काठमाडौं - सरकारले बनाएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले २३ हजार ९ सय ५९ उजुरी आएको जनाएको छ ।

गौरी बहादुर कार्की संयोजकत्वमा गठन भएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आइतबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पश्चिम नवलपरासीसहित मधेशका आठ जिल्लामा उक्त समस्या विकराल रहेको औँल्याएको हो ।

मधेसका आठ जिल्लामा मात्र १८ हजार ३ सय ५६ले निवेदन दिएको जनाउँदै कार्की आयोगले विवाह, तिलक, व्रतबन्ध, मरण आदि सामाजिक कार्यका साथै औषधोपचार, वैदेशिक रोजगारलगायतका खर्चका लागि आवश्यकता पर्ने रकमको जोहो गर्दा चर्को ब्याजसहित ऋण लिने गरेको पनि जनाइएको छ।  देशका ६५ जिल्लामा यो समस्या रहेको औँल्याउँदै आयोगले वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्ममा सबैभन्दा धेरै बारामा ३ हजार ३ सय २२ निवेदन परेको उल्लेख छ।

आयोगले जेठ १७ गते देखि असार मसान्तसम्ममा १८ सय ८२ निवेदन मेलमिलापबाट फर्छ्यौट भइसकेको जनाइएको छ । सरकारले चैत २० गते कार्की नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको सम्भावित कार्यसूचीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने, संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने उल्लेख छ ।

गृहमन्त्रालयले बनाएको जाँजबुझ आयोगमा परेका २३ हजार ९ सय ५९ उजुरीमध्ये १ हजार ८ सय ८० को मिलापत्र भएका छन् ।  कतिपय उजुरीमा १ अर्ब ७१ करोड दाबी गरिएको तर ५६ करोडमा मिलापत्र समेत भएको छ ।  मिटरब्याजमा कम्तीमा तीन गुणा लिएको साहुकारले नै स्विकारेका छन् ।  ४१ बिघा ८ कट्ठा ११ धुर जग्गा पीडितलाई फिर्ता गरिएको छ भने अझै ९२ प्रतिशत निवेदन जाँचबुझ गर्न बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ ।  आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार छलफलपछि ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लेनदेनको सहमति भएको छ । 

मिटरब्याजपीडित सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको ८ जिल्लामा रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सहमति गराएको १ हजार ८ सय ८० उजुरीमध्ये मधेशका मात्रै १ हजार ४ सय ७१ छन्, जसमा २९ करोड २६ लाख लेनदेन भएकामा साहुले ६६ करोड ६७ लाख १७ हजार माग गरेको आयोगले जनाएको छ ।
छलफलपछि साहुले ३३ करोड १३ लाख ४५ हजार छाडेर सहमति गरेका छन् । १ हजार ८ सय निवेदनको छानबिन गर्दा नै यो अवस्था पाइएकाले बाँकी २२ हजार ७९ उजुरीकर्तासँग साहुले माग गरेको रकमको अनुमानै गर्न नसकिने कार्कीले बताए ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकले आईतवार उक्त विचाराधिन बनेको मिटर ब्याजी विरुद्धको बिधेयक संसदबाट पारित गरेको छ  ।