काठमाडौं – मीटरब्याज पीडितहरुको लामो आन्दोलनले कानुनी रुपमा सफलता प्राप्त गरेको छ ।  आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मान्ने विधेयक सर्वसम्मत रुपमा  पारित गरेको छ ।

संसदबाट सर्वसम्मत विधेयक पास गर्ने क्रममा सरकारले कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानुन बमोजिम ब्याज दिलाउने संशोधन स्वीकार गरेको छ ।

मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन मानेर कानुनी कारबाही गर्ने बाटो खोल्दै सरकारले २० वैशाखमा अध्यादेश ल्याएको थियो । चार दिनपछि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भयो । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिस्थापन विधेयक २० असारभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने थियो ।

२० असारमा पारित गर्ने कार्यसूची पनि थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले संसद अवरुद्ध गरेपछि अध्यादेश निष्क्रय भएको थियो ।