीले बनाएका योजनाहरुलाई पूरा गरेरै छोडौं । हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौं । भर्खर हामीले जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएको ७० वर्ष मनाएका छौं । हाम्रो उद्देश्य छ–दुई शतवार्षिकीका दुई लक्ष्य । 

यसको  पहिलो लक्ष्य हामी आगामी वर्षमा साकार तुल्याउनेछौं । दोस्रो लक्ष्यचाहिँ ३० वर्षपछिको हो । तर हाम्रो काम गर्ने मार्ग स्पस्ट छ –लिइएका लक्ष्यहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यी पाहुनाको माथिका भनाइलाई ध्यानमा राख्दै के नेपालमा पनि त्यस्तै हुने गरेका छन् त भन्ने प्रश्नतिर लागौं । उदाहरणले भन्छन् –त्यस्तो छैन अर्थांत हामीले बनाएका योजना अपवादमा मात्रै पूरा हुने गरेका छन् । यस्ता धेरै उदाहरण छन् त्यसमध्ये एउटा बूढीगण्डकीलाई मात्रै हेरे पुग्ला ।

२०७२ सालमा डीपीआर तयार भएको यो आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६५ अर्ब आम्दानी हुने थियो तर आजको दिन अर्थात ०७६ सालको आधा वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यसको निर्माणको मोडल नै तयार हुन सकेन । जग्गाको मुआब्जा लिइएको समेत चार वर्ष बित्न लागेको छ भने बेचबिखन गर्न नपाइने भनी सम्पत्ति रोकिएको अवस्थाले स्थानीय सधैं रोइकराइकै दिन बिताइरहेका छन् बितेको आधा दशकदेखि ।

देशको कायापलट गराउने मानिएको यो बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा पछिल्लो समय पाँच जना प्रधानमन्त्रीले कहिले के ,कहिले के भनेर यताउता गर्दागर्दै मात्रै दिन बितिरहेको छ अर्थात वर्षको ६५ अर्ब रुपैयाँ गुमिरहेको छ । 
पछिल्लो समय अघिल्लो असोज ६ मा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो देशले नै बनाउने भनिएको ठाउँमा एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिने गरी निर्माण गर्यो ।
यस्तो निर्णय यसअघिको आफ्नो निर्णयविपरीतको थियो । विदेशीलाई दिने भनिएको यस्तो निर्णय भएको यो कात्तिकमा १३ महिना भयो तर निमार्णका बारे कतै चाइँचुइँ समेत भएको छैन ।

अब त बन्ला भन्दाभन्दै पछिल्ला दिन अति राननीतिक हस्तक्षेपका कारण अझै यो कहिले हुन छाडेको छ । १२ सय मेगावटको यो आयोजनामा यस्तो खेलबाडले गर्दा यसबाट हुने वार्षिक ६५ अर्ब आम्दानी यता गुम्दै गएको छ भने आयोजनाहरु केबल भन्नका लागी मात्र हुुन् भन्ने दृष्टान्त पनि बन्दै छ ।