काठमाडौं – सरकारी निकाय, सरकारी कर्मचारी तथा निकायका कुनै पनि व्यक्तिले गलत काम गरेको खण्डमा कारवाही गर्ने विभिन्न निकाय रहेका छन् । उनीहरुलाई कानूनअनुसार दण्ड जरिवाना समेत हुन गरेको छ । तर निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठान तथा निकायमा कुने पनि प्रकारको अनियमितता भए प्रत्यक्ष रुपमा छानबिन गर्ने र हेर्ने संस्थाको अभावमा निजी क्षेत्रले गरेका बदमासीमा संलग्ग्नलाई कारवाही गर्न सकिएको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको बारेमा समेत छानबिन गर्न पाउने विषयलाई ऐनमा राख्न आग्रह गरेको भएपनि ऐनमा ती विषय समेटिन सकेको छैन । जसका कारण निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकस भएको छ ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ताथ मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निजी क्षेत्रमा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको विषयलाई औल्याँदै उनीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने विषयलाई कुनै न कुनै ऐनमा समावेश गर्न र कारवाहीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा निजी क्षेत्रलाई समेत कारवाही गर्न सकिने अवस्था भएपनि अन्य कुनै पनि कानूनले निजी क्षेत्रलाई कारवाही गर्न सक्ने अवस्था नभएको सर्तकर्ताले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने बदमासीको बारेमा नेपाल राष्ट्र बै.कले हेर्दै आएको । यस्तै बीमामा हुने बदमासीको विषयलाई बीमा समितिले अनुगमन गर्ने गरेको छ । तर कर्पोरेट क्षेत्रमा हुने अन्य भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका बारेमा भने हेर्ने र कारवाहीको दायरामा ल्याउने विषयलाई प्रष्ट रुपमा कुनै पनि कानूनले सम्बोधन नगरेको सर्तकर्ताको भनाइ छ ।

सतर्कतर्काका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछाने निजी क्षेत्रमा पनि अकूत भ्रष्टाचार हुने सूचना आएपनि कारवाहीका लागि कानूनी उल्झन रहेको बताउँछन् ।

धेरै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भए पनि नियन्त्रण गर्ने निकाय नभएकाले कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई पछिल्लो प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिइएको उनको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्न पाउदैनन ।

‘‘निजी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्बौँको लगानी छ । तर त्यहाँ हुने भ्रष्टाचारका घटना एक त सार्वजनिक ने हुँदैनन् भइहाल्यो भने पनि चुपचाप मिलाउने गरिएको छ ।  ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खासै कसैले पनि पहल गरेका देखिदैन । त्यसकारण पनि निजी क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई पनि नियन्त्रणका लागि कानूनी संरचना र पहल जरुरी रहेको सतर्कर्ताको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

निजी क्षेत्रमा हुने  अनियमितता छानबीन गर्ने हो भने सुशासन हुने बताए । कर छली  नै निजी क्षेत्रको डरलाग्दो भ्रष्टाचार हो। सतर्कर्ताले उल्लेख गरेको छ ।

केही ले भने साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अन्तर्गत नै निजी क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टचार हेर्न सकिने बताएका छन् ।

अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल सार्वजनिक क्षेत्रका विषयमा सरकारले प्रष्ट व्याख्या गरिदिए निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार समेत नियन्त्रणको प्रयास गर्न सकिने बताउँछन् ।

मात्रै सरकारले सार्वजनिक पद भनेर निी क्षेत्रका पदलाई समेत बुझिनेछ भनेर ऐनको व्याख्या गरिदिए हुन्छ,– उनले भने ।

नागरिकलाई सेवा  सेवा दिने बैक, वित्तीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र सबै सार्वजनिक क्षेत्र भएकोले तीनलाई सार्वजनिक भनेर ब्याख्या गरेर ऐन अन्तर्गत रहेर कानूनी दायरामा ल्याउन सकिने छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्ध सयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेकोले निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारका गतिविधिमा समेत सरकारले चाँडो कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले सतर्कतर्काले मात्रै नभई अख्तियारले समेत पटक पटक सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएकाले सरकारले तत्काल उचित कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउँछन् ।