काठमाडौँ – सरकारले नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउने काम गरेको छ। कुनै पनि दम्पतिलाई आफूले चाहेको विषय आफ्ना सन्तानलाई पढाउन पाउने अधिकार मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको कुरा हो । तर नेपाल सरकारले भने आफूखुशी निर्णय गरेर नागरिकको आफूले चाहेको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई हनन गरेको छ । सरकारले विद्यालय तहको शिक्षा हासिल गर्न विदेश जान चाहनेहरुलाई एनओसी (NO Objection Certificate) नदिने निर्णय गरेर नागरिक अधिकारमाथि धावा बोलेको छ ।   भर्खर मात्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको एउटा निर्देशिका यसको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा चर्चित हुन पुगेको छ।  

मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिक २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ जसको परिच्छेद ७ को २६ नं. बुँदामा विद्यालय तहको शिक्षाका लागि विदेशी विद्यालयमा अध्ययन गर्न जान स्वीकृति नदिने उल्लेख छ। मन्त्रालयको यही निर्देशिकाका कारण यतिबेला आफ्नै लगानीमा विदेश पढ्न जाने तयारीमा रहेका हजारौँ विद्यार्थी प्रभावित हुने भएका छन्। जसको असर उनीहरूका अभिभावक, आफन्तदेखि शैक्षिक परामर्शकर्तामा समेत परेको छ।  

मन्त्रालयले जारी गरेको यो निर्देशिका सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित समेत छ । २०७७ चैत १ गते  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ– संविधानको व्यवस्थाअनुसार सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान भएकाले जुनसुकै तहका विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न जाने अवसरबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। तर मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउँदा, जारी गर्दा र कार्यान्वयनको तहसम्म ल्याउँदा पनि सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई हेर्न आवश्यक ठानेन ।
े आजको समयमा संसारको जुनसुकै कुनामा जन्मिएको व्यक्तिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनु पर्छ। कुनै नेपालीले विदेशमा अध्ययन गर्न खोज्दा किन रोक्ने ? अझ संसारभरि छरिएर रहेका नेपालीले त्यहीं गएर अध्ययन गर्न परिवारका अन्य सदस्यलाई बोलाउन पनि सक्छन्। त्यसकारण तिनलाई रोक्नुपर्ने कुनै आधार देखिन्न।  
   मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रदेखि नेपालको संविधानसमेतले गरेका व्यवस्थाले शैक्षिक अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैलाई दिएको छैन। तर यो निर्देशिका विद्यार्थीको यही अधिकार खुम्च्याउने हिसाबले ल्याइएको छ। कुनै विद्यार्थीले मलाई यहाँको पढाइ मन परेन वा मैले पढ्न चाहेको विषय यहाँ छैन भन्यो भने उसलाई पढ्नबाट रोक्न सकिन्छ ?डाटा साइन्स जस्ता कतिपय आधुनिक विषय नेपालमा पढ्न पाइन्न भने कतिपय विषयचाहिँ यहाँ उपलब्ध भए पनि कि निकै महँगो छ कि त कुनै ठाउँमा मात्र केन्द्रित भएकाले सबैको पहुँच छैन। त्यस्तो अवस्थामा उसले आफ्नै सम्पत्ति खर्च गरेर अन्यत्र गइ पढ्छु भन्दा नपाउनुपर्ने किन ? त्यसैले यस्ता बकम्फुसे नियम ल्याएर विद्यार्थी अड्काउनु भनेको मन्त्रालयको नेतृत्वमा कायम अक्षमता मात्र उजागर हुनु हो।  

सरकारले जारी गरेको यो निर्देशिकाले आधारभूत शिक्षासम्बन्धी ऐनको समेत खिल्ली उडाएको छ । उक्त ऐनले कुनै पनि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई कुन देशमा कस्तो खालको शिक्षा दिने भनी छनोट गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। अर्कोतर्फ हजारौँ नेपाली विदेश भूमिमा बसोबास गर्छन्। यस्तो अवस्थामा तिमीहरूले आफ्ना सन्तानलाई आफू बस्ने ठाउँमा वा चाहेको ठाउँमा लैजान र पढाउन पाउँदैनौ भन्न पाइन्छ ?
   मानवअधिकारको घोषणापत्र, देशको संविधान र संविधान अनुसार बनेका ऐनहरुको मर्मलाई समेत ख्याल गरेर मन्त्रालयले  यो निर्देशिका सच्याउने वा तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ। त्यति मात्र हैन, यस्ता दीर्घकालीन असर पर्ने, जनताको अधिकारमाथि अंकुश लाग्नेखालका नियम बनाउँदा क्षति र हानिको परिमाण पनि हेर्नुपर्छ।