संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजकत्वको उपसमितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राजस्व सम्बन्धी विषयमा गंभीर लापरबाही गरेको पाइएकाले तत्कालीन व्यवस्थापनमाथि विस्तृत छानविन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक रिजालले प्रतिवेदन पेश गर्दै २०७३ असार १६ गते विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले दिइएको लोडसेडिङ दैनिक ६ घन्टा वा सोभन्दा बढी कायम रहेको अवस्थामा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिने ग्राहकले डेडिकेटेड ग्राहकको सरह महशुल दर कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी राजस्व सम्बन्धी गंभीर लापरबाही गरेको देखिएको ठहर गरेको छ ।

उपसमितिले सो अवधिमा रहेका सञ्चालक समिति, प्रवन्ध निर्देशक, विभागीय जिम्मेवारी लिएका पदाधिकारीमाथि विस्तृत छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिने सुझाब सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

प्राधिकरणले बिजुलीको बिल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न नसकेके भन्दै उपसमितिले थप निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।

‘छुट विल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूल उपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको हुँदा हुँदै पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संगठिन संरचना र कानूनी प्रावधान अनुसार महशुल निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, बिल बिजक जारी गर्ने, महशुल उठाउने जस्ता कार्य समयमै नहुँदा महशुल बुझाउनु पर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महशुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेमा यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उपर छानविन गरी आवश्यक कारबाही गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने ।

विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७५र०१र३१ को बैठकको निर्णयले डेडिकेटेड फिडर लाइन तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकको विद्युत महशुल संकलनको अवस्था अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले २०७५र०४र२५ मा बुझाएको प्रतिवेदन ९ महिनासम्म छलफल नगरिएको र स्वीकृत नै नभएको प्रतिवेदनका आधारमा छुट बिल भनी ग्राहकलाई पत्राचार गरेको देखिएको र नैतिक प्रश्न उठ्ने कुराको ख्याल नगरी सोही उपसमितिलाई उक्त प्रतिवेदनको प्राविधिक पक्ष अपर्याप्त भएको भनी एक महिनाभित्र थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिने जस्तो विवादास्पद कार्यहरु गरिएकाले यस सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने ।