काठमाडौं – सरकारले ताप्लेजुङबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ । सरकारले मालपोत, नागरिकता तथा अन्य सरकारी परिचयपत्र विस्थापन गर्ने भनेर सुरु गरेको परिचयपत्र अर्को एउटा परिचयपत्र मात्रै थप भएको छ ।

नगरिकताको विकल्पका रुपमा हेरिएको भनिएको सो परिचयपत्र तत्कालका लागि अर्को एउटा कागज बाहेक अरु केही हुन नसकेको पाइएको छ ।

सरकारले उचित कार्यविधिको व्यवस्था नगर्दा ताप्लेजुङबाट वितरण गरेको परिचयपत्रले तत्काल नै कुनै फाइदा दिन नसक्ने देखिएको छ ।

सरकारले एउटा परिचयपत्रका लागि ३ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । एशियाली विकास बैंकको ५५ करोड सहयोगमा परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको हो । पहिलो चरणमा १ लाख ३५ हजार नागरिकलाई उक्त परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सिंहदरबारका कर्मचारी र ताप्लेजुङबासीलाई पहिलो चरणमा सरकारले परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार हेलिकोप्टर नै चार्टर गरेर ताप्लेजुङ पुगेर आफूले पनि एक वृद्धाबाट परिचयपत्र लिए भने उनलाई समेत परिचयपत्र दिए । तर सरकारले आफ्नै मातहतका निकायबीच समन्वय गर्न नसक्दा परिचयपत्र अर्को एउटा कागजमा मात्रै सिमित भएको  छ ।

परिचयपत्रका लागि खर्च गरिएको ३ सय रुपैयाँले कुनै पनि काम नगर्ने देखिएको छ । मतदाता परिचयपत्र विस्थापन गर्ने समेत सरकारको लक्ष्य रहेको छ । तर निर्वाचन आयोगसँग समेत सरकारले कुनै पनि समन्वय गरेको छैन ।

देशभर नै परिचयपत्र वितरणका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । आगामी ३ वर्षभित्र सबै जिल्लामा उक्त परिचयपत्र वितरण गरिनेछ । तर विगत ८ वर्षपहिले देखि सुरु भएको प्रक्रियालाई सरकारले हालसम्म  पनि कुनै निष्कर्ष दिन सकेको छैन ।

सरकारले कार्यविधि बनाउन आलटाल गर्दै आएको छ । त्यसको असर परिचयपत्र अर्को एउटा सरकारी कागजातमा रुपान्तरित हुने अवस्था आएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण विभागका प्रमुख दीपक काफ्ले यो एउटा सरकारी कागजात भएकाले अरु सबै प्रक्रिया विस्तारै मिल्दै जाने बताउँछन् ।

स्पष्ट कानुन र सूचना सुरक्षाका लागि भरपर्दो व्यवस्था नगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न थालिएकाले नागरिकका गोप्य सूचनाहरू चुहिनसक्ने अवस्था समेत आएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सोमवारदेखि ’सेक्युरिटी चिप्स’ सहितको बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको हो । त्यतयार नभएकाले नागरिकसँग लिइएका व्यक्तिगत सूचनाहरू कहाँ राखिन्छ र के के कामका लागि प्रयोग गरिन्छ भन्न नसकिने अवस्था आएको छ ।

नगरिकको  गोपनीयता सुरक्षाका लागि खासै उच्च सतर्कता नअपनाएकाले समस्या बल्झिने अवस्था आएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सङ्कलित व्यक्तिगत विवरण कुन निकायले के के प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने सक्ने अवस्था छैन ।

संविधानले नै गोपनीयताको हक व्यवस्था गरेको र नागरिकको व्यक्तिगत सूचनाहरू संरक्षण गर्ने कानुन बनिसकेको अवस्थामा तिनलाई लत्याएर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको आलोचकको भनाइ छ । नागरिकको सूचनाहरू लिइसकेपछि त्यसको भण्डारणमा सुरक्षासम्बन्धी उपायहरू अपनाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

सर्भरदेखि लिएर अन्य खाले प्रणालीमा सुरक्षाका व्यवस्थाहरू गरिएमा मात्र नागरिकको सूचना सुरक्षित गर्न सकिन्छ । तर सरकारले त्यसमा कुनै ध्यान दिएको छैन ।

बहुउपयोगी भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोगमा आएसँगै नागरिकता, मतदाता परिचयलगायत नागरिकको परिचय खुलाउने कैयौँ परिचयपत्र बोक्नुपर्ने झन्झटको पनि अन्त्य हुने भनिएपनि अवस्था भने त्यस्तो रहेको छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिका १० वटै औँलाको छाप र व्यक्तिगत विवरण गरी १६ खाले सूचनाहरू रहनेछन् । ती सूचनाहरू नचोरिने वा दुरुपयोग नहुनेबारे खासै सतर्कता नअपनाइएको गोपनीयताको वकालत गर्नेहरूको भनाइ छ ।