युवाहरुलाई उद्यमशील र रोजगार बनाउन तीन सरकारी स्वमित्वका बैंकले ९ प्रकारका ऋण दिने भएका छन ।

नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ऋण दिन राष्ट्रिय युवा परिषदसंग समझदारी गरेका हुन ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका सीईओ किरणकुमार श्रेष्ठ, कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्याय ,नेपाल बैंकका सिईओ कृष्णबहादुर अधिकारीले राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलसंग सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । 

सरकारी बैंकहरुले दिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि परामर्श, उद्यमशीलता विकास र वित्तिय साक्षरता तालिम सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको एनएमबी बैकले समझदारी गरेको छ । सोही कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष पवन गोन्याल र युवा परिषदका उपाध्यक्ष ढुंगेलबीच पनि सझदारी भएको थियो ।

 सस्तो कर्जा लिन चहानेको युवाका लागी एक दिने परामर्श, सात दिने उधमशीलता विकास र वित्तिय साक्षरता तालिम भने अनिवार्य गरिएको छ । 

बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागी ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधिका आधारमा विभिन्न नौ प्रकारका कर्जा लक्षित समुहलाई प्रवाह गर्ने छन ।

समझदारी अनुसार बैंकहरुले कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिबृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिने छन्  ।

त्यसैगरी, महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् प्रबद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रुपमा विभन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विधार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन, लघु बीमा प्रिमियममा अनुदान दिन तथा भूकम्प पीडितहरुको लागि निजी आवास निर्माणका लागि समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि नेपाल सरकारबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान  दिइने सझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि पनि बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा घोषणा गरेका थिए तर अधिकाशं युवाहरुको कर्जा सुविधा लिन नसकेको गुनासो रहदै आएको थियो ।
कार्यविधिका केहि प्रावधानहरु निस्प्रभावी भई लक्षित समुदाय लाभान्वित हुन नसकेको गुनासो आएपछि अर्थमन्त्रालयले सहुलियनतपूर्ण कर्जाका लागी ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत  कार्यविधि दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ । 

यो समझदारीले कार्यविधिको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने, सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सक्षमता विकास गर्ने, उद्यमशीलताको माध्यमबाट युवालाई उत्पादनसंग जोडी रोजगारी बृद्धि गर्ने, वैदेशीक पलायन रोक्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्ण गर्न सहयोग प¥याउने, वैदेशीक रोजगारीबाट प्राप्त सीप र पूजीँको संकलन तथा परिचालन गरी स्वरोजगार बन्न सहयोग पु¥याउने तथा उद्यमशीलताको विकास गरी आर्थिक गति दिने लक्ष्य राखिएको छ ।