काठमाडौँ-  सुविधा लिएर कक्षाकोठाबाट बिदा हुन चाहने सामुदायिक विद्यालयका ३ हजार अस्थायी शिक्षकको इच्छा शिक्षा मन्त्रालयको बेवास्ताका कारण अधुरै हुने भएको छ । उनीहरू एक वर्षदेखि बाहिरिन चाहे पनि सरकारले जबर्जस्ती परीक्षामा सहभागी हुने गरी ऐन संशोधन गराएर रोकेको छ ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका शिक्षक विद्यालय नपठाएसम्म उनीहरूलाई बिदा नगर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । खुला विज्ञापन गर्न पनि शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन हुनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बताए ।
आयोगले एक वर्षअघि सुविधा लिएर घर जान चाहने शिक्षकको विवरण संकलन गरेको थियो । गत वैशाख २४ सम्म घर जाने भन्दै शिक्षा कार्यालयमा नाम टिपाउने शिक्षक ९ हजार २ सय ८४ थिए । यो संख्या २०६१ साउन अघि जागिर खाने शिक्षकको हो । शिक्षा ऐन नवौं संशोधनले घर जान चाहने शिक्षकलाई समेत परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि ३ हजार शिक्षक फेरि परीक्षा नदिई सुविधा लिएर घर जान तयार भएका थिए ।
०६१ साउन २१ सम्म प्रवेश गरेका २ हजार ७ सय ४८ अस्थायी शिक्षकले सुविधा लिएर घर जान चाहेका छन् । जसमा ०४९ अघिदेखि अस्थायी रहेका ४ सय २७, ०४९ देखि ०६१ सम्मका १ हजार ४ सय ३१, निम्न माध्यमिक तहका ६ सय २३ र माध्यमिक तहका २ सय ६७ जना छन् । ०६१ यताका घर जान चाहने अस्थायी शिक्षक भने करिब ३ सय रहेको अनुमान छ, कान्तिपुरमा खबर छ  ।