काठमाडौँ-  काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

 स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरुलाई दिनुपर्ने कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निस्शुल्क उपचार गर्नुपर्ने र सो अनुसारको विवरण माग गर्दा प्राप्त नभएपछि मन्त्रालयलाई नियमनका लागि आग्रह गरिएको बताएका छन् । यदी मन्त्रालयले पनि ७ दिन भित्र ती स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई नियमन नगरे सबै अस्पतालका प्रशासन बन्द गरिने चतावनी दिएका छन् ।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन् (“काठमाण्डौ क्षेत्र भित्र रहेका अस्पताल लगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुन अनुसार विपन्न एवं लक्षित वर्गहरुलाई दिनुपर्ने कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निस्शुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यस काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट मिति २०८०।०२।०६ गते सार्वजनिक सूचना जारी भैसकेको छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने र सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको छ । स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्घि गर्दै सबैका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानुन अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउने तर्फ माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने  ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेको छौ ।” उक्त नुरोधसँगै मेयर बालेनले लेखेका छन् (“यदि मन्त्री ज्युले ७ दिन भित्र उहाँहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं।”