काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा पोशाक भत्ताबापत राज्यकोषबाट रु.१९ लाख ४४ हजार खर्च ग¥यो । महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी सहित १६२ जना जनप्रतिनिधिले लुगा सिलाउन जनही रु.१२ हजारका दरले भत्ता लिए । 

पटक पोशाक भत्ता लिएर उनीहरुलाई चित्त बुझेन, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तिनले पोशाक भत्ता झन् बढाए । यसमा रु.२५ लाख सकियो । चालू आर्थिक वर्षमा पनि पोशाक भत्ताका लागि बजेट छुट्याएका छन् । 

स्थानीय तहको सुविधाको विषयमा प्रदेश ३ ले बनाएको ऐनअनुसार जनप्रतिनिधिले लूगा भत्ता लिन मिल्दैन । तर कानूनको बर्खिलाप गरेका मेयर शाक्यलाई कानूनको प्रावधान थाहा छैन । भन्छन्, “अहिले सहकारी र बोर्डिङ स्कूलले त ड्रेस भत्ता दिन्छन् भने महानगरले दिन किन मिल्दैन ?”

राज्यकोषबाट कानूनविपरीत पोशाक भत्ता लिने काठमाडौं महानगर एकमात्र होइन । देशभरीका धेरै स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधिले यसरी आफ्नो लुगा सिलाउनका लागि राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गरेका छन् । 

२६ चैत २०७४ को नगरसभामा प्रस्ताव नं. ५ मा ‘ड्रेसकोड’ लागू गर्ने निर्णय गरेर रामेछापको मन्थली नगरपालिकाका ७३ जना जनप्रतिनिधिले पाँच लाख ५० हजार पोशाक खर्च लिए । ७ हजार ५ सयका दरले भत्ता लिएका उनीहरुले अर्कोवर्ष त्यसलाई बढाएर १० हजारका दरले पोशाक भत्ता बुझे । त्यसमा राज्यको ७ लाख २२ हजार ७ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मी भन्छन् “गाउँसभाको निर्णयका आधारमा पोशाक भत्ता उपलब्ध गराइएको हो ।”  

अछामको ढकारी गाउँपालिकाका ४४ जना जनप्रतिनिधीले पनि १० लाख रुपैयाँ पोशाक भत्ता लिएका छन् । २०७४ भदौ मा गाउँसभामा निर्णय गराइ पुरुषले सर्ट, कोट, पाईण्ट, जुत्ता, टोपी र न्यानो कपडा, महिलाले कोट, साडी, ब्लाउज, जुत्ता र न्यानो कपडा सिलाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर ओलीले बताए । “उहाँहरुले कपडा रोजेर सिलाउनु भयो र उहाँहरुकै माग अनुसार सिलाउनेलाई एकमुष्ट खर्च गाउँपालिकाले भुक्तानी ग¥यो”, उनले भने । 

पोशाकभत्ता लिनेमा काठमाडौंको कीर्तिपुर पनि अगाडि छ । उनीहरुले ६ लाख ४१ हजार रुपैयाँ पोशाकभत्तामा खर्च गरेका छन् । आफूले सिलाउने लुगा छनौटका लागि कीर्तिपुरले कार्यदल नै बनाएको थियो । कार्यदलको संयोजक रहेका वडा नम्बर २ का अध्यक्ष रमेशमान डंगोलले आफूहरुले गरेको सिफारीस अनुसार कार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि पोशाक भत्ता वितरण गरिएको बताए । “नगरपालिकामा महिलाका लागि निलो ढाकाको सारी, ब्लाउज, पुरुषका लागि खैरो दौरा–सुरुवाल र कोट तोकिएको छ”, उनले भने ।  

राज्यकोषबाट पोशाक भत्ता लिनेहरुमध्ये ललितपुरको महालक्ष्मीमा ५५ जनाले ४ लाख १२ हजार ५ सय, दोलखाको बैतेश्वर गापामा १७ जनाले ४ लाख ४० हजार ६८८, काभ्रेको धुलिखेल नपामा ६१ जनाले  रु चार लाख २७ हजार, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले २५ जनाले  ६ लाख ८८ हजार, डोटीको पूर्वचौकी गापामा ५ लाख ३२ हजार, कैलालीको टीकापुरमा चार लाख ९० हजार, कैलालीकै जोशीपुरमा दुई लाख २५ हजार बुझेका छन् । 

त्यस्तै बैतडीको पुर्चाैडी नपाले चार लाख ५० हजार, सिगास गापाले रु दुई लाख ३५ हजार ३२४, सिन्धुलीको तीनपाटन गापाले रु.४ लाख १५ हजार ६१४, मोरङ्ग ग्रामथान गापाले दुईलाख ३४ हजार, इलामको इलाम नपाले १ लाख ६५ हजार, पाल्पाको माथागढीका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मात्र रु १५ हजार पोशाक भत्ता बुझेका छन् ।  

मोरङ्गको धनपालथान गाउँपालिकका ३९ जना जनप्रतिनिधीले पनि रु. छ हजारका दरले दुईलाख ३४ हजार पोशाक भत्ता लिएका छन् । स्थानीय तहहरु स्थानीय सरकार भएको कारणले गर्दा स्थानीय श्रोतबाट केही सुविधाहरु लिने निर्णय गर्ने तर केन्द्रले त्यसलाई नमान्ने गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत लोचन प्रसाद दाहालले बताए । “हामी पनि सरकारले हो, केही सुविधा लिन पाइन्छ नि भन्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको भनाई छ” उनले भने । 

गाउँपालिकाको आय न्यून भएपनि विकासका लागि विनियोजन भएको समपुरक अनुदानबाट समेत जनप्रतिनिधिले आफूहरुलाई लुगा सिलाएका छन् । संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा २९ जना जनप्रतिनिधीले रु १५ हजारकाका दरले ४ लाख ३५ हजार लुगाभत्ता लिएका छन् । पोशाकभत्ता छुट्टै लिएको उक्त गाउँपालिकामा ८७ मिटर अल्लोको कोट किनेको भनेर ५३ हजार छुट्टै भुक्तानी भएको छ । महालेखाले सो गाउँपालिकाबाट पोशाकभत्ताको २ लाख ८० हजार असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । 

सभा समारोह र विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणमा नयाँ लुगा लगाएर चिटिक्क पर्नका लागि जनप्रतिनिधीले राज्यकोषको रकमबाट लुगा सिलाएको पनि फेला परेको छ । उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रपतिको भ्रमणमामा नयाँ लुगा लगाउन  नगरपालिकाबाट पोशाकभत्ता लिएका छन् । कार्यपालिकाको २०७४÷१०÷१५ को निर्णय अनुसार २४ कार्यपालिका सदस्यहरुलाई प्रति सदस्य रु.१३ हजारका दरले रु. तीन लाख १२ हजार लिएका छन् । 

यसका साथै दोलखाको बैतेश्वर गाउँपालिकामा १७ जनाले ४ लाख ४० हजार ६८८, काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका ६१ जनाले  रु चार लाख २७ हजार, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा २५ जनाले  ६ लाख ८८ हजार, डोटीको पूर्वचौकी गापामा ५ लाख ३२ हजार, कैलालीको टीकापुरमा चार लाख ९० हजार, कैलालीकै जोशीपुरमा दुई लाख २५ हजार जनप्रतिनिधिले पोशाकभत्ताबापत लिएका छन् ।