काठमाडौं –  प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले मंगलबार धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गर्दै मापदण्ड पुगेको कम्पनीलाई सतर्क भएर लाइसेन्स दिन अर्थ समितिले निर्देशन दिएको छ ।

  बैठकमा बोल्दै एमालेका विष्ण् पौडेलले अर्थ समितिमा विभिन्न किसिमका उजुरीहरु आउने भन्दै त्यसको प्रमाणको आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले ब्रोकर लाइसेन्सको विषय धेरै अगाडिदेखिकै भएको भन्दै अब पनि यसमा अध्ययन गर्ने भनेर अलमलम गर्न नहुने बताए ।

‘लाइसेन्स प्रक्रियामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी, कानुनसम्मत भएको छ कि छैन त्यो हेनुपर्छ,’ उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डमाथि पनि सुपर रेगुलेटर हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । लाइसेन्समा मापदण्ड पुगेको छ कि छैन भनेर हेर्ने धितोपत्र बोर्डले हो । यो अर्थ समितिको अधिकारक्षेत्र होइन।’

 बैठकमा कांग्रेस सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि समितिका पर्ने उजुरीको प्रमाणका आधारमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै आएका सबै उजुरीलाई छलफल गर्दा संसदको समय मात्रै खेर जाने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवम् अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले बजारमुखी अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धाबाट लागत र मूल्य घटाउने र त्यसको लाभ उपभाक्ताले भन्दै प्रतिस्पर्धा हुनेगरी लाइसेन्स दिने विषय सकारात्मक भएको बताए । ‘लाइसेन्स प्रणालीमा कोटा शब्द नै नदिऔं भन्ने बोर्डको सोच सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘उद्यमी व्यवसायी पनि नेता र कर्मचारीको घरदैलो धाउनु नपर्ने वातावरण बनाएर उनीहरूको पूँजी स्वचालित रूपमा लगानी गर्ने वातावरण हुन सकेको छैन । नेपालमा यसको लागि सार्थक हस्तक्षेप हुन सकेको छैन ।’ उनले बजार स्वनियमन हुने भन्दै त्यसमा नियामककको भूमिका हुनुपर्ने बताए ।

‘प्रक्रिया पुगेका सबैले लाइसेन्स पाएका हुन् भनेर कन्फिडेन्ट साथ भन्न सक्नुहुन्छ रु,’ वाग्लेले भने, ‘बोर्ड अध्यक्ष यसमा जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा बढाउन र नयाँ ब्रोकरको आन्दोलन लामो समयदेखि छ। यसमा अल्मल्याउने र समिति बनाउने हुँदैन।’

बोर्ड अध्यक्षले कोटा प्रणालीलाई उन्मूलन गर्न खोजेको हो र यसबाट नेपालको पूँजीबजार एक तह माथि पुग्छ भने प्रतिबद्धता जानाउनुपर्ने उनले बताए । ब्रोकर लाइसेन्समा तजबिजि अधिकार प्रयोग भएको छ कि छैन रु ब्रोकर लाइसेन्समा पनि अनियमितता प्रश्न उठेकोले आशंका गर्ने अवस्था भएको सांसद वाग्लेले बताए ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पुरना कम्पनीलाई मात्रै सीमित गर्नेमा सैद्धान्तिक रूपमा सहमत नभएको बताए । ‘ब्रोकर लाइसेन्समा ‘ओपन इन्ट्री ओपन एक्जिट’ गर्नुपर्छ । यो पारदर्शी प्रक्रिया हुन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक अनियमितता भयो कि भन्ने प्रश्न उठेपछि छलफल भएको हो । त्यो जानकारी सबैले पाउनुपर्छ । लाइसेन्स दिंदा पारदर्शिता र सुशासनको मामिलामा प्रश्न उठ्ने वातावरण नबनोस् ।’

नयाँ लाइसेन्स दिएर प्रतिस्पर्धी बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा आफू पनि सहमत रहेको उनले बताए । ‘ब्रोकर लाइसेन्सको प्रक्रिया के भएको हो भनेर समितिले सोध्दा सोही दिन राति बोर्ड बैठक बसेर थप ११ लाइसेन्स दिइयो । त्यसले आशंका उब्जायो,’ उनले भने, ‘समितिले लाइसेन्स रोक्न खोजेको होइन । तर, यसमा उठेका अनियमिता प्रश्नको विषयमा बोर्डसँग छलफल गरौ भनेर केही समय रोकौं भनेको हो ।’