काठमाडौं – रुग्ण भनिएका जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै सरकारले एक समिति गठन गरेको छ । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिदेखि बैंकर समेत सहभागी गराइएको छ ।

निजी ऊर्जा उद्यमीले आफूहरुले गरेको लगानी डुबेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा उक्त समिति बनाएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रीसतरीय निर्णय गरी उक्त समिति बनाएका हुन् । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयकै कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रतिनिधि , अर्थमन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका २ जना प्रतिनिधि, नेपाल बैंकर्स संघ र मन्त्रालयका सिडई सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिको पहिलो बैठक शुक्रबार बस्नेछ । निजी ऊर्जा उद्यमीका अनुसार कूल २५ वटा आयोजना समस्यामा परेका छन् । करिब ५२ अर्ब बराबरको लगानी भएका ती आयोजनामा विभिन्न समस्या देखिएको र आयोजना नै सञ्चालन गर्न समस्या भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले यस अघि नै सञ्चालक समिति सदस्य चेतराज जोशीको संयोजकत्वका एक अध्ययन समिति बनाइसकेको छ ।   

हालसम्म  निजी क्षेत्रका ८३ आयोजनाबाट ५६१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । यो कूल जडित क्षमताको झन्डै आधा भएको उनीहरुको दावी छ । उद्यमीका अनुसार १८ आयोजनाले सावाँ तथा ब्याज तिर्न नसकेर बैंकले नाजुक अवस्था घोषणा गरिसकेको बताएका छन् ।

आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत बढी रहेको , स्वदेशी र विदेशी लगानीका रहेका आयोजनामा विभेद भएको जस्ता आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।