- भीम उपाध्याय 

अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कापट्टामा कतिपय कुराहरूलाई पक्षहरूले बाहिर सार्वजनिक गर्न पाईदैन । गोप्यता वा कन्फिडेन्सिलिटी सुरक्षित हुनुपर्छ।

हकसैले सार्वजनिक गर भनेर कसैलाई बाध्य पार्न पाईदैन र सकिदैन । बिजिनेस सिक्रेसी कायम गर्नु पनि ठूलो महत्वपूर्ण शर्त हुन् । यदि सिक्रेसी उलंघन गरियो भने ठेक्का उलंघन गरेको ठहर्ने हुन्छ र जसबापत ठूलो रकम पिडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, त्यसमाथि त्यस्ता मुलुकसंग अरू कसैले ठेक्का सम्झौता गर्न आउन छाड्छन्। तायो धोखेबाज र भरोसाअयोग्य मुलुकमा दर्ज हुन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कापट्टा बजारमा छताछुल्ल पार्न मिल्ने कामकुरा होईनन् । ठेक्का सम्झौता भनेको लोग्नेस्वास्नीको मामला जस्तै हो, यसका विवादमा तेश्रोलाई ईन्ट्री हुदैन। सूचनाको हक कानुन वा संसद कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, करार ऐन मात्र लागू हुन्छ । यस मामला जिस्कन थाल्यो भने क्षतिपूर्ति र धोखेबाजको आरोप लागेर मुलुक नै टाट पल्टन सक्छ ।

ठेक्काका एक पक्ष सरकार भयो भने त्यो सार्वजनिक ठेक्का हुन्छ। सरकार मालिक र ठेकेदार कारिन्दा हुदैन। दुबै बराबरीका समकक्षी हुन्छन्।

नेपालमा ठेक्का दिने सरकार आफूलाई मालिक ठान्ने गरेको पाईन्छ। अनि अदालतमा चित् खाने गर्छ। मनमानी नयॉ नयॉ कानुन ल्याएर भइसकेको ठेक्कामा लागूगर्न सकिदैन भन्ने सम्मको सामान्य ज्ञान पनि रहेको देखिदैन। विगत ७ महिनामा ४ चोटी खरिद कानुनको अर्थहीन जगहसाउने संसोधन गरिएको छ।

एमालेको ०५१ सालको अल्पमतको सरकारको पालामा शानेवानी र लाउडासंग भएको ठेक्काको करार शर्त पनि नेपालले एकतर्फी उलंघन गर्दा लउडालाई करोडौं रूपैयॉ क्षतिपूर्ति तिर्न परेको घटना नेपालीले बिर्सिसकेका छैनन् होला।

नेताजीहरूले बुझून् ठेक्कापट्टा जिस्कने काम हैन है ! मुलुक ठेक्का गर्दै जाने, आफै एकतर्फी उलंघन गर्दै जाने अनि अर्बौं क्षतिपूर्ति तिर्दै जाने बाटोमा लागियो भने मुलुक यसबाटै टाँट पल्टने छ । अझ अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा फुकिफुकी कदम चाल्नुपर्छ। घरेलु ठेक्कामा त लौ ठेकेदारलाई विभिन्न प्रभाव वा राजनीतिक सरसल्लाह गरेर वा पेलेरै चुप लगाउला तर अन्तर्राष्टिय ठेक्काहरूमा सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा घसिट्छन्।

दैनिक लाखौं रूपैया फि तिर्नपर्ने अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ वकिलहरू राख्दा करोडौं रकम खर्च हुन्छ र त्यसमाथि मुद्दा हारियो भने मुलुकको पाटीको बास हुनसक्छ । जनताको राजश्वमा जुवा खेल्ने काम ठेक्का ब्यवस्थापनमा नगर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

