‘राजधानीका यी ठाउँमा ८ आनाभन्दा कम जग्गा नकिन्नू, नक्शापास पनि नलिनू'

४ बर्ष अगाडि

उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाका चार ठाउँमा आठ आनाभन्दा कम जग्गा किनबेच र नक्शापास नगर्न भनेको छ । 

नयाँ शहर बसाल्न र व्यवस्थित गर्न ‘स्याटेलाइट सिटी’ निर्माणको योजना बनिरहेकोले उपत्यकाका चार दिशामा पर्ने झण्डै एक लाख ३० हजार रोपनी जग्गा किनबेच गर्दा आठआना भन्दा कम किनबेच नगर्न  र नक्शापास नगर्न भनेको हो । 

चार शहरमध्ये ‘इशान’ शहर बन्ने क्षेत्र भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट सडक, जोरपाटी, क्रिकेट मैदान, मूलपानी, गोठाटार, मनोहरा पुल, साँखु बजार र साँखु जाने मूल सडकभित्रको जग्गा रहेको छ।  

दोश्रो ‘आग्नेय’ शहर  भक्तपुरको सूर्यविनायक चोक, खहरे खोला, बालकोट, बिरुवा, पानी ट्यांकी, बालकोट, अमरनगर, थिमी हुँदै अरनिको राजमार्ग, सिलामखाल, रानीकोट , अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा हुँदै खहरेसम्म भित्रको जग्गामा बन्ने छ ।  

‘उत्तर’ नामाकरण गरिएको तेश्रो शहर सामाखुसी, टोखा सडक, बाइपास, काभ्रेस्थलीदेखि बाइपास आउने मूल सडक, सपनतीर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटो,  ग्रिननल्यान्ड चोक हुँदै महादेवखोला काभ्रेस्थली मूल सडक भित्र बन्ने छ । 

चाैंथाे शहरका रुपमा प्रस्तािवित ‘नैऋत्य’ शहर ललितपुरमा पर्छ । खोकना, बुङमति, छम्पी जाने बाटो, वागमती नदीको किनार हुँदै सैँबुसम्मको क्षेत्रफलमा फैलने छ । 

ईशान शहर एक लाख रोपनी र अन्य तीन शहर १० हजार रोपनी गरी चार शहरकाे कूल क्षेत्रफल एकलाख ३० हजार राेपनी रहने प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिबारीले बताए ।  

निर्धारीत क्षेत्रमा ८ आनाभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको सरकारले  नयाँ भवन निर्माणको अनुमति पनि नदिन भनेपनि  स्थानीय तहहरुले त्यसको पालना नगरी धमाधम सिफारीस दिएकाेले सर्वसाधारणलाई सचेत हुन प्राधिकरणले सूचित गरेकाे छ । 

उत्तर बाहेक अन्य शहरको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) निर्माण भइसकेकोले सबैको डीपीआर प्राप्त भएपछि योजनावद्ध शहर निर्माणका लागि निर्णय गरेर स्थानीयको जग्गा एकीकरण गर्ने काम गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

एकीकरण गरिएको जग्गामा विभिन्न पूर्वाधारहरु विकास गरेर स्थानीयलाई नै हस्तान्तरण गर्ने सरकारी योजना छ ।

प्रस्तावित शहरमा साइलक ट्रयाकसहितको सडक, पार्क, प्रशस्त खुला क्षेत्र, खेल मैदान सहित खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत व्यवस्थित शहरका लागि हुनुपर्ने सबै पूर्वाधार रहने छन् । 

पूर्वाधार विकासको लागि कूल  २ खर्ब ४० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएका ति शहर १० वर्षमा तयार हुने र  पाँच लाख मानिस बस्नसक्ने जनाइएको छ । 

४ बर्ष अगाडि

प्रतिक्रिया