काठमाडौं । विकास निर्माणका काममा अवरोध गर्ने, ठेक्का लिएर पनि काम नगर्ने, लामो समयसम्म आयोजना रोकेर बस्ने, सरकारसँग निहु खोज्नेलाई अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाता कस्ने तयारी गरेको छ । पछिल्लो पटक पप्पू कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य हरिनारायण रौनियार विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उत्साहित भएको अख्तियारले अब सबै जसो निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ । 

अख्तियार स्रोतकाअनुसार ठेक्का अल्झाएर राख्ने, भनेको समयमा विकास निर्माणको काम नगर्ने शारदाप्रसाद अधिकारी, रसुवामा काँग्रेस सांसद मोहन आचार्य, राप्रपाका नेता विक्रम पाण्डे, जेलमा रहेका गणेश लामा , काँग्रेसका सांसद बहादुर सिंह लामा लगायतको सुक्षम छानबनि गरिरहेको छ । शक्ति र पैसाको बलमा ठैक्का हत्याउने र काम नगर्ने परिपाटीका अन्त्यका लागि अख्तियारले क्रियाशिल सबै निर्माण व्यवसायीको गतिविधिको सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरुले नागरिकलाई दुःख दिएको, सरकारी निकायलाई अटेर गरेको तथा विकास निर्माणका काममा अवरोध गरेको जस्ता विषयमा अख्तियारले सुक्ष्म अध्ययन गरेको छ । 

अख्तियारकाअनुसार यस्तै काँग्रेसका सांसद जीपछिरिङ लामा, निर्माण व्यवसायी महासंघका नेता शाकुन्तलाल हिराचनलगायतलाई पनि छानबनिको दायरामा ल्याइएको छ । एउटा काम नसकी अर्को ठेक्का लिने, तोकेको अवधिका काम पूरा नगर्ने र राज्यलाई ठगी गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको छिद्र समातेर विकास निर्माणको काममा ज्यादती गरेको भन्ने विषयमा चर्को गुनासो आएको र जनस्तरबाट समेत काम नगर्ने ठेकोदारलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग उठेपछि अख्तियारले कुन ठेकेदारले के कति मात्रामा ठेक्का लिएका छन्, उनीहरुको कामको अवस्था कस्तो रहेको छ , उनीहरुले किन तोकिएको समयमा काम गरेका छैनन, किन विकास निर्माणका काममा अवरोध गरेका छन्, ठैक्कमा लिएर कति पटक आयोजनाको म्याद थप गरेका छन्, म्याद थप गराउन कुन कुन कर्मचारी संलग्न छन्, कुन प्रयोजनाका लागि म्याद थप गरिएको छ भन्ने जस्ता विषयमा समेत अध्ययन गर्ने भएको छ ।

यस्तै आयोजनाको अवस्था कस्तो रहेको छ, ठेकेदारले सरकारी कोषबाट के कति रकम लिएका छन्, लिएको रकम कहाँ र कसरी खर्च भयो, काम हुन नसक्नुको कारण ठेकेदार मात्रै हो कि सरकारी निकाय पनि हो वा स्थानीय समस्या के हो भन्ने बारेमा समेत सुक्ष्म अध्ययन सुरु गरेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । नेपालमा बदनाम भएको पप्पूका मालिक हरिनारायण रौनियार र उनका छोरा सुमित रौनियारलगायत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेर फायर खोलेको अख्तियारले राज्यकोषबाट हुने विकास निर्माणमा काममा ढिलाई गर्नेलाई कुनै पनि हालतमा नछोड्ने नीति लिएको छ ।

राजधानीको विकास निर्माणमा समेत ठेकेदारले बदमासी गर्दा देशभर नै त्यस्ता घटना के कति मात्रामा भएका होलान्, किन आयोजनाको अवस्था दुरुहपूर्ण भएको छ भन्नेलगायतका विषयमा छानबनि गर्दै धामाधम कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । अख्तियारको केन्द्रिय कार्यालय, जिल्लामा रहेका क्षेत्री तथा प्रदेश कार्यालय र सम्पर्क कार्यालयले समेत आवश्यक अध्धयन तथा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्राप्त भएको तथ्यलाई विश्लेषण गरेर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको अख्तियारले जनाएको छ । विकास निर्माणका काममा लापरबाही गर्ने थप निर्माण व्यवसायी पनि अख्तियारको छानबिनको दायरामा परेका छन् ।

पप्पु कन्सट्रक्सनका अरु ठेक्कामा पनि छानबिन सुरू गरेको अख्तियारले थप ठेकेदार र कर्मचारीमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ । हाल देशैभर करिब १२ हजार निर्माण व्यवसायी भए पनि ७ हजार ५ सय मात्र क्रियाशील रहेका छन् । अधिकांश ठेकेदार कम्पनीले काम ओगटेर मात्रै राख्ने तर समयमा नसक्ने, थालिएका काम पनि गुणस्तरहीन गर्ने प्रमुख समस्या देखिएको छ ।

यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न अख्तियार अघि सरेको छ । शुक्रबार मात्रै पप्पु कन्स्ट्रक्सनका पूर्वसञ्चालक एवं सांसद हरिनारायण रौनियारसहित १२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले लापरवाही र भ्रष्टाचारमा संलग्न अन्य ठेकेदार र कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान थालेको जनाएको छ ।  बर्दियाको जब्दीघाट पुलको निर्माण नसकिँदै भासिएपछि अख्तियारले  संघीय समाजवादी फोरमका सांसदसमेत रहेका रौनियार र उनका छोरा सुमित लगायत १२ जनाविरुद्ध ९० करोड रूपियाँ बिगो दावीसहित भ्रष्टाचार मुद्धा दायर छ । लो बिडिङ गरेर  ठेक्का हात पारेर काम अलपत्र पार्ने पप्पुको लापरवाहीका थप गुनासाबारे अध्ययन गरिरहेको अख्तियारले जनाएको छ । पप्पूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएपछि अख्तियारले अन्य व्यवसायीमाथि समेत कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।