हालै नेवानिवले २ वटा वाईडबडी जहाज खरिद गरेको र यो ठेकिकामा यस्तै लहडको चर्चा चलेको देखियो। सरकारले एउटा कम्प्युटर किन्ने ठेक्का लगाउदा त थुप्रै चरण पार गर्नुपर्छ भने झन जेट जहाज किन्न के के कस्ता चरण पार गर्नुपर्दो हो । 

यसमा यी चरणबाट पक्कै पार गरेको हुनुपर्छ-
१. सरकारबाट कुन ब्राण्डको कतिवटा जहाज किन्ने निर्णय,
२. निगमले बजेट र लगानी जुटाउने विकल्प र बैकिंग निकायसंग वार्ता र समझदारी ,
३. निगमबाट जहाजको स्पेशिफिकेशन बनाउने उपसमिति गठन र स्पेशिफिकेशन वारन्टी ग्यीरन्टी बिमा समावेश गरी डकुमेन्ट तयारी र बोर्डबाट स्वीकृति,
४. जहाज खरिद गर्ने हो वा लिजमा ल्याउने सो बमोजिम कति समयमा कसरी भुक्तानी गर्ने कहॉ कुन मुद्रामा भनी समावेश गरी टेण्डर डकुमेन्ट तयारी,
५. जहाज सप्लाई गर्न वा लिजमा दिन चाहने हो सोही बमोजिमको योग्य कम्पनीबाट आशय पत्र आव्हान
६. आशयपत्र मुल्यांकन समिति गठन र आशय पत्र दर्ता गराउने कम्पनीहरूको तुलनात्मक मुल्यांकन सिफारिस
७. मुल्यांकन समितिबाट सिफारिस भएको आधारमा योग्य प्रिक्वालिफाईड कम्पनीहरूको छनौट,
८. प्रिक्वालिफाईड कम्पनीलाई प्रस्ताव पेशगर्न RFP आह्वान,
९. RFP प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव मुल्यांकन समितिबाट मुल्यांकन र तुलनात्मक सस्तो प्रस्तावक योग्य कम्पनीको सिफारिस,
१०. बोर्डबाट कसलाई टेण्डर दिने हो त्यसमा मुल्यांकन समितिको सिफारिस बमोजिम निर्णय,
११. पर्फमेन्स सेक्युरिटी बण्ड र धरौटीसहित ठेक्का सम्झौता सम्पन्न,
१२. सामान डेलिभरी हुन अघि म्यानुफ्याक्चरिंग कम्पनीमा आफूले लिने जहाजको पूर्वनिरिक्षण र सुनिश्चितता गर्ने,
१३ लगानीकर्ता ऋणदिने बैंकर्समार्फत शर्तनामामा उल्लेखित किस्ता बमोजिम भुक्तानी सुरू,
१४. जहाज डेलिभरि र स्पेक्स सुनिश्चितता गर्ने चेकजाच कार्य
१५. जहाजको जॉचपास,
१६ अन्तिम भुक्तानी ।
१७. वारेन्टी वा ग्यारेन्टी काल सुरू , कैफियत देखिए सच्चाउने मर्मत गर्ने वा जहॉज फिर्ता लगेर अर्को स्पेक्स अनुकूलको जहाज पुन: उपलव्ध गराउने ।
१८. वारेन्टी काल पछि धरौटी फुकुवा !

यसरी मनन् गर्दा ठेक्का पूर्ण प्राविधिक कानुनी प्रकृयागत र बिशेषज्ञ ज्ञान अनुभव र स्मार्टनेश दरकार पर्ने कार्य हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । यस कार्यमा जसले पनि, जो पायो, जे पायो जानी टोपल्ने बन्नु घातक र लेनाको देना हुने हुन्छ।

ठेक्का लगाउने र ब्यवस्थापन गर्ने कुरा ज्ञान, सिप, अनुभव, दक्षता सहितको चानचुने पेशा हैन। अधिकारले हैन, बिज्ञता, ज्ञान तथा सीपले यसलाई पार लगाउछ। ठेक्का ब्यवस्थापन क्षमताको कमिबाट मुलुकका बहुधा सार्वजनिक निकायहरू ग्रसित छन्।