काठमाडौँ  - खर्च घटाउने उद्देश्यले सरकारले सबै निकायमा रहेका करारका कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको राजश्वले चालू खर्च मात्रै धान्न थालेपछि सरकारले करारका कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको हो । 

 सोही प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले चिठ्ठी नै लेखेर सबै मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय, बोर्ड, आयोजना र विभागमा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको विवरण मागेको छ । मन्त्रालयले फागुन ५ गते चिठ्ठी लेख्दै ७ दिनभित्र करारमा कार्यरत सबै कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

सोअनुसार हिजो (फागुन ११ गते, बिहीबार) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूलाई ३ दिनभित्र करारका कर्मचारी र ज्यालाधरिका कर्मचारीको विवरण पठाउन भनेको छ ।