डाटा जाँच गर्न सक्ने मेसिन नभएपछि सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । ठेक्का पाएको कम्पनीले चिप प्रविधिमा आधारित लाइसेन्सलाई ‘रिड’ गर्ने मेसिन नल्याएपछि कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष नबित्दै स्मार्ट लाइसेन्स खारेजी हुने भएको हो । 

मेसिन ननभएपछि लाइसेन्स सक्कली वा नक्कली के हो भनेर छुट्याउन नसकिएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर पवित्र डंगोलले बताए । 

सन् २०१३ मा मद्रास सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टर्स (एमएसपी) ले स्मार्ट लाइसेन्स र भेहिकल रजिष्ट्रेशन सिष्टमको सफ्टवेयर निर्माणका लागि एकै प्याकेजमा ठेक्का पाएको थियो। सोपछि एमएसपीले स्मार्ट लाइसेन्सको सिस्टम बनाएर दिएपछि सन् २०१७ बाट यो कार्यान्वयनमा आएको थियो। 

तर विविध कारण देखाउँदै चिप रिड गर्ने मेसिन भने कम्पनीले केही थानबाहेक उपलब्ध गराउन सकेन। ल्याएका ती मेसिनहरु पनि बिग्रन थालेपछि विभागले चिप प्रविधिको नै विकल्प खोज्न लागेको हो। 

मेसिनले मात्र रिड गर्न सक्ने चिप रिड गर्न मेसिन नै नभएपछि विकल्पमा बार कोड र क्युआर कोड सहितको लाइसेन्स जारी गर्न सकिने विषयमा विभागले छलफल शुरु गरेको छ । 

त्यसकै लागि विभागले अहिले यातायात कार्यालय बर्दिबास र एकान्तकुनाबाट बार कोड सहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिन थालेको छ।  परीक्षणकालीन लाइसेन्स एक वर्षका लागि दिइन्छ। एक वर्षमा पाँच पटकभन्दा बढी ट्राफिक कारबाहीमा परे त्यो रद्द हुन्छ। त्योभन्दा कम कारबाहीमा परे पूरा अवधिको लाइसेन्स पाइन्छ। 

वितरण सुरु गरेको परिक्षणकालीन लाइसेन्समा लाइसेन्समा चिप नभइ क्युआर कोड छ। त्यसमा रहेको क्युआर कोड रिड गर्दा चालकको सबै विवरण भेटिने बनाइएको छ। जसका लागि आवश्यक पर्ने कार्ड र मेसिन नेपाली बजारमा सहजै पाउन सकिने खालको हुनेछ।

यसलाई देशभरि नै कार्यान्वयनमा ल्याउन विभागले करिब एक महिनाअघि नै स्पेसिफिकेशन सहितको पत्राचार गरिसकेको छ। अब यो प्रविधिको लाइसेन्स उपयुक्त भएमा यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने विभागले जनाएको छ । 

स्मार्ट लाइसेन्सका कारण समयमै लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राहीले ठूलो समस्या भोग्नु परेको छ । विभागले १४ लाख कार्ड खरिद गर्न गतवर्ष नै ठेक्का लगाए पनि त्यो अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। कार्ड ल्याउने जिम्मा पाएको कम्पनी ‘सेल्प’ ले प्राविधिक कारण देखाउँदै कार्ड नल्याएपछि लाइसेन्स परिक्षा रोकिएको छ । करिब पाँच लाख सेवाग्राहीले अनलाइन परिक्षा दिएर ट्रायल पर्खेर बसेका छन्। त्यस्तै अहिले अनलाइन आवेदन बन्द गरिएका कारण लाखौ्रले आवेदन नै दिन पाएका छैनन्।  

अघिल्लो आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ल्याएको प्रिण्टर र सफ्टवेरसँग मिल्नेगरी कार्डमा पर्सलाइजेसन गर्न समस्या भएका कारण कार्ड ल्याउन नसकेको बुझिएको छ । विभागको अध्ययन विना हचुवाको ठेक्का प्रकृया र कार्ड जारी गर्ने प्रकृयाले लाइसेन्स लिन चाहेका लाखौँ मानिस बन्चित भएका छन भने हजारौँले लाइसेन्स नभएकै कारण दैनिक लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।