काठमाडौं -राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १९ हजार १ सय ३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
 उनीहरुले अघिल्लो वर्ष तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएको नामसहितको विवरण अख्तियार पठाएको केन्द्रले जनाएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी र कर्मचारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । कानुन अटेरी गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत आर्जनमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।