काठमाडौं– महर्जन बिजनेस एसोसियट प्रालिले काठमाडौंको न्युरोडमा निर्माण गरिरहेको सम्पदामैत्री व्यावसायिक भवन ‘महर्जन कम्प्लेक्स’को बुकिङ खुला गरेको छ । यसै सिलसिलामा कम्पनीले उक्त कम्प्लेक्स प्रचलित नियम र मापदण्डभित्र रहेर निर्माण गरेको पनि प्रस्ट पारेको छ । 

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा यस कम्प्लेक्सको विषय उठेको सम्बन्धमा पनि प्रवद्र्धकले सत्यतथ्य सार्वजनिक गरेको छ । केही व्यक्तिहरुले उजुरी गरेपछि संसदीय समितिका माननीय सांसदहरुले छानबिन गरी गल्ती गरेको भए कारबाही गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएकोमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उक्त विषय गलत रुपमा आएको पनि एसोसियटका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनले बताउनुभयो । 

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अदालतले दिएको आदेश अनुसार नै भवन निर्माण गरेका छौं । कानुन, मापदण्ड, भवन निर्माण संहिता केही मिचिएको छैन । यससम्बन्धी सबै कागजात उपलब्ध गराउन तयार छौं ।’
संसदमा कुरा उठेपछि एसोसियटका अध्यक्ष सहितको टोलीले समितिका सदस्य सांसद् एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समेत भेटेको थियो । भेटका अवसरमा नेता नेपाल प्रवद्र्धकहरुले प्रस्तुत गरेको कागजात अध्ययनपछि सत्यतथ्यप्रति विश्वस्त हुनुभएको महर्जनले जानकारी गराउनुभयो । 

भेटमा अध्यक्ष महर्जनले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई सर्वोच्चको फैसला, काठमाडौं महानगरपालिकाले दिएको भवन निर्माण स्वीकृतिपत्र लगायत कागजात बुझाउनुभएको थियो । ललितपुर–२ का सांसद कृष्णलाल महर्जनको संयोजनमा भएको भेटमा ज्यापू समाजका पूर्वअध्यक्षद्वय, कुललाल महर्जन र प्रेम महर्जन पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

अदालतले निर्णय समेतलाई अपव्याख्या गरी केही व्यक्तिले कम्प्लेक्स मापदण्डविपरीत निर्माण भएको भन्दै उजुरी गरेपछि समितिले बैठक बोलाएको हो ।  

एक साताअघि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रतिनिधिले यो भवन सम्पदा क्षेत्रको कोर जोनभन्दा बाहिर रहेको, पुराना भवनको हकमा साबिक उचाइ (५३ फिट) सम्म जान पाउने प्रस्ट पारेका थिए । 

उक्त बैठकमा ज्यापू समाज, ज्यापू महागुठी, ज्यापू विकास कोषका अध्यक्षहरु, पत्रकार, कलाकार र समाजका लब्धप्रतिष्ठत व्यक्तिहरु समेत सहभागी थिए ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं महानगरपालिका लगायत सम्बद्ध निकायको निर्देशन र प्रचलित नियम अनुसारनै निर्माण गरिरहेका छौं । सर्वोच्चको फैसलामा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ को दफा ४.४.२ मा पुराना घरहरु पुनः निर्माण गर्दा पहिलेकै उचाइमा निर्माण गर्न पाउने प्रावधान रहेको हुँदा यो भवन कानुनसम्मत रहेको उल्लेख छ,’ उहाँले भन्नुभयो । 

सर्वोच्चको फैसलामा भवनको बेसमेन्टको सन्दर्भमा नेपालस्थित युनेस्को कार्यालयमा परेको उजुरीको जवाफमा युनेस्कोले निर्माणाधीन कम्प्लेक्स विश्वसम्पदा क्षेत्रबाहिर रहेको र बेसमेन्टले भवनको संरचनालाई मजबुत पारेको, भवनको स्वरुप एकदमै सम्पदामैत्री एवं हनुमानढोका गद्दी बैठकसँग मिल्दो रहेको र हाल भइरहेको निर्माण कार्यले विश्वसम्पदाको विश्वव्यापी मान्यतालाई कुनै नकारात्मक असर नपर्ने भएकोले सो भवन निर्माण कानुनसम्मत देखिएको भन्दै प्रस्ट पारेको बेहोरा पनि उल्लेख छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सो कम्प्लेक्स संरक्षित क्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । यो कम्प्लेक्सले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट ४ तला (३५ फिट उचाइ) को स्वीकृति लिए पनि हाल ३ तला (३१ फिट उचाइ) मात्र रहेको महर्जनले जानकारी गराउनुभयो ।

सर्वोच्चको फैसलामा सो भवन संरक्षित स्मारक क्षेत्र (कोर जोन) भन्दा बाहिर सन्निकट क्षेत्र (बफरजोन)मा रहेको पनि उल्लेख छ । सर्वोच्चले दिएको आदेश विपरीत केही तत्वले भवन निर्माण रोक्न पुरातत्व विभागबाट पत्र लिएर पटकपटक कामपाको २४ वडा कार्यालय पुगेका थिए । कामपाले सो कम्प्लेक्सले हालसम्म नियम अनुसार नै निर्माण गरिरहेको प्रस्ट पारेपछि उनीहरुको त्यो प्रयास विफल भएको थियो । अर्कालाई दुःख दिने नियतले गरिएका सबै प्रयास असफल भएपछि त्यही तत्वले संसदीय समितिलाई दिग्भ्रमित पार्न खोजेको महर्जनले बताउनुभयो ।