काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मनोनयमा भएका डा युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा विमला पौडेललाई माननीय सदस्यका हैसियतको शपथ नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले आज राष्ट्रियसभाको सदस्यको मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी संवैधानिक व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै मनोनयनमा परेका तीन व्यक्तिलाई माननीयका रुपमा शपथ नगराउन संघीय संसद् सचिवालय तथा विपक्षीको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । 

आदेशमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको सदस्यमा खतिवडा, विडारी र पौडेललाई गरेको मनोनयन उल्लेखित संवैधानिक प्रावधान अनुकूल नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अल्पकलीन अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म यही फागुन २० गतेको शपथ कार्यक्रममा माननीय सदस्यको हैसियतम शपथ नगर्नु÷नगराउनु ।” 

राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइ शुक्रबार अघिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाका सदस्यका लागि सिफारिश गरेका गोपाल बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले संयुक्तरुपमा ‘असंवैधानिकरुपमा आफूहरुलाई मनोनीत नगरिएको’ भन्दै आज रिट निवेदन दायर गरेका थिए  । 

सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि आज अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्यको मनोनयनका लागि सरकारले गरेको सिफारिश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नसक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।